महिला तथा बालबालिकाको खाद्यअधिकारको लागि एकीकृत कार्यक्रममा जोड


प्रकाशित मिति :2015-12-23 14:25:41

महिला खबर

नेपालगन्ज, पुस ८ । खाद्य असुरक्षाका कारण जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिकाको खाद्य अधिकारको लागि एकीकृत कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा सरोकारवाले जोड दिएका छन् ।

बाँके जिल्लाको महादेवपुरी, नौबस्ता चिसापानी र बेलहरीमा खाद्य असुरक्षाका कारण जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा सम्बन्धी नीति कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन सम्बन्धी बुधवार नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै जिल्लास्थित सरोकारवाला निकाय कृषि विकास कार्यालय, पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला विकास समिति र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले खाद्य अधिकारको लागि एकीकृत कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागी किसानले आफ्नो खेतवारीमा खेती किसानी गरेर वर्षभरी खान पुग्ने अवस्था नरहेको बताए । उनीहरूले कृषि तथा पशु सेवाका कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म नपुगेको र जंगली जनावरको बिगबिगीले खाद्यअसुरक्षाको जोखिममा आपूmहरू रहेको बताए ।

‘बढो मेहनत गरेर खेती लगाउँछौ तर, हामी खान पाउँदैनौँ । खेतवारीबाटै सबै जंगली जनावरले खाईदिन्छ हामी के खाने ?’–महादेवपुरी गाविसकी मिना थारुले सरकारी अधिकारीसँग भननुभयो–‘तीन सय रुपैयाँ नम्बरको महंगो आलुको बीउ किनेर लगाईयो सबै जंगली जनावरले खाईदियो हामीले खेती स्याहार्नै नपाउने भयौँ ।’

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापनापछि जंगली जनावरका कारण आफूहरू खाद्य असुरक्षाको जोखिममा परेको वहाँको गुनासो छ ।

नौबस्ताकी जुना रोकायले कृषि सेवा केन्द्रको सेवाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । चाहिएको बेला वीउ मल र विषादी नपाईने र पाएको वीउ र मल पनि गुणस्तरको नहुँदा आफूहरू पीडित भएको वहाँले बताउनुभयो ।
‘बीउ उम्रदैन, उम्रिए राम्रो फल लाग्दैन, विषादीले कामै गर्दैन, कृषि सेवा केन्द्रमा प्राविधिक बस्दैनन् ।’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि अधिकृत कृष्णबहादुर बस्नेतसामु वहाँले भन्नुभयो ‘कृषिका कार्यक्रम वास्तविक किसानसामु पुगेकै छैनन् त्यसैले कृषिमा काम गर्न भन्दा भारतमा ज्याला मजदुरी गर्नतर्फ सर्वसाधारण आकर्षित छन् ।’

किसानका गुनासामाथि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कृष्णबहादुर बस्नेत, वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. वेदराज केसी, जिल्ला विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत शरद पौडेललगायतले जीवन निर्वाहमुखी अहिलेको कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यवसायमुखी बनाउन प्रोत्साहन पुग्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

वहाँहरूले एउटै कार्यालय वा संस्थाको कार्यक्रमले ग्रामिण विकास असम्भव भएकोले खाद्य असुरक्षा हटाउन एकीकृत रुपमा कार्यक्रम लैजानु पर्ने बताउनुभयो । नेपाल ग्रामिण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) का निर्देशक रत्ना कार्कीले ग्रामिण विकास र कृषि विकास विना खाद्य सरक्षा सम्भव नहुने बताउनुभयो ।

आरआरएनका क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रवन्धक बिजय बिश्वकर्माले खाद्य असुरक्षाका कारण जोखिममा परेका समुदायका सवाल सरोकारवाला निकायमा पु¥याउन छलफल कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो । समुदायले आफ्ना सवाल जिल्लासम्म पुर्‍याउन नसक्ने र जिल्लाबाट सरकारी अधिकारीहरू खाद्य असुरक्षाका कारण जोखिममा परेका समुदायका सवाल खोज्दै नआउने अवस्थाको अन्त्य गर्न दुवैपक्षलाई आमने सामने गराईएको जानकारी दिनुभयो।

कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले खाद्य असुरक्षाका कारण जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिकाको खाद्य अधिकारको लागि आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

प्रकाशित मितिः २०७२ पुस ८ गते बुधवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: