सन्दर्भ विश्व नर्स दिवशः नर्सलाई दास बनाउँदै अस्पताल


प्रकाशित मिति :2015-10-08 10:36:04

नेपालका अस्पतालमा काम गर्ने नर्सको अवस्था एकदमै नाजुक छ । अस्पतालहरूले नर्सलाई स्वयंसेवकको रुपमा दास बनाईरहेका छन् ।

नुनुता राई

काठमाडौं । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ५८ हजार आठ सय नर्स छन् । यो संख्या वर्षेनी ५ हजारका दरले थपिन्छ । रोजगारीको सिलसिलामा ३० हजार नर्स देश बाहिर छन् । स्टाफ नर्स पढ्नको लागि नीजिमा पाँच लाख शुल्क लाग्दछ भने सरकारी कोटामा पढ्नेले तीन लाख खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । खाना र बसाईको जोड्दा नर्सिङ पढ्न निकै महङ्गो हुने गर्दछ ।

पहिला जस्तो नर्सिङ पढे सजिलै जागिर पाईन्छ भन्ने अवस्था अब रहेन । कम पारिश्रमिकमा रात दिन काम गर्ने नर्सको जीवन धेरै समस्यामा अल्झिने गर्दछ । अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा नर्सको भूमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । तर, नर्सलाई सुविधा र सम्मान दुवै नभएको नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनकी अध्यक्ष तारा पोखरेलले बताउँछिन् ।

सरकारले ‘नर्स पेसेन्ट रेसियो’ अनुसार अस्पतालमा लागु नगर्दा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर नर्स पढ्नेहरू बेरोजगार बस्न बाध्य छन् । नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल दरबन्दी कायम गर्दा २५ देखि १ हजार बेड क्षमता भएका अस्पतालले कति नर्स राख्नुपर्छ भनेर निर्देशिका बनाएको छ । उक्त निर्देशिका अनुसार आईसियुमा एक बिरामीको लागि एक नर्स, शल्यक्रिया कक्षमा एक टेबलमा बिरामीका लागि तीनजना नर्स र सामान्य वार्डमा ६ बिरामी बराबर एक जना नर्स हुनु पर्ने भएपनि नेपालमा एक जना नर्सले २० जना बिरामीलाई हेर्नुपर्ने अवस्था छ । पोखरेल भन्छिन् ‘लोकसेवा खुलेको छैन, सरकारी अस्पताल मै लाइसेन्स नभएका नर्सलाई काम गराउनु जस्तो दुखद कुरा अरु के हुन सक्छ ?’

20150912_083312सरकारी अस्पतालमा करिब २० हजारको संख्यामा नर्सको  दरबन्दी रहेको छ । तर ७ हजार नर्समात्र सरकारी सेवामा छन् । अनुगमनको क्रममा धेरै अस्पतालमा निर्देशिका अनुसार नर्स नराखिएको पाइएको नेपाल नर्सिङ परिषदका रजिष्ट्रार लक्ष्मी राईले बताइन् । उनले भनिन् ‘हामीले ती अस्पतालमा तत्काल निर्देशिका अनुसार नर्स राख्न भनेर निर्देशन दिइसकेका छौं ।’

निजी अस्पतालहरूको संगठन अफिनका महासचिव गोपी न्यौपाने केही नीजि अस्पतालहरूमा नर्सको श्रमशोषण भएको स्वीकार्छन् । उनले नर्स र अस्पतालबीच सम्झौता गरेर स्वयंसेवकको रुपमा राख्ने गरेको बताए । अल नेपाल अस्पतालमा कार्यरत ईटहरी घर भई हाल सामाखुशीमा डेरा गरी बस्दै आएकी कल्पना दाहाल अस्पतालमा स्वयंसेवक गर्नु रहर नभई बाध्यता भएको बताउँछिन् ।

उनले अल नेपाल अस्पतालमा २ महिना स्वयंसेवकको रुपमा काम गरेपछि ४ महिना अघि जागीरे भएर काम गर्न थालेकी हुन्, तर बल्ल १ महिनाको तलब पाएकी छिन् । उनी भन्छिन् ‘त्यत्रो पैसा खर्च गरेर नर्स पढियो । मासिक ८ हजार रुपैयाँ तलव पाउने भनिए पनि कर काटेर ७ हजार ५ सय रुपैयाँमात्रै पाईन्छ त्यै पनि ४ महिनामा एकपल्ट, अझै घर भाडा तिर्न आमाबुवासँग माग्नुपर्छ ।’

२०५५ सालमा मन्त्रालयको कोटाबाट बिएन पास गरेकी मीत्र देवकोटाले २०७० सालमा आएर मात्र लोकसेवा दिन पाएको बताइन् । उनी भन्छिन् ‘अब म कसरी मेरो छोरीसँग खुला प्रतिस्पर्धा गरेर लोकसेवामा नाम निकाल्न सक्छु ?’

स्वास्थ्य सेवा विभागकी नर्सिङ अफिसर शकुन्तला प्रजापतिका अनुसार दरबन्दी खुलिसकेको छ, नर्स पेसेन्ट रेसियो नियमानुसार छैन भने त्यो संस्था रिन्यु हुन सक्दैन् । नेपालमा नर्सिङ पढेर रोजगारीको अवसर नहुँदा प्रशासनतिर काम गर्न बाध्य हुनुपर्ने गृह मन्त्रालय अन्र्तगत शाखा अधिकृत सिर्जना थपलिया बताउँछिन् । उनले २०६७ सालमा महाराजगञ्ज नर्सिङ कलेजबाट बिएन गरेकी थिइन् । उनी भन्छिन् ‘के गर्ने पढाई अनुसारको काम नपाएपछि प्रशासनमा काम गरिराछु ।’

दुई वटा बेडबाट शुरु भएका अस्पताल २ सय वटा बेड क्षमताका भइसके । तर, २० वर्ष काम गरेको नर्सले आफूले कमाएको पैसाले त्यै अस्पतालमा उपचार गर्नु परे नसक्ने अवस्था रहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका अध्यक्ष पारुल क्षेत्री बताउँछन् । उनी नेपालका अस्पतालमा काम गर्ने नर्सको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘अस्पतालहरूले नर्सलाई स्वयंसेवकको रुपमा दास बनाईरहेका छन् ।’

20140318_155658पुर्व स्वास्थ्यमन्त्री सांसद डा. वंशीधर मिश्रले नेपालमा नर्सहरू कम तलबमा काम गर्न बाध्य भएको भन्दै समस्या समधानको लागि थप दरबन्दी सिर्जना गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए । उनले भने ‘नर्सको विषयमा हामीलाई चासो छ, यसको समाधानको लागि एशोसिएसन, काउन्सिल, सरकार, नीजि क्षेत्र सबै मिलेर जान जरुरीे छ ।’

नेपालमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी रहेका समस्या र चुनौतीहरूको पहिचान, विश्लेषण र प्रभावको तथ्यपरक विवेचना गरी चिकित्सा शिक्षाको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी शिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समेत नर्सहरूको समस्या समेट्न नसकेको नेपाल नर्सिङ एशोसिएसनका उपाध्यक्ष गंगा थापाले बताइन् । उनले भनिन् ‘यो प्रतिवेदन सम्पुर्ण चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नभएर डाक्टर शिक्षा केन्द्रित भएकोे छ ।’

उच्चस्तरीय कार्यसमितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनको सुझावमा उल्लेख गरिएको चिकित्सा शिक्षा शुल्क निर्धारण गर्न गरिएको मागमा एमबीबीएस तह, बिडीएस तहको मात्र समेटिएको भन्दै नेपाल नर्सिङ एशोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । अस्पतालमा नर्सको भूमिका महत्वपुर्ण भएपनि कार्यदलले नर्सको कुनै पनि समस्या र आवश्यकतालाई नसमेटेको प्रति असन्तुष्टि रहेको उनीहरूले बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा जस्तै नर्सको शिक्षामा पनि सेवा सुविधा हुन जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्रीस्तरीय कार्यदल हाम्रो सहभागिता बिना गठन हुनु अत्यन्तै दुखद कुरा हाे नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनकी अध्यक्ष तारा पोख्रलले भनिन् ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी रहेका समस्या र चुनौतीहरूको पहिचान, विश्लेषण र प्रभावको तथ्यपरक विवेचना गर्नलाई कार्यदल गठन गरिएको भनिएको छ । तर, नर्सलाई समेटिएको छैन, नर्स चिकित्सा शिक्षा भन्दा बाहिरको हो र ?’

नर्स आफ्नै समस्या र चुनौती हुदाहुदै पनि अस्पतालमा विरामीको उपचारमा महत्वपुर्ण भुमिका निभाई रहेको हुन्छ तर समस्या समाधानका लागि कुरा उठाउने बेलामा हामीलाई समावेश गरिएन भन्दै विर हस्पिटलमा कार्यरत राजकुमारी ज्ञवालीले आक्रोस पोखिन् ।

उक्त उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नुको उद्देश्य र गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू, नेपालको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी पृष्ठभुमि, नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विकासक्रम, चिकित्सा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र स्थापित मुल्य, मान्यता, विद्यमान स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण, समस्या तथा चुनौतीको विश्लेषण र सुझावहरू समेटिएका छन् ।

प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षाको दायित्व स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्ने र एउटा सुलभ सबल र न्यायपुर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको स्थापना गर्ने, नेपालको भौगोलिक सन्तुलन तथा क्षेत्रगत विकासका अवधारणालाई आत्मसात् गर्न तथा जनशक्ति प्रक्षेपणका आधारमा विभिन्न विधाका जनशक्तिको उपयुक्त सन्तुलन राख्न काठमाडाैं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अबको दश वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई लेटर अफ इन्ट्रेष्ट ( LOI ) प्रदान नगर्ने, भर्ना सूचनामा नै शुल्कको विवरण र विषयगत रुपमा उपलब्ध सिट संख्या अनिवार्य रुपमा खुलाउनुपर्ने , सबै तहका सःशुल्क पढाइने कार्यक्रमहरूमा लिइने शुल्क वार्षिक रुपमा मात्र विद्यार्थीबाट लिईने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव समावेश गरिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पुर्व उपकुलपति तथा शिक्षाविद् प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा रहेको सात सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदलमा नर्सका तर्फबाट प्रतिनिधि नराखिएको र यस कार्यदलले नर्सको समस्या र आवश्यकता पहिचान गर्न नसक्ने नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनकी अध्यक्ष तारा पोख्रेलले बताइन् ।

कार्यदलको सदस्यमा प्राध्यापक डाक्टर सुरेशराज शर्मा, प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन कार्की, प्राध्यापक डाक्टर मदन उपाध्याय, प्राध्यापक डाक्टर रमेशकान्त अधिकारी, प्राध्यापक डाक्टर भगवान कोइराला, डाक्टर गुणराज लोहनी र डाक्टर हरिप्रसाद लम्साल रहेका छन् ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

महिला

-वसन्त आचार्य- गरेर परिवारको हेरचाह, राख्द छिन् ख्याल अरुको पनि, जहाँ देखिन्छन् चोटहरु, उहीँ पुग्दछिन् मलम बनी

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-रुपा थापा- अघि बढ्नु पर्छ छोरी सधै तिमीले चम्किएर त्यो किरण सरि यो सामाजिक सेवामा सारा ती मौनतालाई तोडेर

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-कल्पना नेपाल आचार्य- त्याग र समपर्णको भावमा रमाएर कति पीडा र व्यथा लुकाएर ओठमा मुस्कान छर्न तम्तयार

एक सडक बालक

-अप्सरा लावती लिम्बु- टोलाएर हेरी बसेको छ,फोहोरको डंगुरमाथी के के होलान है खानेकुरा भनेर कल्पनाले ऊ तरंगीत छ

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: