कसरी जायज हुन्छ मातृत्वको किनबेच ?


प्रकाशित मिति :2015-08-27 11:37:29

सरोगेसी सेवाले सरोगेट आमालाई कुनै पनि दृष्टिले न्याय गर्दैन । यो विधिले विकृति र समस्या जन्माएपछि अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान र बेलायतले व्यवसायिक सरोगेसी बन्द गरे ।
ममता शर्मा नेपाल

Mamata Nepalमुलुकमा अहिले संविधान निर्माण सँगसँगै चर्किएको अर्को विषय हो– सरोगेसी सेवा कानुनी रुपले मान्य हुने वा नहुने । एकातिर नयाँ संविधानमा महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको हकलाई स्थापित गराउन अधिकारकर्मीहरू आवाज उठाइरहेका छन् भने अर्कोतिर महिलाको स्वास्थ्यसित प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भाडामा कोख लिने|दिने विधिलाई कानुनी मान्यता दिन सरकार अग्रसर भएको छ । सरकार यसबारे नीति बनाउन तयारी गरिरहेको छ । तर अचम्म त के छ भने कानुन नबन्दै देशका ठूला अस्पतालले यो सेवा सञ्चालन गरिसकेका छन् । यस्ता अस्पतालहरूले यसरी जन्मिएका बच्चाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र समेत दिएका छन् ।

महिलाको पाठेघरमा बच्चा अडिन नसक्ने अवस्था वा उनले जन्माउन नचाहेमा ती महिला दम्पत्तिको डिम्ब र शुक्रकिटलाई टेस्ट ट्युबमा गर्भाधान गराएर भ्रुण विकास गरी सरोगेट आमाको गर्भमा प्रत्यारोपण गरिने विधि सरोगेसी हो । यो विधि निःसन्तान दम्पत्तिका लागि वरदान होला तर यसले सरोगेट आमालाई कुनै पनि दृष्टिले न्याय गर्दैन । यो विधिले विकृति र समस्या जन्माएपछि अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान, बेलायतले व्यावसायिक सरोगेसी बन्द गरे ।

सन् २०१५ मा भारतको उच्च अदालतले र गएको वर्ष थाइल्याण्डको संसदले पनि यसमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो । यसरी विभिन्न देशमा यो सेवाले नकारात्मक परिणाम ल्याएपछि बन्द गरिएको जान्दाजान्दै यो विधिलाई नेपाल सरकारले किन अपनाउनु पर्‍यो ? के सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराएर राज्यको अर्थतन्त्रमा व्यापक वृद्धि हुने हो ? होइन भने महिलाका स्वास्थ्य र अस्मितासँग जोडिएको विषयमा व्यापार गर्न किन अनुमति दिने ? यदि राज्यले फाइदा नलिने हो भने किन दलाल र अस्पताललाई मात्र धनी बनाउने ? जबकी यो सेवा लिने दम्पत्तिले करोडौं खर्च गर्छन्, जसमा अस्पतालले चालिस |पचास लाख पाउँछन् र ती जीवन दाउमा लगाउने सरोगेट आमाले जम्मा चारपाँच लाख रुपैयाँ मात्रै हात पार्छन् । बाँकी पैसा दलालले लिन्छन् ।

यी सबै प्रश्नहरू किन उब्जेका हुन भने सरोगेट आमा विदेशी हुन्छन् भनेर जतिसुकै प्रचार गरिएपनि, कानून नै बनाए पनि नेपाली महिलाको प्रयोग हुन्न भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न । यो निश्चित छ यहाँ गरिब नेपाली महिलाकै प्रयोग हुन्छ । यस्तो किन पनि भन्न सकिन्छ भने नेपालका अस्पतालले सेवा मात्रै प्रदान गर्ने भने पनि नेपाली महिलाको पनि प्रयोग गर्ने गरी नीति बनाउन स्वास्थ्य माफियाले प्रयास गरिरहेको कुरा बाहिर आएको छ । यसले त झन नेपाली महिलाको कोख बिक्रीमा लाग्नेछ । त्यो पनि उनीहरूकै परिवार र श्रीमानको दवावबाट । महिलाको सिंगो शरिर नै पैसाका लागि बिक्रीमा राख्ने सोच भएकाहरूले महिलाको एउटा अङ्गमात्र त्यो पनि केही समय (महिना) का लागि मात्र त हो नि भन्दै प्रोत्साहन गर्न बेर मान्दैनन् । बिहानै के खाउँ, बेलुकी के खाउँ भन्ने वर्गले यो प्रस्ताव स्वीकार्ने सम्भावना धेरै रहन्छ । भारतले यस किसिमको अनुभव बटुली सकेको छ । त्यहाँका चिकित्सकहरूले पतिले आफ्नी पत्नीलाई एकपटक मात्र होइन बारम्बार ‘सरोगेट मदर’ बन्न दवाव दिने गरेको तथ्य उजागर गरेका छन् । नेपालमा यस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।

सोचनीय कुरा हो, सरोगेसी धारणाको विकास पश्चिमी देशहरूले गरे । तर उनीहरू यसलाई प्रयोगमा ल्याउन उत्साहित छैनन्, किन ? स्पष्ट छ, उनीहरूले यो महिलाको भावना र संवेदनासित गाँसिएको विषय हो भन्ने कुरालाई मनन् गरे । हाम्रा नीति निर्माताहरू किन संवेदनाहीन भएका ? किन बुझ्दैनन उनीहरू मातृत्वको मूल्य ? कोख जस्तो अपनत्व भएको कुरा भाडामा लगाएर विदेशीको सेवा किन गर्नु पर्‍यो ? के आर्थिक उपार्जनका अन्य बाटा छैनन ? यो त नैतिक दृष्टिले पनि ज्यादै तुच्छ व्यापार हो ।

सरोगेसी विधि अपनाउँदा विभिन्न किसिमका सामाजिक विकृति र समस्या देखिएको कुरा माथि उल्लेख गरिएका देशको अध्ययनले देखाइसकेको छ । लिङ्गको पहिचान गर्ने र भ्रुण हत्या गर्ने बढेको, पतिले बारम्बार सरोगेसी बन्नका लागि बाध्य गरेको, बच्चा अस्वस्थ वा विकलाङ्ग जन्मेमा लिन अस्वीकार गरेको र लिङ्ग चित्त नबुझेमा लैजान नमानेकोले सेवा प्रदायक देशले झमेला भोग्नु परेको पाइएको छ । आमा र शिशुको सम्बन्ध शाश्वत हुन्छ । तर सरोगेसी सम्झौता अनुसार बच्चा जन्मेपछि  कोख भाडामा लगाउने ती आमालाई बच्चाको मुख पनि हेर्न दिइँदैन । आफूले बच्चा जन्माएपछि आमाले त्यो बच्चा अरुलाई सुम्पनु निकै गाह्रो कुरा हो । केही देशमा यस्ता आमाले बच्चा जन्माएपछि दिन नमानेको पनि पाइयो । साथै बच्चालाई आमाबाट छुटाएपछि त्यस्ता महिलामा मानसिक समस्या भएको पनि पाइयो । यस्तो समस्या हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि पनि यसलाई मान्यता दिन तम्सिनु कतिको जायज छ ?

एकछिनलाई मानौं कि विदेशी ग्राहक वा यहाँका अस्पतालले राज्यलाई कर वापत दुई चार लाख दिन्छन् भने के त्यहाँ पारदर्शिता हुन्छ ? सरकारले बजार मूल्यवृद्धि, खाद्य वस्तुमा मिसावट, कालाबजारी, कृतिम अभाव जस्ता पक्षमा अनुगमन र कारवाही गर्न सकेको छैन भने अस्पतालले गर्ने यस्तो कामलाई कसरी अनुगमन गर्ला ? यस्ता अनगिन्ति प्रश्नहरू छन् जसलाई कुनै पनि विवेकसम्मत लोकतान्त्रिक सरकारले जवाफ दिन सक्दैन । तर दुःखको कुरा आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउने हाम्रो सरकार यो सम्बेदनशील विषयमा हाँस्यास्पद तर्क गरिरहेछ र भन्दै छ– यो सेवा विदेशी दम्पत्ति र कोख भाडामा दिने विदेशी महिलाका लागि मात्रै हो । सरकारले लाजै पचाएर राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ मा बाँझोपनलाई सरोगेसी सम्बन्धी कानुनद्धारा व्यवस्थित गर्ने रणनीति तय गरेको छ ।

जब भारतमा सरोगेट मदर प्रतिबन्धित भयो त्यसपछि यसको लागि वैकल्पिक गन्तव्य नेपाल बन्न पुग्यो । यहाँ अशिक्षा र गरिबी दुवै छ । त्यसैले यहाँका निर्धा मानिसलाई शोषणको जालमा पार्न सकिन्छ भनेर स्वास्थ्यका माफियाले नेपाललाई कार्यथलो बनाउने चेष्टा गरे । यसका लागि भारतबाट विशेषज्ञ, चिकित्सकहरू झिकाइए । शुरुमा भारतबाट नै सरोगेट मदरहरू ल्याइए तर पछि नेपाली महिलाहरू पनि प्रयोग भएको तथ्य बाहिर आयो । यस्ता गर्भवती आमाहरू राख्न दलालले काठमाडौंका विभिन्न ठाउँका घर भाडामा लिएको पनि खुल्दै गयो । यसका एजेन्टहरूले वेबसाइटद्धारा नेपालमा सरोगेसीले मान्यता पाइसक्यो भनेर भ्रम फैलाएर ग्राहक बटुल्दै छन् । यसमा काम गर्ने चिकित्सकले पनि अनलाइन मार्फत आफै प्रचार गर्दैछन् । नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय माफियाको उक्साहटमा लुब्ध बनेर कानुन बनाउन तम्सिएको छ । भर्खरै मात्र विधि र यसको प्रक्रिया संविधान प्रतिकूल रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्चले  अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्कालको लागि यो सेवा रोक्न आदेश दिइसकेको छ ।

वास्तवमा सरोगेसी नेपालमा सेवाका रुपमा स्थापित हुन सक्दैन र गरिनु पनि हुँदैन । यसले सरोगेट आमाको आर्थिक र मानसिक शोषण गर्दछ । सरकारको यो अवाञ्छित कार्यलाई असफल पार्न मुलुकका सबै अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी र सचेत महिला एक ठाउँमा उभिनै पर्छ ।

प्रकाशित मिति: २०७२ भदौ १० गते विहिवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: