मानव बेचविखनको मुद्दामा बैदेशिक राेजगार कानुन अन्तर्गत कारवाही


प्रकाशित मिति :2015-12-24 16:24:52

नन्दा थापा
काठमाडौं, पुस ९। बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि समस्या हेर्न बैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको व्यवस्था भएपनि मानव बेचविखन तथा ओसार पसार अर्न्तगतका कानुन आकर्षित हुने मुद्दापनि न्यायाधिकरणमा जाने गरेकाे एक अध्ययनले देखाएको छ । महिला विकास र कानुन मञ्च एफडब्लु एलडीले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो।

अध्ययन अनुसार बैदेशिक रोजगारको माध्यमबाट हुने बेचविखनको समस्यालाई बैदेशिक रोजगारीका रुपमा मात्रै यो समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ।

अध्ययनमा संलग्न ११९ मध्ये १३ वटा मुद्दामा महिला पीडितका रुपमा रहेको अध्ययनले देखाएको हो। अध्ययनको क्रममा बैदेशिक रोजगारीमा औपचारिक तवरबाट जाने महिलाको संंख्या ६ प्रतिशत रहेता पनि १९ प्रतिशत महिलाले बैदेशिक रोजगारी न्यायाधीकरणमा मुद्दा हालेका छन्। जसले गर्दा पीडित हुनेमा महिला बढी रहेको तथ्याङ्कमा देखाएको छ।

यसमा पनि ७१ प्रतिशत काठमाडौं बाहिरका छन् र पीडित मध्ये ८४ प्रतिशत विदेश गई नसकेको तर जाने प्रक्रियामा रहेको र १८ प्रतिशत विदेशबाट फर्र्किएको देखाएको छ।

काठमाडौंमा आज मानव बेचविखन तथा ओसापसारसँग अर्न्तसम्बन्ध विषयक कार्यक्रम यो तथ्याङ्क सार्वजानिक भएको हो। अध्ययनले ९७ प्रतिशत बैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई काम थाहा नभएको र ९२ प्रतिशत लाई तलब थाहा नभएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवादीहरूमध्ये महिलाको संख्या १९ रहेको र उनीहरूलाई विदेश पठाउने काममा संस्था भन्दा पनि दलालको बढी प्रयोग भएको पाईएको छ। कार्यक्रममा अध्ययनकै क्रममा ६३ प्रतिशत पीडक धरौटीमा छुटेका, १८ प्रतिशत थुनामा गएको र ८० प्रतिशत मुद्दामा अपराध ठहर भएको तथ्याङ्क मुद्दा अध्ययन विश्लेषणले न्यायधिकरणको कामकारबाहीको प्रभावकारिता रहेको जनाएको हो।

मावन बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को परिभाषालार्ई अर्न्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नबनाईएको कार्यक्रमका सहभागीले बताएका थिए। उनीहरूले कानुन कार्यान्वयन निकायका पदाधिकारीलार्ई मानव बेचविखन र बैदेशिक रोजगारी .बीचको अर्न्तसम्बन्धका बारेमा स्पष्ट पार्ने खालका तालिम आयोजना थोरै भएको बताए।

साथै उनीहरूले अन्य सहयोगी प्रणालीको पनि विकास गर्नुपर्ने, बैदेशिक रोजगार विभाग र न्यायाधिकरणका कार्यालयलाई कम्तिमा पनि क्षेत्रीयस्तरमा स्थापना गर्नुपर्ने, उजुरी गरिएका मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार छुट्याईनु पर्ने र निजी कम्पनी र एजेण्टहरूलाई उनीहरूको काम प्रति जवाफदेही बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएका छन्।

प्रकाशित मितिः २०७२ पुस ९ गते बिहीवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: