दुर्गा देवकोटा 

कैलाली, असोज २१ । कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका चिसापानीका महिला एका विहानै बञ्चरो बोकेर जंगलतिर लाग्छन् । उनीहरूले दैनिक तीन भारीसम्म दाउरा बोक्ने गरेको बताउँछन् । चिसापानीका अधिकांश महिलाले जंगलबाट दाउरा ल्याउने र बेच्ने काम गर्छन् । उनीहरूले तीन सय रुपैयाँदेखि ४ सय रुपैयाँसम्ममा एक भारी दाउरा बिक्री गर्ने बताए । चिसापानीमा करिव ५० जना महिलाले खुलेआम दाउरा बिक्री गर्ने काम गर्छन् ।

चिसापानीकी कला ठकुरीले आफूले दैनिक दाउरा बेचेर मासिक १२ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको बताउनुभयो । ठकुरीले भन्नुभयो–‘मैले दाउरा बेचेर आफ्नो घर चलाएकी छु । बिहान साँझ घरको काम सकेर दाउरा लिन जंगल जान्छौँ । दिनमा दुईदेखि ३ भारीसम्म दाउरा बोक्छौं ।’

चिसापानी कै राधा राजीले आफूहरूले गर्ने अन्य सिप केही नभएका कारण दाउरा बेचेर आम्दानी लिन सजिलो भइरहेको बताउनुभयो । राजीले जंगल नजिक भएका कारण दाउरा काट्न र बेच्न सजिलो लाग्ने बताउनुभयो । सेक्टर वन कार्यालय बल्चौरका प्रमुख राजु मल्लले सामुदायिक वनमा दाउरा काट्नेलाई सामुदायिक वन समूहको निर्णय अनुसार कारवाही हुने व्यवस्था रहेको बताउंदै भन्नुभयो–‘काठ काट्नेलाई जिल्ला वन कार्यालयले कारवाही गर्छ ।’

सेक्टर वन कार्यालयका प्रमुख मल्लले चिसापानी क्षेत्रमा ढलेपढेका झिना मसिना दाउरा काट्नेलाई सम्झाएर छोड्ने गरिएको बताउनुभयो । प्रमुख मल्लका अनुसार अहिलेसम्म कसैलाई कारवाही भने गरिएको छैन । कैलालीमा वन संरक्षणका लागि १६ वटा इलाका वन कार्यालय र तीन वटा सेक्टर वन कार्यालय छन् ।

कैलाली जिल्लामा महिलाले नेतृत्व गरेका सामुदायिक वनहरू संरक्षणमा उदाहरणीय छन् । तर, वन फडानी कार्यमा पनि महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ । कैलाली जिल्लामा ४ सय ४४ वटा सामुदायिक वन छन् तीमध्ये ५८ वटा सामुदायिक वनको नेतृत्व महिलाले गरेका छन् ।

पुरुषले नेतृत्व गरेका सामुदायिक वनको तुलनामा महिलाले नेतृत्व गरेका सामुदायिक वनमा चोरी तस्करी कम हुने र पारदर्शी हुने गरेका सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कैलालीका अध्यक्ष तुलसी देवकोटाको भनाइ छ । अध्यक्ष देवकोटाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिला मात्रै जिविकोपार्जनका लागि वन फडानी जस्ता कार्यमा संलग्न हुने गरेका बताउनुभयो ।

अध्यक्ष देवकोटाले भन्नुभयो–‘महिला दाउरा र घाँस काट्ने कार्य मात्रै गर्छन् तर, पुरुषले ठूला–ठूला रुख काट्ने गर्दछन् ।’ उहाँले आफूहरूले महिलालाई वन मास्न हुँदैन भन्ने सन्देश दिने खालका कार्यक्रम निरन्तर गरिरहेको बताउनुभयो । सरकारले वन संरक्षणमा स्थानीयको सहभागिता बढाउन कै लागि सामुदायिक वनको नीति ल्याएको हो ।

प्रकाशित मिति २०७२ असोज २१ गते बिहीवार