सरोगेसी सेवा रोक्न आदेश


प्रकाशित मिति :2015-08-26 10:58:20

महिला खबर

काठमाडौं, भदौ ९ । सर्वोच्च अदालतले अवैध रुपमा कोख भाडामा लिई बच्चा जन्माउने (सरोगेसी) काम तत्कालका लागि रोक्न आन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले मङ्गलवार सरोगेसीबाट बच्चा जन्माउने सेवा दिने संस्थालाई सोसम्बन्धी कुनै पनि सेवा प्रदान नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्चको  अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, सरोगेसी सेवाबाट जन्मिएका बच्चाको कानुनी रुपमा आमा, बाबुको दायित्व के हुने, आमाको कोख व्यापारिक प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न निरुपण नभएसम्म सो सेवा सञ्चालन नगर्न/नगराउन र सञ्चालन गर्ने अनुमति नदिनू ।

आदेशमा तत्कालका लागि सो सेवा रोकी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सरोगेसी सेवाको औचित्यका बारेमा विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाउन र त्यस्ता सेवा दिने स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थालाई अनुमतिसमेत नदिन भनिएको छ ।

सरोगेसी सेवा सम्बन्धमा नेपालमा कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले प्रजनन सेवाको नाममा कृत्रिम रुपमा अवैध बच्चा उत्पादन गरी उद्योग सञ्चालन गरेजस्तो मानव बेचबिखन गर्न अस्पतालले नपाउने भनी आदेश दिनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले यही भदौ ६ गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, ग्रान्डी सिटी क्लिनिक एन्ड डाइगोस्टिक सेन्टर, ओम अस्पताल, भेनस अस्पताललगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा विदेशी दलालले ग्राहकसँग कोख खोजिदिएबापत रु एक करोड लिने र अस्पतालले रु ४० लाख लिने गरेको तर कोख दिने आमाले भने रु तीन/चार लाख मात्र पाउने गरेको उल्लेख छ ।

‘कुनै पनि महिलालाई उसको गरिबी, अज्ञान, कामको अभाव, निम्न सामाजिकस्तर, खुला सिमानाको नाजायज फाइदा उठाई पैसाको प्रलोभनमा कोख बेच्न बाध्य पार्नु र त्यस्ता सेवाको समन्वय तथा संयोजन नेपाल सरकारले गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

निवेदनमा बाँझो कोख भएका नेपाली दम्पत्तिको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको आधारमा अवैध सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भएको निर्णयले नेपाललाई अवैधरुपमा बालबालिका बेचबिखन, खरिद/बिक्री र उत्पादन गर्ने थलो बनाउने खेल भएको उल्लेख छ ।

सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न नीतिगत सहमति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्न, सो सेवालाई प्रभावकारी बनाउने कानुन बनाउनलगायत आदेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः २०७२  भदाै ९ गते बुधवार

थप समाचार

सराेगेसीविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

युद्ध बिरामको घोषणा

-जानु काम्बाङ्ग लिम्बू- न तिमीलाई बुझ्न सकेँ मलाई बुझ्न सक्यौ तिमीले तेसै तेसै मोडीए हाम्रा पाइलाहरू उचालेर शंकाको

म पूरा , तिमी आधा

-मन्जु काँचुली- तिमी– मेरो आकाशको घडामा तैरिने एक टुक्रा अस्थिर बादल मेरो चन्द्रमाको प्रकाशले पानीमा छचल्किने एउटा

मनको सन्दुक

-लक्ष्मी उप्रेती- कति दयनीय उमेरको पर्खाल उफ ! आफ्नै पौरखको सारा सिर्जनामा हुदा पनि उमेरको यो संघारमा आईपुग्दा

कोभिड-१९ महामारीको कारण बिपन्न बर्गका बालबालिका अझ समस्यामा : मानव अधिकार आयोग

नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्नुका साथै सो महासन्धिमा भएका व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा

मखमली सम्झना

-सुष्मा रानाहँमा- घुमाउथिन् आमाले,आफैँ झैं पिसिएको पिठोको फन्के रोटी मन आफैं घुम्थ्यो उमंगको जस्केला वरिपरी धानका बाला झुलेर

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: