विशेष सम्पादकीय, संविधानः उपेक्षामा महिला


प्रकाशित मिति :2015-09-20 15:32:33

महिला खबर

नेपालका रहेक प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महिला सहभागिता महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। राणा–पञ्चायत–गणतन्त्र यी तीनै कालका आन्दोलनमा महिलाको योगदान उल्लेखनीय रह्यो। २०४६ सालको पञ्चायत विरोधी आन्दोलन र २०६२/६३ सालको लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनका कतिपय मोर्चाको अगुवाइ समेत महिलाले नै गरेका थिए।

घर धन्दा, चुलो चौकोबाट निस्किएर, गाउँगाउँबाट कुचो, लालटिन र थाल लिएर सडकमा आएका थिए महिला। उनीहरू महिला अधिकारका लागि नभएर देशमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना र जनअधिकारका लागि सडकमा आएका थिए। तर उपलब्धि संस्थागत गर्ने क्रममा फेरी उनीहरूलाई पछाडी पारियो। नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा महिलाहरू फेरि एक पटक हेपिए।

महिलाले सुरुदेखि आमाको नामबाट नागरिकता दिने अधिकार हुनुपर्ने मुद्दा उठाए। राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिताको माग गरे। नयाँ संविधानमा आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिँदा बाबुको सहमति वा उपस्थिति अनिवार्य गर्‍यो। राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिताको विषयलाई स्विकारै गरिएन। न्यायपालिका र संवैधानिक निकायमा महिला सहभागिता सुनिश्चितता नहुनु दुखःद पक्ष हो।

सात दशक लामो आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पल्ट जनताले आफनो संविधान आफैँ बनाएका हुन्। यसरी व्यापक जनसहभागितामा संविधान बनेको यो अवसरमा जनसँख्याको ५१ प्रतिशत हिस्साको स्वार्थलाई सम्बोधन नगर्नु संविधानको टिकाउपनका दृष्टिले समेत विचारणीय हुनजान्छ।

यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ संविधानले केहि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेकोमा विवाद छैन। दुई दशक लामो द्वन्द्व समाधानको सेतु हो यो संविधान। हिंसात्मक विद्रोह र पहिचानको राजनीतिलाई मुलधारमा ल्याउने सूत्र हो यो संविधान। यो ऐतिहासिक पक्षलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। तर यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्न गइरहेको संविधानले मुलुकको आधा जनसँख्याको स्वार्थलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्थ्यो, त्यो काम भएन।

५१ प्रतिशतको सँख्यामा रहेका महिलाले सावधानीपुर्वक नयाँ संविधानको स्वागत गरेका छन्। लामो संक्रमणकालमा सवैभन्दा पीडित महिला नै थिए। मौलाएको दण्डहिनताको शिकार महिला नै भए। यसकारण पनि नेपाली महिला संक्रमणकाल छिटो अन्त्य होस भन्ने चाहन्थे।

आफ्नो माग पुरा गराउन महिलाले लामो संघर्ष गरे। दलका शीर्ष नेतासँग व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा भेटे। सडक आन्दोलनदेखि रिले अनशनसम्मको यात्रा तय गरे। तरपनि उनीहरूका सवै मागको सुनुवाइ भएन। हुँदा हुँदा नागरिकतामा महिला र पुरुषलाई समान व्यवहारसम्म गरिएन। यो भेदभाव भावी दिनमा पनि महिलाले बिर्सने छ्र्रैनन्। जतिसुकै लोकतन्त्रवादी भनिए पनि यसले नेपाली नेताहरूको सामन्तवादी पित्तृसत्तात्मक सोच उजागर गरेको छ।
अझैपनि समय सकिएको छैन।

आन्दोलनमा संलग्न विभिन्न पक्षलाई वार्तामा बोलाएर विवाद समाधान खोज्ने क्रम जारी छ। महिला मुद्दालाई पनि यसबाट अलग गरिनुहुन्न। हामी फेरि पनि भन्छौ– देशको आधा जनसँख्याले उठाएको आवाजलाई वेवास्ता गरिनु कुनै अर्थमा पनि लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। यसका दीर्घकालिन असरहरू झन् गम्भिर हुनेछन्।

राज्य संरचना र शासन प्रणालीमा समान सहभागिताको सुनिश्चितता महिलाको प्रमुख सरोकार थियो। त्यसलाई स्विकार गरिएन। राजनीतिमा तलैदेखि महिलाको नेतृत्व विकास गर्न स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत सहभागिता जरुरी थियो। संविधानले नै प्रदेशमा ४० र केन्द्रमा एकतिहाई सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्थ्यो।

राजनीतिक दलका प्रत्येक निकाय र संरचनामा ५० प्रतिशत महिला सहभागी गराउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था चाहिन्थ्यो, जुन भएन।

यसमा महिलाका पनि कमजोरी छन्। महिलाका जुनसुकै सवाललाई पनि राजनीतिक रगं दिनु, नागरिक समाजमा उनीहरूबीच नै मत नमिल्नु, एकैठाउँमा उभिन नसक्नु महिला नेता र अधिकारकर्मीका मुख्य कमजोरी हुन्। स्वार्थ एउटै भएपनि नागरिक समाज, दलका भगिनी संगठन र अर्न्तपार्टी महिला सञ्जालले एक ठाउँमा उभिएर आवाज उठाउन नसक्दा पनि यी मुद्दा कमजोर भएका हुन।

संविधान गतिशील दस्तावेज हो। यो परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसैले आगामी दिनमा पनि यी विषयहरू संविधानको अर्न्तवस्तुमा समेटने प्रयासका लागि आन्दोलन जारी रहनु पर्दछ। राजनीतिकदलहरू महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु भन्दा कार्यकर्ता र मतदातामा सिमित गर्न चाहन्छन् भन्ने यसबाट अझ स्पष्ट हुन्छ। यसको निचोड हो– अवको बाटो झन कठिन छ र कठिन भए पनि यात्रा जारी राख्नुपर्छ।

प्रकाशित मितिः २०७२ असाेज ३ गते अाईतवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: