महिला खबर 

काठमाडौं, मंसिर १५ । सूचना तथा सञ्चार  प्रविधिमन्त्री शेरधन राईले आम सञ्चारको नीति पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय समिति निर्माण गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।  सञ्चारिका समूह नेपालको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री राईले पुरानो नीतिले सञ्चार क्षेत्र नचल्दै हुँदा अहिलेको सञ्चार नीतिलाई समिक्षा र पुनरावलोकन गरी नयाँ बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।

सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा सिंहदरवार पुगेको महिला पत्रकारहरूको टोलीले मन्त्री राईलाई १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अध्यक्ष शर्माले माग पत्रमा उल्लेख गरिएका कुरा कार्यान्वयन गर्नुका साथै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत नियुक्त हुने हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउन मन्त्री राईलाई विशेष आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री राईले सञ्चारिका समूहले निर्माण हुन लागको उच्चस्तरिय सञ्चार पुनरावलोकन समितिलाई नीति बनाउन सहयोग गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।  उहाँले सञ्चारिका समूहले बुझाएका सबै माग जायज भएकाले आफूले सकेजति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनुभयो ।
मन्त्री राईले नयाँ संविधानलाई अहिले नकारात्मक ढंगले प्रचार गर्न थालिएको प्रति सचेत रहेर पत्रकारहरूले समाचार सम्प्रेशण गर्नुका साथै संविधानको रक्षा गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।

सञ्चारिकाले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा समावेश गरिएका माग

१.सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत नियुक्त हुने हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्दछ ।

२. सरकारी सञ्चार माध्यममा पत्रकार महिला समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

३.सञ्चारकर्मीका लागि सरकारी तवरबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरूमा महिला पत्रकारलाई पनि अनिवार्य समावेश गरिनुपर्दछ ।

४.पत्रकार महिलाले सञ्चालन गरेका सञ्चार माध्यमहरूलाई विशेष सेवा र सुविधा दिइनुपर्दछ ।

५.विभिन्न अध्ययनअनुसार सन्चारमाध्यममा पत्रकार महिलाको उपस्थिति १५ प्रतिशत भन्दा पनि न्यून छ । त्यसैले सञ्चार माध्यमलाई लैंगिकमैत्री बनाउन पहल गर्नुपर्नेछ । लैंगिकमैत्री नभएका सञ्चार माध्यमको अनुगमन गरी सरकारले दिने सेवा सुविधामा कटौती गर्नुका साथै त्यस्ता सञ्चार संस्थालाई लैंगिकमैत्री बनाउन पहलकदमी लिनुपर्छ ।

६. पत्रकार महिलाका लागि सरकारको तर्फबाटै तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

७.पत्रकार महिलाका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

८. सरकारले दिने अनुदान सञ्चारिका समूहलाई पनि दिइनुपर्दछ ।

९.सञ्चार माध्यमलाई समावेशी गर्ने सम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोग, २०६९ ले दिएको सुझाव तत्काल कार्यानवयन गरिनुपर्दछ ।

१०.रहेक नियुक्ति, स्थायी तथा बढुवा प्रक्रियामा पत्रकार महिलालाई सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।

१२.सञ्चार माध्यमका नीति निर्माण तहमा पत्रकार महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

१३.प्रत्येक सञ्चार गृहमा लैंगिक नीति बनाइनुपर्दछ ।

प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर १५ गते मंगलवार