सुदूरपश्चिम : स्कुले शिक्षामा पछाडि


प्रकाशित मिति :2015-09-28 10:01:51

 

Capture10

    निर्मला ठकुराठि

काठमाडाैं, असाेज ११ । ०७१ को एसएलसी परीक्षामा देशभरबाट ४७.४३ प्रतिशत विद्यार्थी पास भए, तर सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका नौवटा जिल्लाका चाहिँ ३०.९१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास भए । बितेका दश वर्षको एसएलसी परीक्षाको नतिजामा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र समग्र देशको तुलनामा जहिले पनि पछाडि छ ।

Capture1

                                                बितेका १० वर्षमा समग्र देशको तुलनामा सुदूरपश्चिमको नतिजा

सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको नतिजामा छात्रका तुलनामा छात्राको अवस्था पनि नाजुक छ । ०७१ को एसएलसी परीक्षामा सुदूरपश्चिमबाट जति छात्र पास भए छात्रा तिनको आधा मात्र पास भए ।

Capture2

                                                      एसएलसीमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका छात्र र छात्रा

कारण

देशभरको तुलनामा एसएलसीको नतिजामा सुदूरपश्चिम र सुदूरपश्चिमकै छात्रका तुलनामा छात्रा कमजोर हुनुका धेरै कारण छन् । चाहिनेजति शिक्षकको व्यवस्था नहुनु, शिक्षक नहुनु, विद्यार्थीको जग कमजोर हुनु, शिक्षकले नपढाउनु, स्कुलको अवस्था कमजोर हुनु, छात्राले पढाइमा ध्यान दिन नपाउनुजस्ता कारणले यहाँको शिक्षाको अवस्था कमजोर भएको हो ।

सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सरकारले चाहिनेजति स्थायी शिक्षकको व्यवस्था गरेको छैन । उदाहरणका लागि बाजुरामा ०७० मा माध्यमिक तहमा एक सय ६९ जना शिक्षक रहेकोमा सरकारी दरबन्दीका शिक्षक ६६ जना मात्र थिए । बाँकी राहत दरबन्दी र स्थानीय स्रोतबाट तलब व्यहोरिने शिक्षकबाट काम चलाइएको थियो । राहत दरबन्दी र स्थानीय स्रोतका शिक्षकले तालिम पाएका हुँदैनन् । स्थानीय स्रोतका शिक्षकको त तलब पनि कम हुन्छ । यसले गर्दा पनि यहाँको शिक्षा खस्केको छ ।
तर, डडेल्धुराको महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेमराज बोहरा शिक्षकको योग्यताभन्दा अरू कारणले गर्दा विद्यार्थी फेल भएको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यस स्कुलका सबै शिक्षक पुराना र अनुभवी छन् । तर, ०७१ को एसएलसी परीक्षामा त्यस स्कुलबाट ४९ जनाले परीक्षा दिएकोमा तीनजना मात्रै पास भए । प्रेमराजका अनुसार विद्यार्थीको जग कमजोर भएकाले यसो भएको हो । उनी भन्छन्, ‘तिनै शिक्षकले पढाएका प्राविधिक शिक्षातर्फका विद्यार्थीले भने राम्रो नतिजा ल्याएका छन् ।’

राम्रा विद्यार्थी सबै निजी स्कुलमा जाने र कमजोर विद्यार्थी मात्र सरकारी स्कुलमा आउने भएकाले पनि यसो भएको प्रधानाध्यापक प्रेमराजले बताए । विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहमै बलियो बनाउनुपर्ने भए पनि त्यहाँ ध्यान नदिँदा जग कमजोर भएको कुरा कञ्चनपुर जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति ऋषिराज लुम्सालीले बताए ।

केही वर्षयता सरकारले विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरेको छ । यसको अर्थ विद्यार्थीलाई उसले जान्नुपर्नेजति कुरा सिकाइसकेर कक्षामा फेल नपार्ने गरी पठनपाठन गर्नु हो । तर, अहिले विद्यार्थीलाई उसले जान्नुपर्नेजति कुराचाहिँ नसिकाउने र फेल पनि नपार्ने चलन चलेको छ । ‘यसो गर्दा एक–दुई विषयमा मात्र पास हुने विद्यार्थी पनि माथिल्लो कक्षामा जान्छन् । उनीहरूको जग कमजोर हुँदै जान्छ । यसले पनि सुदूरपश्चिम एसएलसी परीक्षाको नतिजामा पछाडि परेको हो,’ डडेल्धुराका जिल्ला शिक्षा अधिकारी दुर्गादत्त विष्टले भने ।

ऋषिराज लुम्सालीका विचारमा सरकारी स्कुलका शिक्षकले पढाइमा भन्दा राजनीतिमा बढी ध्यान दिने गर्नाले पनि शिक्षाको अवस्था खस्केको हो । ‘सरकारी स्कुलका अधिकांश शिक्षक शिक्षकको रूपमा कम र पार्टीको कार्यकर्ताका रूपमा बढी छन् । उनीहरूले आ–आफ्नो पार्टीको प्रचारप्रसार गर्ने मोर्चामा काम गर्दा पनि धेरै असर परिरहेको छ । त्यसैले सरकारी स्कुलको परिणाम चित्तबुझ्दो छैन,’ लुम्सालीले भने ।

निजामती प्रशासनको उच्च तहमा पुगेर अवकाश पाएका सुदूरपश्चिमका डा. आरडी प्रभास चटौत पनि यस कुरामा सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘दश बजे स्कुल खुल्छ । शिक्षक १२ बजे पुग्छन् । हाजिर गर्छन् । पढाउनुपर्ने पूरै समयसम्म पढाउँदैनन् । उनीहरू पार्टीमा सङ्गठित छन् । उनीहरूले नपढाउँदा पनि कसैले केही भन्न सक्दैन । स्थानीय स्रोतबाट शिक्षक भर्ना गर्दा पनि राम्रो मान्छेभन्दा पनि आफ्नो मान्छे राखिन्छ । यस्तो परम्परै बसिसक्यो ।’

शिक्षक युनियनका डडेल्धुरा जिल्ला अध्यक्ष कर्णबहादुर मडै भने यो कुरालाई नकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामी आफ्नो पेसागत हकहितका लागि लड्छौँ । शिक्षकलाई पार्टीगत रूपमा बाँडफाँड गर्नुहुँदैन । स्कुलबाहेकका काम गर्दा हामी विद्यार्थीको पढाइलाई असर नपर्ने गरी शनिबार मात्रै गर्ने गर्छाैँ । हाम्रा सङ्घ–सङ्गठनको जमघटमा पनि हामी आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा जोड दिन्छौँ ।’
मडैले जे भने पनि स्कुलको पठनपाठन कमजोर हुनुमा शिक्षकको ठूलो हात हुन्छ ।

543

मडैका विचारमा सुदूरपश्चिमका अधिकांश ठाउँका स्कुलमा पठनपाठनका लागि आवश्यक पूर्वाधार नभएकाले एसएलसीको नतिजा कमजोर आएको हो । उनले भने, ‘कम्प्युटर शिक्षा दिनका लागि हामीकहाँ बिजुली नै छैन । अनकन्टार ठाउँको परिस्थिति जटिल छ । विद्यालयको स्रोत–साधन छैन ।’

सरकारी स्कुलभन्दा निजी स्कुलका विद्यार्थी बढी पास हुने चलन देशभरमै छ । सुदूरपश्चिममा निजी विद्यालय कम भएकाले पनि एसएलसीको नतिजा खस्केको हो ।
निजी क्षेत्रका स्कुल बढी भएका सुदूरपश्चिमका तराईका जिल्लामा एसएलसीको नतिजा पहाडका तुलनामा राम्रो छ । निजी विद्यालय सबैभन्दा धेरै (निजी तीन सय १० र सरकारी पाँच सय ५७) भएको कैलालीमा ०७१ मा ७३.७३ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका थिए । अर्कातिर, निजी स्कुल कम भएको (निजी ३०, सरकारी दुई सय ४७) डडेल्धुराबाट ०७१ मा ४७ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी पास भएका थिए । डडेल्धुराका जिशिअ विष्टका विचारमा डडेल्धुरामा निजी स्कुल थोरै भएकाले त्यहाँको एसएलसीको नतिजा कमजोर भएको हो ।

तर, विष्टको विचार पूर्ण रूपमा सही होइन । निजी स्कुल धेरै भएका कञ्चनपुर र कैलाली ०६२ देखि ०६६ सम्मको एसएलसीको नतिजामा सुदूरपश्चिमका अरू जिल्लाका तुलनामा न अगाडि रहे न त पछाडि नै । यस अवधिमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा, दार्चुला अगाडि थिए । ०६७ देखि ०७१ सम्म भने कैलाली सबैभन्दा पहिलो र कञ्चनपुर दोस्रो स्थानमा छन् ।

सुदूरपश्चिमका तराईपछि विकसित मानिएको डडेल्धुरा लगातार नतिजा नराम्रो भएको जिल्ला हो । डोटीको नतिजा पनि एक वर्ष नराम्रो भयो । यी ती जिल्ला हुन् जुन सुदूरपश्चिममा शिक्षाको ज्योति फैलाउन अरू जिल्लाभन्दा अगाडि थिए । डोटीमा ००४ मै स्कुल खुलेका थिए । डडेल्धुरामा पनि ०११ मा स्कुल खुलेको थियो । यसपछि यी दुई जिल्लामा स्कुले शिक्षा द्रुत गतिमा फैलिएको थियो ।

डडेल्धुराको महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेमराज बोहराका विचारमा छात्राले पढाइमा ध्यान नदिने चलन भएकाले पनि एसएलसीमा छात्रा कम पास हुने गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘छात्रा बढीजसो घरको काममा व्यस्त हुन्छन् । उनीहरू विद्यालय त आउँछन्, तर फेसनका रूपमा मात्रै ।’
सो स्कुलबाट परीक्षा दिनेमा ६७ प्रतिशत छात्रा थिए ।

‘बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाहजस्ता चलन त्यहाँ अझै छन् । छाउपडी प्रथा मौलाएकै छ । देउकी प्रथामा कमी आए पनि त्यसका अवशेष भित्रभित्र बाँकी नै छन् । त्यो क्षेत्र अहिले पनि सत्रौँ–अठारौँ शताब्दीमै छ,’ चटौत भन्छन् ।

कञ्चनपुरका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी पदमराज भट्टका विचारमा यहाँ छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चलन अझै राम्रोसँग बसिसकेको छैन । छोरीको बिहे छिट्टै गरिदिने, छोरीलाई अर्काको घर जाने जात ठानेर घरको काममा लगाउने चलनले पनि छात्रा पछाडि रहेको उनले बताए । यसले गर्दा छात्रा पढाइमा कमजोर हुनु अनौठो होइन ।

डडेल्धुराका जिल्ला शिक्षा अधिकारी दुर्गादत्त विष्टका विचारमा डडेल्धुरामा एसएलसी परीक्षा अरू जिल्लाका तुलनामा व्यवस्थित र मर्यादित हुनाले पनि यहाँको नतिजा कमजोर देखिएको हो ।

स्कुले शिक्षा कमजोर हुँदा सुदूरपश्चिम क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रमा देशका अरू भागका तुलनामा पछाडि परेको छ । ‘महिलाले नपढ्दा त दुई–तीन पुस्ता नै अशिक्षित हुन्छ । उनका अनुसार बच्चाको पहिलो शिक्षक आमा हुन् । बच्चाको खानपिनदेखि सरसफाइसम्मको सम्पूर्ण काम आमाले गर्ने हुँदा बच्चाले आमाबाटै सिक्छ । आमा अशिक्षित हुँदा बच्चाको पनि भविष्य अन्धकार हुन्छ,’ लुम्साली भन्छन् ।

शिक्षामा महिलाको अवस्था सुधार्नका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको स्रोत पनि यस क्षेत्रमा परिचालित गर्नुपर्छ भन्छन् डा. आरडी प्रभास चटौत । ‘गाउँमा शिक्षाको प्रचारप्रसार गर्न सके, पढेका मानिसलाई गाउँमै रोजगारी दिन सके, महिलालाई स्वावलम्बी बनाउन सके मात्रै प्रगति हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
डडेल्धुराका जिशिअ विष्ट स्कुले शिक्षाको अवस्था सुधार्न कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अभिभावक तथा शिक्षकलाई पनि सचेत गराइरहेका छौँ । हरेक शुक्रबार विद्यार्थीका घर–घर गएर अभिभावकसँग कुरा गर्ने गरेका छौँ ।’

प्रकाशित मिति २०७२ असाेज ११ गते साेमवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: