आन्दोलनरत महिला बालुवाटारमा


प्रकाशित मिति :2015-08-29 20:06:13

नुनुता राई

काठमाडौ, भदौ १२ । नयाँ बन्ने संविधानमा महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका महिला र प्रधानमन्त्री शुशील कोईराला बिच आज बालुवाटारमा छलफल भएकोछ ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाले महिलाले उठाउँदै आएका न्यायोचित मागहरू नयाँ बन्ने संविधानमा सुनिश्चत गर्न सक्दो प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ ।

उहाँले महिलाको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आफु मात्रै सकारात्मक भएर नहुने, यसका लागि अन्य राजनितिक दलका नेताहरू सकारात्मक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले बोलाएको छलफलमा ३२ बु“दे लिखित माग सहित ६ राजनितिक दलका महिला संगठन र महिला अधिकारकर्मी सहभागी भएका थिए ।

????????????????????????????????????

संगठित रुपमा वालुवाटार पुगेका महिलाले संविधानसभा मस्यौदा समितिले पेश गरेको नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेययक २०७२ ले पुर्ण रुपमा महिला अधिकार संरक्षण गर्न नसकेको र प्रत्यक्ष रुपमा विभेद गर्नै केही धाराहरु प्रस्तावित भएको भन्दै ३२ बुँदे लिखित संशोधन प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् ।

महिलाले संशोधन गर्न माग गरेका लिखित प्रस्तावनामा नागरिकता, समानताको हक, महिलाको हक, नागरिकको कर्तव्य, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को गठन, प्रतिनिधि सभाको गठन, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, संवैधानिक अदालत, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको नियुक्ति, जिल्ला न्यायाधिशको नियुक्ति लगायतका रहेका छन् ।

mn

यसैगरी न्याय परिषद्, प्रदेश सभाको गठन, गा“उ कार्यपालिका, नगरपालिका, गा“उ सभाको गठन, नगर सभाको गठन, राष्ट्रिय सुरक्षा समिति, राजनितिक दलसम्बन्धी व्यवस्था, राजदुत र विशेष प्रतिनिधि र संवैधानिक आयोगको नियुक्ति गर्ने बिषयमा महिलाले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

महिलाको लिखित संशोधन प्रस्तावना बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले महिलाको नेतृत्व विकासका लागि स्थानीय निकायदेखि माथिल्लो तहसम्म पु-याउन आफ्नो पार्टी प्रयासरत रहेको बताउनु भएको छ ।

छलफलमा एमाओवादी नेता हिसिला यमिमले ३२ बुंदे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै हाल प्रस्तावित विधेयकले सहभागिताको सन्दर्भमा केही परिमार्जित व्यवस्थाहरु गरेता पनि अन्य कतिपय अधिकारहरु हटाइएको, राजनितिक संवाद समितिले नागरिकतामा गरिएको समानताका प्रावधानहरू समेत कटौती गरी विवादित सुचिभित्र परेको नागरिकतामा समेत विभेदको निरन्तरता गरेकाले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

????????????????????????????????????

अन्तर पार्टी महिला सञ्जालका अध्यक्ष शशी श्रेष्ठले नयाँ बन्ने संविधानको प्रस्तावनामा पितृसत्तात्मक शब्द राख्नुपर्ने, नागरिकता सम्बन्धि धारा ११ उपधारा २(ख) मा बाबु वा आमा नेपालको वंशजको नागरिक रहेछ भने वाक्य थप्नुपर्ने कुरा अगाडी सार्नु भयो ।
अधिबक्ता सपना प्रधान मल्लले महिलाको शान्तिपूर्ण समानताको मागलाई संवोधन गर्न कन्जुस्याई भईरहेको भन्दै संशोधन प्रस्तावका बु“दाहरु स्पष्ट पार्नु भएको थियो ।

उहाँले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री र उप–प्रधानमन्त्रीमा एक महिला हुनुपर्ने गरी निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता व्यवस्थापन गर्नु पर्ने जोड दिनुभयो ।

यसैगरी छलफलमा बोल्दै अखिल नेपाल महिला संघकी महासचिव थममाया थापाले राजनीतिक दलमा समानुपातिक समाबेसी सुनिश्चितामा जोड दिदैं कुनै दलमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको व्यवस्था हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफलमा सहभागि महिलाले स्थानीय सरकारमा ५० प्रतिशत, संघियमा ४० प्रतिशत र केन्द्रिय सरकारमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरी प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक जना महिला गराउन संवैधानिक आयोग लगायत सम्पूर्ण आयोगमा न्यूनतम एक तिहाई महिला रहने व्यवस्था ल्याउन प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति २०७२ भदौ १२ गते शनिवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-कल्पना नेपाल आचार्य- मानव अधिकार अधिकृत त्याग र समपर्णको भावमा रमाएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कति पीडा र

एक सडक बालक

-अप्सरा लावती लिम्बु- टोलाएर हेरी बसेको छ,फोहोरको डंगुरमाथी के के होलान है खानेकुरा भनेर कल्पनाले ऊ तरंगीत छ

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: