मुलुकमा ५१ प्रतिशतमाथिको सङ्ख्यामा रहेका महिलाको राष्ट्रियता निर्धारणको मामिला ज्यादै हल्का बनाइएको छ । यस्तो अवस्था बन्दै छ– यो देशमा महिला अधिकारका लागि हात थापेर माग्ने र पुरुष दिने वर्गमा पर्छन् ।
 सुजाता ढुङ्गाना

वीरगन्जकी २५ वर्षीया पे्रणा तिवारी भोजपुरी चलचित्रमा अभिनय गर्छिन् । भोजपुरी चलचित्रको माध्यमबाट नेपाललाई चिनाउन जति नै महत्वपूर्ण काम गरेको भए पनि प्रेणालाई आफ्नो देशको परिचय बनाउन समस्या भइरहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर पनि उनले आफ्नो राष्ट्रियता प्रमाणित गर्न सकिरहेकी छैनन् ।

अहिले बन्दै गरेको संविधानमा आमा र बाबुको नामबाट मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था राखिएपछि प्रेणाको नागरिकताप्रतिको आशा झनै मरेको छ । प्रेणाका बाबु भारतीय भए पनि उनको सात वर्षअघि नै मृत्यु भइसक्यो । आमाले गएको ०६३ मा जन्मको आधारमा घुम्ती शिविरबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिन् । नागरिकता नपाएर समस्या भोगेकी प्रेणा राहदानी बनाएर विदेशमा हुने चलचित्र छायाङ्कन तथा कार्यक्रममा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुँदै आएकी छिन् ।

आफ्ना दुई छोरीको नागरिकता बनाउन सात वर्षदेखि सङ्घर्ष गरिरहेकी ललितपुरकी दीप्ति गुरुङलाई नयाँ संविधानको मस्यौदाले झन् आक्रोशित बनाएको छ । दीप्ति भन्छिन्, ‘मैले स्वेच्छाले सन्तान जन्माएँ, बुबाको भूमिका म एक्लै निर्वाह गर्न सक्षम छु । मेरी छोरीलाई मेरो नामबाट नागरिकता दिन किन समस्या ?’ नेपालको संविधान २०६३ ले आमा वा बुबाको नामबाट नागरिकता पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको हुँदासमेत छोरीहरूलाई नागरिकता दिलाउन नसकेकी दीप्ति अहिलेको संविधानको मस्यौदाले आफ्नो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै संविधानको मस्यौदा सच्याउन माग गर्दै अरू महिला अधिकारकर्मीसँगै आन्दोलनमा छिन् । छोराछोरीलाई सडकमा फालेर हिँड्दा नागरिकता पाउने देशमा जन्म दिने आमाको नामबाट नागरिकता दिन नपाउने कस्तो कानुन हो ? दीप्तिको प्रश्न छ । दीप्ति र प्रेणा मात्र होइन आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै यतिबेला सिङ्गो नागरिक समाज तथा मानवअधिकारकर्मी आन्दोलनमा छन् ।

अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार नयाँ संविधानको मस्यौदामा धेरै शब्द नबुझी लेखिएका छन् । यी शब्दको अर्थ भोलि केलाउँदै जाने हो भने समस्या हुनसक्छ । संविधानको मस्यौदाले आमा र बाबु दुवैको नागरिकताका लागि भूमिका महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाउन खोजे पनि आमाको नामबाट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रावधान हटाएको अधिवक्ता सविनलाई चित्त बुझेको छैन ।
महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष डा. रेणु राजभण्डारीले संविधाानको मस्यौदाले सुरुदेखि अन्त्यसम्म महिलालाई नागरिकको रूपमा स्वीकार नगरेकोे बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘नागरिकताको मात्र कुरा होइन, महिलाको पहिचानमै समस्या देखायो ।’ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेका महिला मुद्दा कटौती भएर आएको भन्दै अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना भन्छिन्, ‘बुबाले छाडेर हिँडेका धेरै बालबालिका आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहन्छन्, यसका लागि स्पष्ट व्यवस्था नयाँ संविधानले गर्नुपर्छ ।’

पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयमा पनि फेरबदल भएर आएको पूर्वसभासद् तथा अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल बताउँछिन् । मल्ल भन्छिन्, ‘नयाँ संविधानको मस्यौदाले मुख्यतया महिलाको पहिचानमा समस्या देखायो । निर्णायक तहसम्म सहभागिताको सुनिश्चितता गरेन र स्रोत–साधनको पहुँचमा नियन्त्रण गर्‍यो ।’ मल्ल भन्छिन्, ‘नयाँ संविधानको मस्यौदा अन्तरिम संविधानभन्दा प्रतिगामी भएर आयो, यस्तो अवस्थामा हामी कसरी चुप बस्ने ?’

नेपाली काङ्ग्रेसकी सभासद् ओमदेवी मल्ल जोशी संविधानले महिलाका मुद्दालाई बेवास्ता गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन संसद्मा लबिङ गर्ने बताउँछिन् । नागरिकताका हकमा मात्र नभएर संविधानको मस्यौदाको धारा ४३ (२) ले मौलिक हकमा लैङ्गिक पहिचानको आधारमा भु्रणहत्या गर्ने कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था मात्र मौलिक अधिकारमा राखी प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई सीमित गर्ने काम गरेकोमा ओमदेवीको असन्तुष्टि छ । यदि यो मस्यौदा हुबहु पास भयो भने महिलाले प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पाउने छैनन् । ओमदेवी भन्छिन्, ‘संसद्को बैठकमा कुरा उठाएका छौँ । जनताबीच पनि मस्यौदा जाँदै छ । आशा गरौँ मस्यौदा सच्चिएर संविधान बन्नेछ ।’

संसद्को महिला तथा बालबालिका समितिकी सभापति मञ्जुकुमारी झाको विचार फरक छ । झा भन्छिन्, ‘संविधानमा पहिले आमा र बाबु भनिए पनि तल ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबु पहिचान नभएको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ’ भनिएको छ । झाका विचारमा यसले नेपाली आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्छिन्, यसलाई ठूलो रूपमा लिन हुँदैन ।

तर, सभापति मञ्जुको कुरामा असहमति जनाउँदै नेकपा माओवादीका सभासद् अग्नि सापकोटा अहिलेको संविधान लैङ्गिक दृष्टिले समान नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो संविधान चित्तबुझ्दो छैन, हामीले नोट अफ डिसेन्ट पनि लेखेका छौँ, अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभाबाट सुनिश्चित गरिएका कतिपय हक–अधिकारको नै कटौती गरिएको छ । पहिलो संविधानसभामा सहमति भएको पितृसत्ता शब्द पनि हटाइयो । अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान हटाएर आमा र बाबु ल्याइयो जसले महिलाका मुद्दा ओझेलमा परेको छ ।’ आफूलाई नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको नियतमाथि नै शङ्का लागेको सापकोटाको भनाइ थियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८ र नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ ले नेपाली महिलाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले गरेको व्यवस्था नै नयाँ संविधानको मस्यौदामा समावेश नभएपछि मस्यौदाको विरोध भइरहेको छ । नागरिकता ऐन २०६३, दफा ३ मा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बुबा वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपाली नागरिक रहनेछ ।’ तर, गएको असार १६ गते सार्वजनिक गरिएको नयाँ संविधानको मस्यौदा २०७२ को धारा १२ (क) ले कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाका बखत निजका आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने उल्लेख भयो । यसपछि नयाँ संविधानको मस्यौदाले नेपाली आमालाई उपेक्षा गरेको आवाज उठ्न थालेको छ ।

नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार नेपाली आमाको कोखबाट जन्म लिएका झन्डै ४३ लाख युवा यतिबेला नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन् । अन्तरिम संविधान २०६३ ले आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता पाउने स्पष्ट प्रावधान राखेको भए पनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा झन्डै नौ लाख नेपाली आमाबाट जन्मेका युवा नागरिकताविहीन छन् । अझ ‘वा’ को ठाउँमा ‘र’ भएर आउने हो भने यो सङ्ख्या भयावह भएर जानेछ ।

(सञ्चारिका फिचर सेवा)
(सुजाता, उदयपुरकी पत्रकार हुन् ।)