नागरिकता सम्बन्धि पारित व्यवस्थाले आमा र सन्तानलाई मानसिक र सामाजिक पीडा दिने: अधिकारकर्मी


प्रकाशित मिति :2015-09-16 11:55:59

रमला सिंगक
सुनसरी, भदौ ३० । संविधानको नागरिकता सम्वन्धि प्रावधान रहेको धारा ११ पारित भएपछि पूर्वाञ्चलका महिलाअधिकारकर्मीले यसप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । पारित भएको व्यवस्थाले आमा र वच्चा दुवैलाई न्याय दिन नसकेकोले त्यस्तो व्यवस्थाप्रति आम महिलाले दवाव दिनुपर्ने अधिकारकर्मी टंकमाया लिम्बूले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ व्यवस्थाले महिलालाई न्याय दिन सकेन ।’ यस्तो व्यवस्थाले आमा र वच्चा(सन्तान) दुवैलाई मानसिक तथा सामाजिक रुपमा असर पुग्ने देखियो ।’

उहाँले नागरिकतामा बाबुको पहिचान नखुलेको भन्ने उल्लेख गर्दा उसको आत्मासम्मानमा चोट पुग्नुका साथै समाजले पनि सहजै नस्विकार्ने भएकाले थप पीडा वाहेक केही नहुने भएकाले यसलाई सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अत्यन्तै बिभेदकारी यस्तो प्रस्ताव पारित भएकोमा महिला चुप लागेर वस्ने अवस्था छैन । निरन्तर दवाव दिनुपर्छ ।’

नागरिकता सम्वन्धि पारित भएको व्यवस्थामा नयाँपन केही नभएको अधिकारकर्मी ईनु अधिकारी बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो व्यवस्था त पहिले नै पनि थियो, हामीले नयाँ संविधानमा आमाको नाममा सहज ढंगले वच्चाले नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर दवाव दिएका थियांै ।

त्यसकै लागि महिला अधिकारकर्मी रिलेअनशनमा वस्नुभयो । तर, महिलाको आवाज सुनुवाई भएन् । फेरी पनि विभेदकारी निर्णय गरियो यसकविरुद्ध सबै महिलाले दवाव सिर्जना गर्नुपर्छ, ।’

आमाले बच्चालाई नागरिकता दिंदा वाबुको पहिचान खुलाउनै पर्ने तर वाबुले नागरिकता दिंदा आमाको पहिचान खुलाउनु नपर्ने व्यवस्थाले फेरी पनि महिलालाई न्याय दिन नसकेको जागरण नेपाल विराटनगरकी प्रमुख प्रतिक्षा वस्नेतले वताउनुभयो । १३ दिन यता रिले अनसनमा वस्नुभएकी उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेशी वुहारीले तत्कालै नेपाली नागरिकता पाउने तर विदेशी ज्वाईले चाहीँ १५ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था आफैँमा विभेदकारी निर्णय हो, यस्तो निर्णयले महिलालाई न सम्मान दिन सक्छ नत न्याय नै, त्यसैले त्यसविरुद्ध आन्दोलन जरुरी छ ।’

जुन सन्तानका लागि आवाज उठाएको हो उही सन्तान नै लज्जित हुने किसिमको व्यवस्था पारित भएकाले यस्तो व्यवस्थाले अप्ठेरो परिस्थितिमा जन्मिएको आमा र वच्चा दुवैको अस्मितामाथि खेलवाड गरेको जस्तो भएको महिला संजाल धरानकी सल्लाहाकार गंगा पौड्यालले वताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकता सम्वन्धि पारित धारा ११ को व्यवस्थाले महिलाको मागलाई थोरै पनि न्याय दिन सकेको छैन ।’

प्रकाशित मितिः २०७२ भदौ ३० गते बुधवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: