महिला खबर

कैलाली, भदौ २९ । आमाको नामबाट सन्तानले सजिलैसंग नागरिकता पाउनुपर्ने माग अन्ततः नयाँ बन्ने संविधानले सम्बोधन गरेन । नागरिकता सम्बन्धि प्रावधान रहेको पुरानै धारा ११ पारित भएपछि यस क्षेत्रका महिला नेता तथा महिला अधिकारकर्मी निराश बनेका छन् ।

पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नं. ६ बाट निर्वाचित संविधानसभा सदस्य लिला भण्डारीले नयाँ संविधानमा आमा ‘वा’ बुबाको नामबाट पाउनुपर्छ भन्ने माग विपरित नागरिताको प्रावधान पारित हुँदा दुःख लागेको बताउनुभयो ।

नेपालको जनसंख्याको ५१ प्रतिशत रहेका महिला नै अधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखत भएकोभन्दै उहाँले भन्नुभयो ‘बच्चा जन्माउँदा महिलाले कति कष्ट सहनुपर्छ तर, सन्तानलाई आफ्नो नामबाट पहिचान दिलाउन फेरि पनि वञ्चित गराइयो ।’
संविधान सभाबाट पारित नागरिता सम्बन्धि प्रावधान भएको धारा ११ मा आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा बाबुको पहिचान खुलाउनै पर्ने भएपनि बाबुले चाहि आमाको पहिचान खुलाउनु पर्ने छैन् ।

नगरिकता सम्बन्धि पारित नयाँ व्यवस्थाले फेरि पनि हजारौं बालबालिका नागरिता पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता डा. जानकी तुलाधरले बताउनुभयो ।
‘सविधानसभामा पारित भएको विधेयकले हामी धेरै दुःखी भएका छौ, महिलामैत्री संविधान बन्न सकेन् उहाँले भन्नुभयो ‘फेरी पनि पुरानो सामाजिक सरचना र पुरुषबादी सोच नै हावी भएको छ, जसले गर्दा हजारौ बालबालिका नागरिकतावाट बन्चित हुने भएका छन् ।’
नगरिकताको प्रावधानलाई सच्याउनुपर्ने मागगर्दै महिलाले छेडेको आन्दोलनको अगुवाई गरेका महिला अधिकारकर्मी समेत अहिले चिन्तित छन् । उनीहरूले नागरिकता सम्बन्धि यो प्रावधान स्वीकार गर्न नसकिने बताएकी छिन् ।

‘संविधानसभाबाट पारित विधेयकले हामी निकै दु:खी भएका छौं’ महिला मानव अधिकार संरक्षक सञ्जालकी केन्द्रीय सदस्य तथा कैलाली जिल्ला अध्यक्ष निर्मला बागचन्दले भन्नुभयो ‘यस प्रावधानले बलात्कारबाट जन्मेका बालबालिका, वादी बालबालिका र सन्तानको नागरिकता बनाउन नचाहने बाबुबाट जन्मेका बालबालिकालाई नागरिता पाउन समस्या खडा गरेको छ ।’

त्यसैगरी अन्तरपार्टी महिला सञ्चाल कैलालीकी अध्यक्ष निर्मला रिजालले संविधानसभाबाट भर्खरै पारित नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्थाले आमा र सन्तान दुवैलाई अधिकारबाट बन्चित गराएको बताउनुभयो ।

महिलाको अधिकारको लागि लामो समयसम्म गरेको संघर्ष विफल भएको भन्दै उहाँले पुरुषबादी सोचले महिलाको अधिकार खोस्ने काम भएको तर्क गर्नुभयो ।

त्यसैगरी दलित महिला अधिकार मञ्च कैलालीकी अध्यक्ष सावित्री घिमिरेले पृतिसत्तात्मक सोच हावी भएकै कारण नयाँ संविधानले पनि महिलालाई दोस्रो दर्जामा रोखेको बताउनुभयो ।

उहाँले नागरिकताको यो विधेयक शंसोधनको माध्यमबाट संशोधन गरेर भएपनि महिलाको माग पुरा गराउनका लागि महिला आन्दोलन सक्रिय बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रकाशित मिति २०७२ भदौ २९ गते मंगलवार