कन्यादान हिंसा र विभेदको जड


प्रकाशित मिति :2015-12-02 13:56:05

महिला खबर

पोखरा, मंसिर १६ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म संविधानमा उल्लेखित विषयले मात्रै महिला अधिकार स्थापित नहुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । लैगिंक हिंसाविरुद्ध १६ को दिने अभियान अन्तर्गत महिला मानव अधिकार रक्षक, इन्सेक, जिल्ला विकास समिति र संविधान सूचना केन्द्रद्धारा पोखरामा आयोजित नयाँ संविधानमा महिला अधिकार विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रमका बोल्ने वक्ताहरूले लेखेका कुराको व्यवहारमा प्रयोग नभएसम्म कानुन बनेर मात्रै महिला अधिकार स्थापित नहुने बताएका हुन् ।

sambhidhanma

संविधान सूचना केन्द्रका संयोजक अधिवक्ता जुना कुमारी गुरुङले नयाँ संविधानमा महिला अधिकारको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधान केही महिलामैत्री भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा अधिकार स्थापित गर्न ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नयाँ संविधानको धारा १६, १७, १८ , ३८, ४२, र ४३ लगायतका धारामा महिलाको सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, लैगिंक भेदभाव विना समान वंशीय हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक उल्लेख गरेको बताउनुभयो ।

महिलालाई धार्मिक, सांस्कृतिक, परम्परागत प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवौज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा गर्नु कानुन बमोजिम दण्डनिय हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको भन्दै यी विषयले महिलाका विविध पक्षलाई समेटेको बताउनुभयो । गुरुङले हिंसा अन्त्यका लागि कानुनी सचेतनासँगै कानुनको कार्यान्वयनको पक्ष बलियो हुनु पर्ने बताउनुभयो ।

मानव अधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रथा परम्पराको रुपमा जबसम्म महिलालाई कन्यादानको नामबाट दानको बस्तु सम्झिन्छ तब सम्म महिलामाथिको हिंसा र विभेदको अन्त्य नहुने बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितका उपाध्यक्ष तारा अधिकारीले ग्रामिण तहका महिलामा कानुनको अनभिज्ञताले हिंसा सहन बाध्य भएको भन्दै उनीहरू माँझ कानुनी सचेतनाको कार्यक्रम लगेर जानु पर्ने बताउनुभयो । जनजाति समन्वय समितिका अध्यक्ष अशोक भट्टचनले प्रथा परम्परा र संस्कृतिका नामबाट हुने हिंसाको अन्त्य नभएसम्म समानतामुलक समाज निर्माण नहुने बताउनुभयो ।

इन्सेकका कार्यक्रम संयोजक सबनम शर्माले कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने भन्दै कानुन सचेतनाको आवश्यक औल्याउनु भयो । सो कार्यक्रमको अध्यक्षता महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष सरीता थापाले गर्नु भएको थियो ।

प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर १६ गते बुधवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

महिला

-वसन्त आचार्य- गरेर परिवारको हेरचाह, राख्द छिन् ख्याल अरुको पनि, जहाँ देखिन्छन् चोटहरु, उहीँ पुग्दछिन् मलम बनी

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-रुपा थापा- अघि बढ्नु पर्छ छोरी सधै तिमीले चम्किएर त्यो किरण सरि यो सामाजिक सेवामा सारा ती मौनतालाई तोडेर

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-कल्पना नेपाल आचार्य- त्याग र समपर्णको भावमा रमाएर कति पीडा र व्यथा लुकाएर ओठमा मुस्कान छर्न तम्तयार

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: