संविधानको कार्यान्वयन अाफैँवाट सुरु गर : महिला नेता


प्रकाशित मिति :2015-10-12 17:10:25

राष्ट्र सञ्चालनमा पुरुषमात्रै योग्य छाैँ भन्ने नेताभित्र रहेको जवजस्त चिन्तनको अन्त्य नभएसम्म राजनीतिक प्रक्रियामा महिला संलग्न हुन निकै कठिन छ।

दुर्गा कार्की

ललितपुर, असाेज २५ । राजनीतिकि दल निकट महिला नेताले संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्ध दलहरूले यसको पालना सुरुमा आफैँले गरेर देखाउन सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री के पी ओलीको नेतृत्वमा २ जना उपप्रधानमन्त्री सहित गठन भएको ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा एकजना पनि महिला नपरेको र चर्चामा समेत नरहेको भन्दै उनीहरूले संविधान कार्यान्वयन सवैभन्दा पहिला आफैँबाट सुरु गर्न सुझाएका हुन्।

मन्त्रिपरिषदका लागि अहिलेसम्म कुनैपनि महिलाको नाम नआउनु दुखद भएको प्रतिक्रिया दल निकट भगिनी संगठन र अर्न्तपार्टी महिला सञ्जालका पदाधिकारीले दिएका हुन्। अर्न्तपार्टी महिला सञ्जालका अध्यक्ष शशी श्रेष्ठले संविधानमा समानुपातिक सहभागिता भनिएपनि संविधान बने लगत्तै नयाँ बन्ने संविधान अनुसार अब बन्ने सरकारमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्छ भनेर सवै दलका शीर्ष नेतालाई मौखिक र लिखित रुपमा मागहरू दिइसककेको बताउनुभयो।

Sghahi

‘हामी दिग्दारै भइसक्यौँ, सँधैभरी माग्नुपर्ने ? नेताले बुझ्ने कहिले ?’ उहाँको प्रश्न थियो। राष्ट्र सञ्चालनमा पुरुषमात्रै योग्य छाै‌ भन्ने नेताभित्र रहेको जवजस्त चिन्तनको अन्त्य नभएसम्म राजनीतिक प्रक्रियामा महिला संलग्न हुन निकै कठिन भएको उहाँको निष्कर्ष थियो। ‘बारम्बार पार्टी नेतृत्वलाई यो बिषयमा सम्झाइरहेको छाैं, अव कति पछि लाग्ने ? मन्त्रिपरिषद गठनको प्रक्रिया सुरु भएपछि गएका छैनौँ’ उहाँले भन्नुभयो।

यसैगरि अखिल नेपाल महिला संघ प्रचार विभाग प्रमुख शान्ति अधिकारीले मन्त्रिमण्डल विस्तारको प्रक्रिया सुरु भइसक्दासम्म एकजना महिलाको पनि नाम चर्चामा नहुनु दुखद भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। मिलिजुली सरकार बनाउने खेलले पनि महिलालाई निकै घाटा भइरहेको उहाँको ठम्याइ छ। प्रत्येक दलबाट ३/४ जना मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने र यसमा महिलालाई कहिल्यै अघि नसार्ने प्रबृत्तिले राज्य सञ्चालनमा महिला सँधै पछि पर्ने गरेको प्रतिक्रिया उहाँको थियो।

meera

यसैगरि अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले पनि सुरु मै संविधानको उल्लघंन नगर्न राजनीतिक दलहरूलाई सुझाउनु भएको छ। संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ पालना गर्न उहाँले नेता तथा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो। संविधानको धारा ३८ महिलाको हकको उपधारा ४ मा राज्यका सवै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ उल्लेख छ।

नयाँ संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद जम्मा २५ सदस्यीय हुनेछ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्य मध्येवाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने उल्लेख छ।

प्रकाशित मितिः २०७२ असाेज २५ गते साेमवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

सुगा

-कविता राई- आँखामा सक्कली निरीहता ओढेर बाँचिरहेछु सृष्टिभ्रम असती समयको जाँतोले किचिएर पिलिएको छातिबाट ओकलिरहेछु अप्राकृतिक लय !

‘लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण’ सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न

-महिला खबर- “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण” सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन देशभरको पच्चीस जिल्लाबाट करिब

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: