नयाँ संविधानमा महिलाःकेही खुशी केही निराशा


प्रकाशित मिति :2015-09-18 13:40:37

दुर्गा कार्की

आईतबारदेखि लागु हुने नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई शासन प्रणाली र प्रक्रियामा सहभागी हुने बाटो फराकिलो पारेको छ। तर नागरिकतामा समानता र संवैधानिक निकायमा समावेशी सहभागिता भने सुनिश्चित छैन।

12032097_417479985129544_2890129806285409961_n

काठमाडौँ,असोज १ । संविधानसभाले ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२’ लाई दुईतिहाईभन्दा बढीमतले पारित गरेको छ । संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रस्तुत गर्नुभएको सो प्रस्तावलाई बैठकले मत विभाजन प्रक्रियाद्वारा पारित गरेको हो ।

हाल संविधानसभामा तत्काल कायम रहेको ५९८ सङ्ख्यामध्ये विधेयकको पक्षमा ५०७ मत परेको थियो । विपक्षमा भने २५ मत परेको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सभासद्ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । मतदान प्रक्रियामा ५३२ सभासद्ले भाग लिएका थिए। दुईतिहाई बहुमतका लागि ३९९ मत आवश्यक पर्दथ्यो ।

महिलाका लागि संविधानमा भएका व्यवस्था

नागरिकता

आम महिलाले आमाको नाममा सन्तानले सजिलै नागरिकता पाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न माग गर्दागर्दै मागविपरीत संविधानको नागरिकता सम्बन्धि प्रावधान रहेको धारा ११ पारित भएको छ । पारित भएको नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्थामा आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिँदा बाबुको पहिचान खुलाउनैपर्ने भएपनि बाबुले चाहिँ सन्तानको आमाको पहिचान खुलाउनु पर्दैन ।
पारित व्यवस्था अनुसार बाबुको पहिचान नभएको जस्तै, बलात्कारबाट जन्मेको बच्चाको नागरिकतामा बाबुको पहिचान नखुलेको लेखिने छ ।

यदि बाबु बेपत्ता भएको वा बाबुले नागरिकता दिन नचाहेको खण्डमा पनि बाबुको पहिचान नखुलेको लेखिने छ । आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिँदा बाबुको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने यस्तो व्यवस्थाप्रति अधिकारकर्मीहरूले घोर आपत्ती जनाउँदै आएका थिए ।
साथै यो व्यवस्था अनुसार स्वदेशी बाबु र विदेशी आमाबाट जन्मेको बच्चाले सजिलै वंशजको नागकिता पाउने तर विदेशी बाबु र स्वदेशी आमाबाट जन्मेको बच्चाले अंगीकृत नागरिकता पाउने छन् । तर, बिदेशी बाबुले चाहिँ नेपालको अंगीकृत नागरिकता समेत पाउने छैन्। यसअघि संविधानको मस्यौदामा चाहिं नेपाली महिलाले विदेशी पुरषसँग विहे गरेमा ती पुरुषले अंगीकृत नागरिकता पाउन १५ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। जुन व्यवस्था विदेशी महिला र पुरुषलाई समान गर्नुपर्ने महिलाको माग रहिआएको थियो ।

  12011345_417075728503303_6124624950623811718_n

नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाको धारा १२ ले वंशीय आधार तथा लैगिंक पहिचानसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाको अधिकारकर्मीले स्वागत गरेका छन्। यो व्यवस्था अनुसार सन्तानको नागरिकतामा आमाको नाम राख्न पाइने छ भने सन्तानको नागरिकताको सनाखत गर्ने अधिकार पनि आमाले पाउनेछिन्। यो व्यवस्था अनुसार सन्तानलाई नागरिकता दिन बाबुको प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिएपनि बाबु जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ।

महिलाको हक :

प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ।

प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ। महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमका हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।

महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुने व्यवस्था गरिएको छ।

सामाजिक न्यायको हक :

सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, सीमान्तिकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, मजदूर, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ।

सामाजिक सुरक्षाको हक :

आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्नेतथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।

सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति :

असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनको लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने, जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तिकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।प्रजनन् अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने, बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रुपमा मूल्याङ्कन गर्ने, बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथमिक रुपमा ध्यान दिने,

समानताको हक :

सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन।
सामान्य कानुनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन।

राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन। तर, आर्थिक रुपले विपन्न, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, किसान, मजदूर, उत्पीडित वर्ग, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख समुदाय, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय र पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरि गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। यस प्रावधानमामा फरक लिगं ‘वा’ समुदायको ठाउँमा ‘र’ हुनुपर्ने माग महिलाको रहि आएको थियो।

मन्त्री परिषदको गठन
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चिस जना मन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रीपरिषदमा कम्तीमा एकतिहाई महिला सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको थियो।

संघीय व्यवस्थापिका

प्रतिनिधिसभाको गठन 

प्रतिनिधिसभामा दुई सय पचहत्तर सदस्य रहने व्यवस्था छ। नेपाललाई भूगोल, जनसंख्याको आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य रहनेछन्।
सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दस सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुने संविधानमा भनिएको छ।

यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ प्रतिवन्धात्मक वाक्य राखिएको छ। निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ।

राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि

राष्ट्रिय सभामा उनान्साठी सदस्य रहनेछन् । प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिलासहित ८ जना गरि निर्वाचित छपन्न जना सदस्य रहनेछन्।

नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा १ जना महिलासहित तीन जना हुनेछ। ७ वटा प्रदेशबाट ३ जना र एक जना मनोनित गरी राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिलाको सहभागिता हुनेछ।

प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख 

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु मध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ। निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनु पर्नेछ र उनीहरू फरक दलको प्रतिनिधि हुनपर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष 

राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु मध्येबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन हुनेछ। अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुनु पर्नेछ र उनीहरु फरक दलको हुनुपर्नेछ ।

प्रदेश व्यवस्थापिका

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी निर्वाचित गर्दा निर्वाचित सदस्यहरु मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दललेे सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशमा ४० प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता संविधान मै गर्न माग गर्दै महिलाहरूले आन्दोलन गर्दै आएका थिए।

प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख

प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र आफ्ना सदस्य मध्येबाट प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछ। प्रदेश सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला र फरक दलको हुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

स्थानीय कार्यपालिका

स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारी र सदस्य प्रमुख र उप प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था भएपनि यीनीहरूको संख्या कति हुने खुलाइर्एको छैन। महिलालाई स्थानीयस्तरदेखि नै नेतृत्व विकासमा अवशर दिनुपर्ने र राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन भन्दै स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको माग जोडतोडले उठेको थियो। तर संख्या नखुल्दा स्थानीय निकायका संरचनामा पदाधिकारीमा महिला नहुने भएपनि कति प्रतिशत सहभागिता रहने भयो भनेर छुट्टयाउन कठिन भएको छ।

संविधान अनुसार गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको १५ दिनभित्र गाउँ सभा सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका ४ जना महिला सदस्यसहित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य हुने व्यवस्था छ। तर गाउँ कार्यपालिका कति सदस्यीय हुने भन्ने खुलाईएको छैन भने यो व्यवस्थाले गाउँ कार्यपालिकाको पदाधिकारीमा महिला सहभागिताको सुनिश्चित गरेको छैन।

यसैगरि नगरकार्यपालिकामा पाँच जना महिला सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रत्येक गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख सदस्य रहेको जिल्ला सभा बनाइने व्यवस्था संविधानमा छ। जिल्ला सभाले कम्तीमा ३ जना महिला र एकजना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिका लागि निर्वाचन गर्नेछ। ५० प्रतिशत को भाग हुँदाहुँदै जिल्ला सभामा एक तिहाइ महिला सदस्यमा मात्रै सुनिश्चित गरिएको छ।

स्थानीय व्यवस्थापिका

प्रत्येक गाउँपालिकामा रहने गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित ४ जना सदस्य हुने र यी ४ मध्ये २ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ भने नगरसभामा नगरकार्यपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित ४ जना सदस्यमा २ जना महिला सदस्य रहने व्यवस्था छ। स्थानीय व्यवस्थापिका को गाउँ सभा र नगर सभामा पनि पदाधिकारीमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छैन । यो संरचना कति सदस्यीय हुने भनेर संख्या पनि तोकिएको छैन।

संविधानमा राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक बनाउन लामो समयदेखि माग हुँदै आएको थियो। संविधानले आयोगले प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ

राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि व्यवस्था

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कानुन बमोजिम सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धि व्यवस्थामा दलका विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी सहभागिताको व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, महिलाले यसमा प्रत्येक राजनीतिक दलको संरचनामा न्यूनतम ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने ५० प्रतिशत महिला सदस्यहरूको सुनिश्चितता नभएको दल दर्ता नहुने र दर्ता भएको अवस्थामा त्यस्तो दल दर्ता खारेज हुने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

तर, भाग ११ न्यायपालिका, महान्यायधिवक्ता, महालेख परिक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रियमानव अधिकार आयोग राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धि व्यवस्थामा महिला तथा समावेशीको बारेमा संविधानले केही बोलेकै छैन।

प्रकाशित मितिः २०७२ असाेज १ गते शुक्रवार

तस्बिरः सभासद उषा गुरुङकाे फेसबुकबाट

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

छोरी

-अन्शु खनाल- प्यारी छोरी जन्मनु आफैमा जित्नु हो यसमानेमा जिन्दगीको सुरुवात जित बाटै गरेकी हौ तिमीले पनि ।

थाहा थिएन

-अनिता महर्जन- थाहा थिएन आमा पराइ घरको जिवन शैली सोचेको थिएँ आफ्नै जस्तै हुन्छ कि भनेर

नारी सहास र सृजनाको स्रोत

-अञ्जना दास परियार- परोपकारी मन, भावना र कार्यले सुनौलो विश्व-इतिहास रच्न सफल मदर टेरेसा नारी तिनी ।

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: