निर्वाचन प्रणाली महिला हितमा छैन


प्रकाशित मिति :2015-08-25 10:50:29

बिरुवा नै नरोपी फलको आशा गर्न सकिँदैन। महिला नेतृत्व विकासको मुख्य अङ्ग नै प्रदेश भएको हुँदा स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धि निर्वाचन प्रणाली महिला प्रतिनिधित्वको हकमा निकै प्रतिगामी छ।

कल्पना धमला

निर्वाचन प्रणाली राज्यको एक महत्वपुर्ण पद्धती हो। राज्य, राजनितिक पार्टी विभिन्न प्रकृतिका संघ संस्थाहरूलाई नितिगत हिसाबले सञ्चालन गर्न यसको जरुरी पर्छ। यस बाहेक विचार, रणनिति, कार्यनीति, कार्ययोजना निर्माण गर्न र निर्मित योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न निर्णयमा पुग्न यो प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ। समग्रमा आफ्नो प्रतिनिधि छान्न्ा निश्चित विधि प्रक्रियालाई निवार्चन प्रणाली भनिन्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई देश, जनता र सम्बन्धित संस्थाप्रति उत्तरदायी बनाउने लोकतन्त्रिक विधि हो निर्वाचन। निर्वाचन प्रक्रियाद्वारामात्र आफ्नो, वर्ग, समुदायको प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। प्रसंग नयाँ संविधानमा महिला प्रतिनिधित्वको हो।

नयाँ संविधान निमार्ण प्रक्रियामा केहि बिषयमा गम्भिर वहस भएको छ। महिलालाई नीति निर्माण तहमा अर्थपुर्ण प्रतिनिधित्व गराउने, नीति निर्माणमा पँहुच पुर्‍याउने, केन्द्र, प्रदेश, र स्थानिय निकायमा मुख्य पदहरूसहित चुनिने प्रक्रियाद्वारा प्रतिनिधित्व गराउने बिषय अहिलेका महत्वपूर्ण पक्ष हुन। यी विषयमा बहस र छलफल भइरहँदा यतिबेला संविधान मस्यौदा विधेयकका रुपमा संविधानसभामा प्रस्तुत भएको छ।

मस्यौदा (२०७२) ले निर्वाचनबारे निम्न ब्यवस्था गरेको छ।

भाग ६ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति
धारा ७१ः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिगं वा समुदायको हुने। यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा फरक फरक लिगं वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरि गर्नुपर्दछ।
भाग ८ : संघीय व्यवस्थापिका
धारा ८८ (१) (क) नेपाललाई भुगोल, जनसंख्या, प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा एक सय पैँसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचन हुने एक सय पैँसठ्ठी सदस्य भुगोल, जनसंख्या, प्रादेशिक सन्तुलन हटाएर ‘भुगोल र जनसंख्या’ को राखिएको।

२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको लागि राजनीतिक दलले उम्मेद्वारी दिँदा भुगोल, जनसंख्या, प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, आदिबासी, दलित, जनजाती, खस, आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेेत्र, अल्पसंख्यक समुदायसमेतबाट सूचिको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुने छ।

(८) यस भागमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि संघिय प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ। त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (१) बमोजिम सदस्य निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघिय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तिमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरि निर्वाचित गर्नुपर्नेछ।

धारा ९०ः राष्ट्रिय सभा गठन र सदस्यको पदावधि

२ (क) प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निवार्चन मण्डलद्वारा कानुन बमोजिम हुनेछ।
प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ५ जना महिला, एकजना दलित र एकजना अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरि निर्वाचित अठ्चालिस जना।
ख) नेपाल सरकारको शिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कम्तिमा १ जना महिला सहित ३
धारा ९५ः प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख

(१) प्रतिनिधि सभाले सो सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछ। सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने छ।

भाग १३ प्रादेशिक व्यवस्थापिका

धारा १७५ (४) समाानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा भुगोल र जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समूदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ। (५) यस धारामा अन्यत्र जुनसकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्नेछ। त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) र खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाई महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले सोही उपधारा खण्ड (ख) बमोजिम गर्दा आफ्नो दलबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ।

भाग १७ स्थानिय व्यवस्थापिका

धारा १२५ उपधारा (४), धारा २२२ बमोजिम गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्रदिन भित्र गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित चारजना महिला सदस्य गाउँसभामा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेको छ।

धारा २१६ को उपधारा (४) २२३ बामेजिम नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नगरसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँचजना महिला सदस्य नगरसभामा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छ।

प्रारम्भिक मस्यौदाले परिकल्पना गरेको संविधानभित्रको निर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्था महिलामैत्री बन्न सकेको छैन। महिलाले उठाउँदै आएको समान प्रतिनिधित्वको दिशामा आगाडी बढ्न कार्यकारी पदहरुमा चक्रिय प्रणालीमा महिला पुरुष हुने व्यवस्था स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था बारेमा मौन छ।

प्रदेशमा ४० र केन्द्रमा एक तिहाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको लागि प्रत्यक्षमा नै एक तिहाई सिट सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गर्न सकेको छैन। मात्र केन्द्र र प्रदेशको प्रतिनिधित्वको सवालमा प्रत्यक्षबाट जितेको सिटसंख्याको आधारमा एक तिहाई पुर्‍याउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। यसले क्षतिपुर्तिको माध्यमबाट एकतिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा समुदाय भनिएको छ। ‘वा’ ले (लिङ्गलाई छाडेर समुदाय लिनपनि सक्छ र यो दोधारे शब्द हो।)

यसलाई अवलम्बन गरिएन। त्यसपछिका पनि बिभिन्न मोडेलहरू थिए। डेनमार्कलगायतका नोर्डिक देशहरूको अनुभव छ। दल वा उम्मेदवार मध्ये दुवै वा एक रोज्न पाउने व्यवस्था, बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जस्तो महत्वपूर्ण अङ्गमा छलफल र बहस पनि कम भएको महसुस भएको छ। बोट नै नरोपी फलको आशा गर्न सकिँदैन। प्रतिनिधित्वको मुख्य अङ्ग नै निर्वाचन भएको हुनाले स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धि निर्वाचन प्रणाली महिला प्रतिनिधित्वको हकमा निकै प्रतिगामी छ।

यो व्यवस्थाले स्थानीय निकायमा २० प्रतिशत पनि महिलाको प्रतिनिधित्व हुन गाह्रो देखिन्छ। नेतृत्व विकासको मूलमा नै सिमारेखा कोरेर माथिल्लो निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनुको औचित्य सार्थक रहँदैन। स्थानीय तहदेखि नै नेतृत्व विकासको लागि र समान प्रतिस्पर्धाको आधार तयार पार्न स्थानीय तहमा समान व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यो व्यवस्थाले समानताको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेको देखाएको छ।

अझै संविधान निर्माण कै प्रक्रियामा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न र महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उपयूक्त व्यवस्था गर्न सभासदहरूले शंसोधन प्रस्ताव मार्फत परिवर्तन गर्न सक्ने आधार बाँकी छ। अव सभासदहरूको क्रियाशीलता र एकतामा भर पर्ने भएकोले निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा नै महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा भ्रम नरहोस। कानुनद्वारा व्यवस्था गरिने छ भन्ने आश्वासनमा नपरी नेताहरूलाई दबाब र संविधान सभाको प्रक्रियामा एउटै बोली हुन आवश्यक छ।

धमला एनेकपा माअाेवादीकी केन्द्रीय सदस्य हुन् 

प्रकाशित मितिः २०७२ भदाै ८ गते मङ्गलवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

म पूरा , तिमी आधा

-मन्जु काँचुली- तिमी– मेरो आकाशको घडामा तैरिने एक टुक्रा अस्थिर बादल मेरो चन्द्रमाको प्रकाशले पानीमा छचल्किने एउटा

मनको सन्दुक

-लक्ष्मी उप्रेती- कति दयनीय उमेरको पर्खाल उफ ! आफ्नै पौरखको सारा सिर्जनामा हुदा पनि उमेरको यो संघारमा आईपुग्दा

कोभिड-१९ महामारीको कारण बिपन्न बर्गका बालबालिका अझ समस्यामा : मानव अधिकार आयोग

नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्नुका साथै सो महासन्धिमा भएका व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा

मखमली सम्झना

-सुष्मा रानाहँमा- घुमाउथिन् आमाले,आफैँ झैं पिसिएको पिठोको फन्के रोटी मन आफैं घुम्थ्यो उमंगको जस्केला वरिपरी धानका बाला झुलेर

च्याति दिँउ भ्रमको साम्राज्य

-प्रेमिला राई- उहिले सर्वहाराको गीत गाउनेहरू आज पनि उहीँ माटोमा उस्तरी नै उहीँ भाका, उहीँ लयमा उहीँ भुइमान्छेका गीतहरू गाइरहेछन त्यो

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: