नन्दा थापा
काठमाडौं, पुस ७ । जनकपुरमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि भएको अराजक मानविय व्यवहार राष्ट्रपतिमाथि मात्र नभई नेपालका सात लाख एकल महिला माथि दुर्व्यवहार भएको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । यही १ गते जनकपुरको रामजानकी मन्दिर प्रवेश र पुजा अर्चना गर्ने क्रममा विधवा भएकै कारणले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि गरिएको दुर्व्यवहार असभ्यताको पराकाष्ठ र बर्बर भएको मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहले काठमाडौंमा आज आयोजना गरेको अन्तर्क्रियाका सहभागीले बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहका पुर्व अध्यक्ष लिली थापाले पढेलेखेका व्यक्तिबाट बढी अमानविय व्यवहार भएको बताउनुभयो । उहाँले मानवलाई मानव भएर बाँच्नको लागि पुर्ण तथा सारभुत समानताको प्रत्याभुति हुनु अनिवार्य रहेको भन्दै मानव अधिकार सम्वन्धि विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपालको संविधान २०७२ ले सबै मानव स्वतन्त्र एंव समान हक र मर्यादामा बाँच्न पाउने अधिकारलाई स्थापित गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा शिक्षाविद डा.विद्यानाथ कोईरालाले मधेशमा आदेशात्मक संस्कृत रैछ भन्ने कुरा बल्ल थाहा भएको बताउनुभयो । पहाडमा निर्देशनात्मक संस्कृति पालना हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा उहाँले यो अमानविय व्यवहारले सिंगो नेपाललाई आफ्नो रितीरिवाजको पाठ सिकाउँदै सतर्क बनाएको बताउनुभयो ।

डा. राधा शर्माले महिलामाथि परम्परादेखि नै हिंसा हुँदै आएको बताउनुभयो । मधेशमा राष्ट्रपतिमाथि भएको व्यवहार जुत्ता र कुत्ताको अपमान होकी राष्ट्राध्यक्षमाथिको अपमान हो यसको स्पष्ट जानकारीका लागि नेपालका सवै एकल महिला पर्खाइमा रहेको बताउनुभयो । यदि राष्ट्रपतिमाथि नै हो भने एकल महिला चुप लागेर नबस्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो ।

उनीहरूले नेपालको संंविधानले सबैप्रकारका विभेदलाई संवैधानिक रुपले अन्त्य र राष्ट्रले देशभित्रका सबै धर्म संस्कृति, परम्परा र रितिरिवाजप्रति सम्मान तथा सबैको सहभागिता रहने व्यवस्था र महिलामाथिका भेदभाव उन्मुलन सम्वन्धि महासन्धिमा वैवाहिकस्थितीका आधारमा महिलामाथिको भेदभाव अन्त्य गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा एकल महिलाको सामाजिक साँस्कृति तथा धार्मिक अधिकारमाथि भएको आक्रमण प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए ।

यस्ता निन्दनीय कायमा संलग्न दोषीलार्ई कडा भन्दा कडा कार्बाही दिलाइ एकल महिलाको सामाजिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकारलार्ई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित मितिः २०७२ पुस ७ गते मङ्गलवार