कानुनी व्यवस्था फितलो हुँदा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या : न्यायाधीश


प्रकाशित मिति :2015-12-01 10:27:39

खेमा बस्नेत

कैलाली, मंसिर १५ । जिल्ला अदालत कैलालीका न्यायाधीश भुवनसिंह थापाले विद्यमान कानुनी अड्चनका कारण फैसला भएका मुद्दाहरू कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउनु भएकाे छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण फैसला भएका मुद्दाहरू कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयाे ।

महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा महिला पक्ष भएका मुद्दा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र समाधानका उपाय विषय छलफल कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश थापाले भन्नुभयाे ‘अहिलेको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले फैसला कार्यान्वयमा समस्या भएको छ ।’

कतिपय मुद्दाहरूको फैसलामा भएको ढिलाईले पनि फैसला भएका सबै मुद्दाहरू कार्यान्वयनमा नआउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।  उहाँले बयान परिवर्तन गर्ने, अशंको दावी छोड्ने, समयमा अदालतमा नआउने जस्ता कारणले पनि महिला पक्षका मुद्दा असफल हुने गरेको बताउनुभयाे ।

कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला सरकारी अधिवक्ता कार्यालय कैलालीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय धिमिरेले फौजदारी मुद्दामा क्षतिपूर्ति पाउनका लागि पीडितले निवेदन दिन नसक्नु, पीडित महिलाले प्रतिवादीको जेथा देखाउन नसक्ने जस्ता कारणले फैसला कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताउनुभयाे ।

कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा फैसलाको अवस्था सन्तोषजनक रहेको घिमिरेले बताउनुभयाे । उहाँले कैलाली जिल्ला अदालतबाट आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा करणीका ४६ मुद्दा र आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ५९ वटा मुद्दा फैसला बताउनुभयाे ।

जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको मुद्दा फैसलाको तथ्याङक प्रस्तुत गर्दै उनले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा बहुविवाहका ७ र आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा १३ मुद्दा फैसला भएको बताए । त्यसैगरी आ.व. २०७०/०७१ मा मानव बेचविखनका ६, घरेलु हिंसाका ९ गाली बेइज्जती १ मुद्दा फैसला भएको छन् । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा मानव वेचविखनका १३, घरेलु हिंसाका १६ वटा मुद्दा फैसला भए  ।

 फाैजदारी मुद्दा भन्दा देवानी मुद्दा फैसला हुन ढिलाई हुने गरेको अधिवक्ता  घिमिरेकाे भनाइ छ । उहाँले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा अशं सम्बन्धि १८, माना चामल सम्बन्धि ४  निवेदन परेको र आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३५ निवेदन परेकोमा २८ फर्छ्याैट भएको घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई सरलीकरण गरेमा, मेलमिलापलाई प्रोत्साहन गरेमा, फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीको जायजेथा सुरूमा नै उल्लेख गरेमा फैसला कार्यान्वयनमा सहज हुने घिमिरे बताउँनुहुन्छ ।

प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर १५ गते मंगलवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: