महिला खबर

काठमाडौं, मंसिर २३। राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीले महिलालगायत हरेक नागरिकमाथि हुने भेदभाव दण्डनियमात्रै नभएर निषेध गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवशरमा आयोजित सातौं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको उदघाटन समारोहमा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले महिलालाई प्रकृतिले दिएको शक्तिलाई कमजोरीको रुपमा लिएर उनीहरूमाथि समाजले बिभेद गरिरहेकाले यस्तो विभेदलाई महिलाले चिर्नसक्नुपर्ने बताउनुभयो।

नयाँ संविधानले नागरिकका हरेक अधिकारलाई आत्मसात गरि प्रत्याभुत गरेको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले आत्मनिर्भर नभई मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन नहुने हुनाले यसलाई सिद्धान्तमा भन्दा पनि व्यवहारमा देखाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ‘मानव अधिकारको संक्षण र सम्बर्द्धनले वञ्चितिकरणमा पारिएकाहरूलाई मूलप्रवाहमा आउन सहयोग गर्छ, त्यसैले सरकारले गरेका मानव अधिकार संरक्षणका प्रयासलाई व्यवहारमा लागु गर्न नसके कुरामा मात्रै सिमित हुन्छ।’

कार्यक्रममा उपप्रधान तथा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री सीपी मैनालीले नयाँ संविधानले महिला सहभागिताको ढोका खोलेपनि बिभिन्न सामाजिक मुल्यमान्यता र सोचका कारण यात्रा निकै चुनौतिपुर्ण रहेको औंल्याउनुभयो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले महिलाको सहभागिता हरेक क्षेत्रमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। संविधानका मौलिक हक संविधानको घोषणा भएदेखि नै लागु हुनुपर्ने तर, नेपालमा लगातार अवरुद्ध भइरहेको संसदले कहिले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भन्दै संसद अबरुद्ध नगरी वहस गर्न सुझाउनुुभयो।

लोकतन्त्र, मानव अधिकार र समावेशिता : राज्यका सवै क्षेत्र र तहमा समान महिला सहभागिता भन्ने नारासहित आजदेखि सुरु भएको मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला २५ गतेसम्म चल्ने छ। महाभेलामा महिला र मानव अधिकारका बिषयमा बिभिन्न अर्न्तक्रिया र गोष्ठी गरिने महाभेलाको संयोजन गरिरहेको संस्था वियोण्ड बेइजिङ कमिटीले जनाएको छ।

साथै अवकाे १५ वर्षमा महिला  तथा बालिकाकाे शसिक्तकरणमा केन्द्रित रहेर लैङि्गक समाननता तथा दिगाे विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सन् २०३० सम्ममा पचास पचास प्रतिशतको नेतृत्व अिभयान सुर गरिएकाे उक्त स‌ंस्थाले जनाएकाे छ ।

महाभेलाको आयोजना राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत १ सय ६५ वटा संघसंस्थाले गरेका हुन् ।

प्रकाशित मितिः २०७२ मंसिर २३ गते बुधवार