अशं कानुन : महिलाका लागि झन्झटिलो


प्रकाशित मिति :2015-10-14 11:47:21

महिलालाई सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने प्रकृया सहज बनाइए पनि कमजोर कानुन र झन्झटिलो अदालती प्रक्रियाका कारण अंश पाउन लामो झमेला व्यहोर्नु पर्ने अवस्था कायमै छ ।
शुसिला बुढाथोकी

Sushila budhathoki (2)२०७२ जेठमा रुपन्देहीकी राधा बोहराले श्रीमान जीवन खड्कासँग काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद गरिन् । ०६५ सालमा विवाह गरेकी राधाले श्रीमान र श्रीमानको परिवारले हेला गर्न थालेपछि सुरुमा अंशसहितको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । तर, अंश लिन लामो समय मुद्दा लड्नुपर्ने, छोड्दा भने छिटै सम्बन्ध बिच्छेद हुने देखेपछि उनले अंश दाबी छोडिदिइन् ।

०५९ मा परम्परागत विवाह गरेकी सिन्धुपाल्चोककी शिला तामाङले अंश मुद्दा लड्न बारम्बार अदालत धाइरहनु पर्ने भएपछि बिना अंश सम्बन्ध बिच्छेद गरिन् । अहिले छोरा हुर्काउने जिम्मेवारी उनैमाथि आइपरेको छ । २०७२ असारमा खोटाङकी विद्या चौहानले पनि अंश मुद्दा छोडेर श्रीमानसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरिन् । तर छोरा भने उनले साथमै राखेकी छन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १६ पौष ०७० देखि १६ असाढ २०७१ मा फैसला भएका ४७० वटा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दाको अध्ययन गर्दा पहिला अंश दाबी गरेका महिलाले समेत अंश छोडेर सम्बन्ध बिच्छेद गरेको देखिन्छ । कुल ४७० सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा ७२ जना महिलाले अंश दाबी गरेका छन् तर ती मध्ये झण्डै आधा अर्थात ३५ जनाले मात्र अंश पाएका छन् । कुल सम्बन्ध बिच्छेद गर्नेमध्ये २०७ जना महिला एकदेखि तीन बालबच्चा भएका छन् ।

अदालतमा ढिलो गरि अंश मुद्दाको फैसला हुँदा पनि अंश दाबी गर्न महिलालाई निरुत्साहित गरिन्छ । जस्तो कि, कुलेश्वर १४ की निलम बज्रार्चायलाई श्रीमानसँग अंश पाउन ६ महिनासम्म मुद्दा मामिला गर्नुप¥यो । अंश मुद्दाको प्रकृतिले गर्दा अदालती प्रक्रिया केहि लामो हुनु सामान्य भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार श्रीप्रसाद सञ्जेल बताउँछन् । तर, अदालती प्रक्रिया ढिलो भएकोले नभई स्वतस्र्फुत रुपमा कतिपय महिलाले अंश नलिएको उनको दावी छ । सञ्जेल भन्छन्, ‘अंश दाबी गरेपछि नपाउने भन्ने हुँदैन तर यो सम्पत्तिसँग जोडिएकोले विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दा शुरु भएपछि सम्पत्तिको नयाँ कागजात, प्रमाणहरू आउने गर्दछन् । यसले गर्दा केहि समय लाग्छ ।’

अंश पाउनेले समेत केही रकममात्र पाइरहेको देखिन्छ, जसले जीवन निर्वाहमा समेत खासै सहयोग पुर्‍याउँदैन । पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी धादिङकी संगिता मगर (२८) ले अंश वापत ५० हजार रुपैयाँ पाइन् । एक छोरीकी आमा संगिताले छोरीको लालनपालन आफैंले गरिरहेकी छन् । ०५१ मा विवाह बन्धनमा बाँधिएकी उदयपुरकी शर्मिला रिमाल (३७) ले भने अंशबापत १५ हजार रुपैयाँ पाइन् । एक्लै छोरी हुर्काइरहेकी शर्मिला मुद्दा मामिला गरेर बस्नुभन्दा जति दिएको छ त्यतिमै चित्त बुझाएको बताउँछिन् । विवाहपछि माइतीसँग आर्थिक लेनदेन नहुने हुनाले पतिद्वारा पाउने अंश नै महिलाको सम्पत्ति मानिन्छ । तर, दाबी गरेपनि व्यवहारमा नपाइने भएपछि अदालतमा अंश बिनाका सम्बन्ध बिच्छेद हुन थालेका छन् । अंश नपाउँदा वा पाएको अंशमा चित्त नबुझेर कतिपय सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुगेका छन् ।

कतिपय आत्मनिर्भर महिलाले आफूखुसी अंश छोडेर सम्बन्ध बिच्छेद गरेको भेटिन्छ । हेटौंडा–४ मकवानपुरकी माया लामा तीमध्ये एक हुन् । २०७१ कार्तिकमा श्रीमानको कमाई नचाहिने भन्दै उनले बिना अंश सम्बन्ध बिच्छेद गरेकी थिइन् । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कानुन अधिकृत कल्पना शाक्यका अनुसार अंशमुद्दामा अदालतमा धाइरहनु पर्ने बाजे बाबुदेखिको अंश वा दाजुभाइको अंश छुट्याउनु पर्ने, कुल सम्पत्ति र त्यसमा दाबेदार प्रस्तुत गर्नुपर्नेलगायतका झन्झट हुने भएकोले महिलालाई अंश लिन सहज छैन । उनी भन्छिन्, ‘अहिले बिना अंश सम्बन्धविच्छेद गर्ने महिला धेरै छन् । बालबच्चा नभएका वा भर्खर विवाह गरेका महिलाको हकमा यो स्वेच्छिक हुनसक्छ किनकी उनीहरू सबन्ध बिच्छेदको मनस्थिति बनाएपछि कसैको पत्नी भएर चिनिन चाहँदैनन् ।’ शाक्यका भनाइमा, ‘तर, बालबच्चा भएका, अंश लिने मनसाय भएपनि पछि अंश छोड्ने कारण चाँहि अंश नपाउनु नै हो । श्रीमानले सम्पत्ति लुकाउने, उल्टो ऋण देखाउने गर्दा पनि श्रीमतीहरू अंश छोड्न बाध्य हुन्छन् ।’

सम्बन्ध विच्छेद नगरी श्रीमानसँग छुट्टिएर बस्दा मात्र महिलालाई अंश लिन सहज देखिन्छ । यसले व्यवहारिक र कानुनी रुपमा श्रीमानसँग सबैखालका सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने महिलालाई अप्ठ्यारोमा पारेको देखिन्छ । अंश माग नगर्दा श्रीमानको अनुपस्थितिमा वा एकतर्फी रुपमा समेत महिलाले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्छन् । अंशसहित सम्बन्ध बिच्छेद गर्न चाहेमा पतिले दिन नचाहने, जग्गा जमिन धेरै भएपनि टुक्र्याउनुपर्ने झन्झट देखाउने वा थोरै रकम दिने, अदालतमा लामो समयसम्म अल्झिरहने वा ढिलो गरि फैसला हुने जस्ता विभिन्न समस्या देखिन्छन् । त्यसकारण जिल्ला अदालतहरूमा महिलाले दायर गरेका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू पतिपत्नीको मिलेमतोमै आइरहेपनि अंश पाउने महिला निकै थोरै देखिन्छन् । कानुनमा समेत श्रीमानश्रीमती बिच सहमतिमा सम्बन्ध बिच्छेद भएमा अंश दिने कुरा उल्लेख छैन । यसरी मिलेमतोमा आउँदा एक, दुई दिनमै मुद्दा फैसला हुने भएपनि अंशको कुरा जोडिएको छ भने केहि रकम दिएर मुद्दा मिलाइएको देखिन्छ वा महिलाले अंशको दाबी नै छोडेको देखिन्छ ।

श्रीमतीले श्रीमानको अंश पाउने कानुनी आधार बलियो नभएकोले यस्तो भएको देखिन्छ । मुलुकी ऐनमा महिलाले श्रीमानको चल, अचल सम्पत्ति दाबी गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, श्रीमानका कारणबाट सम्बन्ध बिच्छेद भएमा मात्र महिलाले यस्तो दाबी गर्न पाउँछन् । सासुससुरा वा श्रीमानले खान, लाउन नदिई घरबाट निकालेको वा कुटपिट गरि दुःख दिने वा श्रीमानले अर्की श्रीमती ल्याए वा राखेको अवस्थामा श्रीमतीले अंश छुट्याई लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । श्रीमतीले श्रीमानको जीउ छउन्जेल श्रीमानको मन्जुरीबिना अंश लिई छुट्टिन नपाउने, श्रीमानलाई खान, लाउन नदिई राख्न पनि नहुने, इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिनुपर्ने नदिए अंश दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसबाहेक विवाह भएको कम्तीमा १५ वर्ष र उमेर कम्तीमा ३५ वर्ष पुगिसकेकी श्रीमतीले चाहेमा श्रीमानसित अंश लिई बस्न सक्दछन् ।

यस्तो कानुनी व्यवस्थाले अंश पाउन श्रीमानलाई विभिन्न आरोप लगाउन महिलालाई बाध्य पारेको छ । अंश लिन श्रीमानले आफूलाई पीडित श्रीमतीका रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । यसो गर्न नचाहने र विशेषगरी आर्थिक रुपले श्रीमानमै निर्भर भएका महिलालाई सम्बन्धविच्छेदपछि समस्या पर्ने देखिन्छ । अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनाल श्रीमानश्रीमती दुवैको आम्दानी पर्याप्त हुँदा आर्थिक रुपमा कम बोझ पर्ने तर, एकजनाको कमाईमा परिवार चलिरहेको अवस्थामा जिवन धान्न मुश्किल पर्ने बताउँछन् । उनको भनाईमा परिवार टुक्रिएपछि व्यक्तिको सामाजिक लागत बढ्ने हुँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसके पुस्तौंसम्म असर पुग्दछ ।

कमजोर कानुनका कारण कतिपय महिलाले जग्गा, जमिन वा घरखेत नै अंश पाएपनि हकभोगको फैसला कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने गरेकोले महिलालाई अंश मुद्दा जिते पनि सहज नभएको अधिवक्ता पदमप्रसाद काफ्ले बताउँछन् । यस्तो प्रचलनले एकल रुपमा बस्न बाध्य महिलालाई दैनिक जिवन यापन गर्न समेत समस्या देखिन्छ । यसको लागि अदालतले अंश मुद्दामा फैसलाको भोलिपल्टदेखि नै हकभोगको अधिकार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
(गोपनीयताका कारण पीडितहरूको नाम परिवर्तन गरिएको छ)।

प्रकाशित मिति : २०७२ असाेज २७ गते वुधवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

महिला

-वसन्त आचार्य- गरेर परिवारको हेरचाह, राख्द छिन् ख्याल अरुको पनि, जहाँ देखिन्छन् चोटहरु, उहीँ पुग्दछिन् मलम बनी

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-रुपा थापा- अघि बढ्नु पर्छ छोरी सधै तिमीले चम्किएर त्यो किरण सरि यो सामाजिक सेवामा सारा ती मौनतालाई तोडेर

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-कल्पना नेपाल आचार्य- त्याग र समपर्णको भावमा रमाएर कति पीडा र व्यथा लुकाएर ओठमा मुस्कान छर्न तम्तयार

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: