बलात्कार मिलापत्रमा बिचौलिया


प्रकाशित मिति :2015-09-01 09:36:30

बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा पनि अपराधीलाई बचाउन बिचौलियाहरू सक्रिय हुनु लज्जास्पद विषय हो । अझ उनीहरूले प्रहरीको भाग, वकिलको भाग, नेताको भाग भन्दै रकम उठाउनु मुलुकको फौजदारी न्याय–प्रणालीमाथि सोझो व्यङ्ग्य हो ।
छेटु शेर्पा

chhetu sherpaसंखुवासभा । चैनपुरबजारस्थित एउटा घरमा गएको असोजमा आफूलाई नागरिक अगुवा बताउनेहरूसहितको भेलामा ‘पाँच लाखभन्दा थोरैमा हुँदैन’ भन्दै मोलमोलाइ हुँदै थियो । एक १२ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएको घटनालाई मिलाउन पाँच लाख रुपैयाँ माग भयो । एक घन्टा ‘बार्गेनिङ’ चलेपछि अन्ततः दुई लाख ७५ हजारमा कुरा मिल्यो । उनीहरूले एक लाख रुपैयाँ लेनदेन गरेर बाँकीको तमसुक बनाए । जघन्य अपराध मानिएको बलात्कारजस्तो घटना मिलाउन भएको मोलमोलाइको एक उदाहरण थियो त्यो ।

संखुवासभाकै शीतलपाटीमा पनि एक वर्षअघि करिब ३० जनाको समूहमा औषधोपचार गराइदिनुपर्ने कागज तयार हुँदै थियो । घटना ६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेपछि उनको औषधोपचार गर्ने सर्तमा त्यो कागज गरिएको थियो । संखुवासभाकै अर्को उदाहरण छ । एक १२ वर्षीया बालिका बलात्कार भएपछि प्रहरीमा जाहेरी पर्‍यो । प्रहरीले आरोपितलाई गिरफ्तार गर्‍यो । दुई दिनपछि जाहेरी फिर्ता लिन लगाई चार लाख २५ हजार रुपैयाँमा मिलापत्र भयो । स्वास्थ्य परीक्षणमा बलात्कृत भएको प्रमाणित भए पनि दुई दिनसम्म प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेन ।

गत वर्ष फागुन १७ गते मोबाइल चार्ज गर्न गएकी तेह्रथुमकी एक ६ वर्षीया बालिका बलात्कृत भइन् । दुई हजार रुपैयाँमा मिलापत्र भयो । दश दिनपछि घटना सार्वजनिक भयो । बाध्य भएर आरोपित थोक्लुङ– २ तेह्रथुमका १८ वर्षीय प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढायो ।

5 year karani (1)

पीडकलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई पैसामा मिलाउन यसरी बिचौलियाहरू सक्रिय हुने गरेका छन् । केही समयअघि संखुवासभामा भएको एउटा घटना यस्तो थियो– पीडितहरू न्याय मागिरहेका थिए । त्यत्तिकैमा एक व्यक्ति पीडितको छेउमा आएर फकाउन थाले । ‘के गर्छौ मुद्दा लडेर दुई वर्ष नपुग्दै छुट्छ, बरु पैसा लिए एउटा काम टर्छ ।’ एकछिनपछि तिनै व्यक्ति पीडकलाई भन्न थाले, ‘कानुन बलियो छ, जेल खेप्नुभन्दा दुई–चार लाख दिएकै राम्रो । पैसाको बन्दोबस्त गर्न सुरु गर, मिलाउने जिम्मा मेरो ।’ पूर्वीपहाडमा बलात्कारका घटना पैसामा मिलाउने बिचौलियाको बिगबिगी कतिसम्म छ भन्ने यसले देखाउँछ ।

समाजका अगुवा मानिनेहरूले कानुनभन्दा पनि रकम असुल्ने लक्ष्यले बिचौलियाको भूमिका खेलिरहेको पाइन्छ । पीडकलाई कानुन कडा छ भनेर रकम कबोलाउने र पीडितलाई कानुन फितलो छ भन्दै उपलब्धि नहुनेजस्ता निराश उदाहरण दिएर ‘मिल्न’ बाध्य पारिन्छ । सामान्यतया पीडितहरू निरक्षर र कानुन नबुझ्ने भएकाले क्षतिपूर्ति रकममा मिलापत्र गर्न बाध्य पारिन्छ ।

बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा अपराधी बचाउन बिचौलियाले प्रहरीको भाग, वकिलको भाग, नेताको भाग र अरूको भाग भन्दै ठूलो रकम तोक्ने गर्छन् र पीडितलाई केही अंश मात्र दिने गर्छन् । पीडकलाई कानुनी सजाय पाउनुभन्दा रकम तिर्नु वेश र पीडितलाई मुद्दा गर्नुभन्दा रकम लिनु उपयुक्त हो भन्ने बनाएर बिचौलियाले पैसाको चलखेल गर्छन ।

संशोधित मुलुकी ऐनमा बलात्कारीलाई जबर्जस्ती करणीको महल ३ को ३ (क) र ३ (ख) मा उल्लेख भएअनुसार २० वर्षभन्दामाथि उमेरकी महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरे पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान छ । त्यसैगरी, पीडित कम उमेरको भए सजाय बढी हुँदै जाने र १० वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालिकालाई करणी गरेको ठहरे १० देखि १५ वर्षसम्म कैद हुने ऐनमा व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त सामूहिक बलात्कार भए, पीडित महिला अपाङ्ग, गर्भवती वा हाडनाता पर्ने भए पाँच वर्षसम्म थप कैद हुने व्यवस्था छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाका डीएसपी कमल थापाले आफूकहाँ आएका यस्ता घटनामा अनुसन्धान र कारबाहीमा कुनै कन्जुस्याइँ नगरेको बताए । ‘जबर्जस्ती करणीलगायतका महिला हिंसाका घटनामा हामी अत्यन्त गम्भीर छौँ,’ थापाले भने । बलात्कारका घटना आर्थिक लेनदेनबाट मिलाइएको पाए पीडित, पीडक र बिचौलियालाई समेत कानुनी कठघरामा ल्याउने उनले बताए ।

महिला अधिकारकर्मी केशकुमारी कार्की भने यस्ता घटनामा प्रहरीसमेत कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लगाउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘प्रहरीमा जाहेरी पुगिसकेको घटना पनि मुद्दा दर्ता नगरी लाखौँ रुपैयाँमा मिलाइने गरिन्छ ।’ यसमा पीडित पक्षलाई अनेक धाकधम्की र त्रास देखाएर मिल्न बाध्य पारिने उनको भनाइ थियो । नारी एकता अभियान सञ्जाल, चैनपुरकी अध्यक्ष मनमाया तामाङले पनि महिला हिंसाका मुद्दामा प्रशासन उदासीन हुने बताइन् । यस्ता घटनामा राजनीतिक दलका नेता तथा समाजका अगुवासमेत पीडकलाई बचाउन लाग्ने उनको अनुभव छ ।

राजनीतिक दल, सामाजिक अगुवा, प्रहरी–प्रशासन सबै लागिपरे यस्ता घटना समाप्त हुने महिला अधिकारकर्मी सुनिता काफ्ले बताउँछिन् । उजुरी आएका घटनामा मिलापत्र हुनुअघि प्रहरीले कडाइ गर्ने हो भने त्यस्ता आपराधिक नियत भएकाहरू स्वतः निरुत्साहित हुने उनको तर्र्क छ ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी अधिकृत मीना पौडेल मिलापत्रको संस्कारले घटना लुकाइने र दोषी कानुनी कठघरामा नआउने बताउँछिन् । महिला र बालिका बोल्न नसक्ने भएकाले उनीहरूमाथि समाजमा मिलापत्र गर्न दबाब दिइने हुँदा बलात्कार हुने क्रम बढेको उनको भनाइ छ । मीना भन्छिन्, ‘दण्ड–सजाय दिएर, नतिजा देखाएर मात्र यस्तो घटना न्यूनीकरण हुन्छ । नत्र यो मौलाउँदै जान्छ ।’
(सञ्चारिका फिचर सेवा)
(छेटु, सोलुखुम्बका पत्रकार हुन् ।)

प्रकाशित मिति :२०७२ भदौ १५ गते मंगलवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

छोरी

-अन्शु खनाल- प्यारी छोरी जन्मनु आफैमा जित्नु हो यसमानेमा जिन्दगीको सुरुवात जित बाटै गरेकी हौ तिमीले पनि ।

थाहा थिएन

-अनिता महर्जन- थाहा थिएन आमा पराइ घरको जिवन शैली सोचेको थिएँ आफ्नै जस्तै हुन्छ कि भनेर

नारी सहास र सृजनाको स्रोत

-अञ्जना दास परियार- परोपकारी मन, भावना र कार्यले सुनौलो विश्व-इतिहास रच्न सफल मदर टेरेसा नारी तिनी ।

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: