चन्द्र बानियाँ

काठमाडौं, पुस ६ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक २०७१ तयार पारेको छ । खोपको माध्यमबाट रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, नियमन वा उन्मूलन गरी शिशु, बाल तथा मात्रृ मृत्युदर घटाउने उद्देश्यले विधेयक बनाइएको हो ।

खोप सेवाको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरी गुणस्तरीय खोप सेवा सर्वसुलभ गरी मृत्युदरलाई घटाउने उद्देश्यले बनेको सो विधेयक अहिले व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिमा छफलको चरणमा रहेको छ । खोप सेवा सम्बन्धी विधेयकले लक्षित वर्गका व्यक्तिलाई खोप कार्यक्रममा समावेश भएका खोप निःशुल्क रुपमा लगाउन पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमाथि आज समितिको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरी, स्वास्थ्य सचिव शान्त बहादुर श्रेष्ठ तथा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्मा समेतको उपस्थितिमा दफावार छलफल शुरु भएको छ । छलफलका क्रममा खासगरी महिला सांसदहरूले खोपको प्रभावकारिता र गुणस्तरीयताका सम्बन्धमा बढी चासो राखेका थिए ।

महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिका सभापति रन्जु कुमारी झाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा यशोदा लामा, सिन्धु जलेसा, अनुराधा थापा मगरलगायतका सांसदहरूले बालबालिका तथा महिलालाई लगाइने खोपलाई अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाका रुपमा विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले, खोप सेवालाई गाउँ गाउँका वडा तहसम्म सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिए ।

सांसदहरूले खोपलगायतका स्वास्थ्य सेवामा स्वदेशी लगानीलाई बढावा दिनुपर्ने, मापदण्ड विपरीत काम गर्नेलाई पांचलाखसम्मको जरिवानादेखि चार महिलासम्मका कैद सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणिकरण गरेका खोपलाई मात्र नेपालमा प्रयोगमा ल्याउन अनुमति दिनु पर्ने लगायतका विषयमा जोड दिए ।

विधेयकमा गरिएको थुप्रै व्यवस्था मध्ये अनुसन्धान समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । सेवाको क्रममा कुनै अनपेच्छित घटना भए तत्काल अनुसन्धान गर्ने समितिलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरिएको छ । समिति सात सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, समितिमा कति महिला सदस्य हुने भन्नेमा कुनै स्पष्ट उल्लेख छैन

प्रकाशित मितिः २०७२ पुस ६ गते साेमवार