अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको ४८ बुँदा


प्रकाशित मिति :2015-08-21 14:12:05

निर्मला ठाकुराठी

काठमाडौं, भदौ ४ । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले लैंगिकमैत्री संविधानका लागि मस्यौदामा भएको विभेद हटाउन  ४८ बुँदे  सुझाव दिएको छ ।

नयाँ बन्ने संविधानमा समेट्न अनुरोध गर्दै सञ्जालले संविधान सभाका अध्यक्ष, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति र नागरिक सम्वन्ध तथा सुझाव संकलन समितिका सभापतिलाई  ४८ बुँदे सुझाव बुझाएको छ ।

सञ्जालले महिला सभासदहरूसँग अन्तरक्रिया गरी ४८ बुँदे सुझाव संविधानमा समावेश गर्न सक्रिय भूमिका खेल्न पनि अनुरोध गरेको छ । सञ्जालले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा केही कुराहरू परिमार्जन भएर आएकोमा धन्यवाद दिँदै परिमार्जित प्रतिवेदनमा ४८ बुँदामा  उल्लेखित धेरै विषयहरू नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

सञ्जालले बुझाएको संशोधन प्रस्तावमा नयाँ बन्ने संविधानको प्रस्तावनामा सामन्तिपछि पितृसत्तात्मक शब्द राख्नुपर्ने नागरिकता सम्बन्धि  धारा ११ उपधारा २ (ख) मा बाबु वा आमा नेपालको वंशजको नागरिक रहेछ भने भन्ने वाक्य थप्नुपर्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति शब्द हटाई राष्ट्राध्यक्ष र  उपराष्ट्राध्यक्ष तथा प्रतिवेदन अनुसारको धारा ७१ मा फरक फरक लिंग पछिको ‘वा’ हटाई ‘र’ राख्न माग गरेका छन् ।

सञ्जालले मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्दान्त नीति तथा दायित्व, संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रादेशिक कार्यपालिका, प्रादेशिक व्यवस्थापिका, स्थानिय कार्यपालिका, राजनितिक दल सम्वन्धि व्यवस्था, स्थानिय व्यवस्थापिका, संवैधानिक आयोगहरू एवं अन्य आयोगहरूको विषयमा सुझावमा प्रस्ताव गरिए अनुसार व्यवस्था गर्न माग गरेको छ  । त्यसैगरी प्रतिवेदनमा थप गरिएको धारा २७७ को समावेशी सिद्वान्त वमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने, नियुक्ति गर्दा पछाडी न्यूनतम ३३ % महिला  थप्न भनेको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा नेपाली राजदुत र विशेष प्रतिनिधिका बारेमा संसोधन प्रस्तावमा भए अनुसार गर्न माग गरेको छ ।

सञ्जालले केन्द्र, प्रदेश, र स्थानीय निकायमा एकै प्रकारको  निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्न र विधानमा प्रयोग गरिने भाषामा लैंगिक तटस्थता अपनाउन विशेष जोड दिएको छ ।

प्रकाशित मितिः २०७२ भदौ ४ गते शुक्रवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: