मानव बेचविखनको मुद्दामा बैदेशिक राेजगार कानुन अन्तर्गत कारवाही


प्रकाशित मिति :2015-12-24 16:24:52

नन्दा थापा
काठमाडौं, पुस ९। बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि समस्या हेर्न बैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको व्यवस्था भएपनि मानव बेचविखन तथा ओसार पसार अर्न्तगतका कानुन आकर्षित हुने मुद्दापनि न्यायाधिकरणमा जाने गरेकाे एक अध्ययनले देखाएको छ । महिला विकास र कानुन मञ्च एफडब्लु एलडीले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो।

अध्ययन अनुसार बैदेशिक रोजगारको माध्यमबाट हुने बेचविखनको समस्यालाई बैदेशिक रोजगारीका रुपमा मात्रै यो समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ।

अध्ययनमा संलग्न ११९ मध्ये १३ वटा मुद्दामा महिला पीडितका रुपमा रहेको अध्ययनले देखाएको हो। अध्ययनको क्रममा बैदेशिक रोजगारीमा औपचारिक तवरबाट जाने महिलाको संंख्या ६ प्रतिशत रहेता पनि १९ प्रतिशत महिलाले बैदेशिक रोजगारी न्यायाधीकरणमा मुद्दा हालेका छन्। जसले गर्दा पीडित हुनेमा महिला बढी रहेको तथ्याङ्कमा देखाएको छ।

यसमा पनि ७१ प्रतिशत काठमाडौं बाहिरका छन् र पीडित मध्ये ८४ प्रतिशत विदेश गई नसकेको तर जाने प्रक्रियामा रहेको र १८ प्रतिशत विदेशबाट फर्र्किएको देखाएको छ।

काठमाडौंमा आज मानव बेचविखन तथा ओसापसारसँग अर्न्तसम्बन्ध विषयक कार्यक्रम यो तथ्याङ्क सार्वजानिक भएको हो। अध्ययनले ९७ प्रतिशत बैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई काम थाहा नभएको र ९२ प्रतिशत लाई तलब थाहा नभएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवादीहरूमध्ये महिलाको संख्या १९ रहेको र उनीहरूलाई विदेश पठाउने काममा संस्था भन्दा पनि दलालको बढी प्रयोग भएको पाईएको छ। कार्यक्रममा अध्ययनकै क्रममा ६३ प्रतिशत पीडक धरौटीमा छुटेका, १८ प्रतिशत थुनामा गएको र ८० प्रतिशत मुद्दामा अपराध ठहर भएको तथ्याङ्क मुद्दा अध्ययन विश्लेषणले न्यायधिकरणको कामकारबाहीको प्रभावकारिता रहेको जनाएको हो।

मावन बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को परिभाषालार्ई अर्न्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नबनाईएको कार्यक्रमका सहभागीले बताएका थिए। उनीहरूले कानुन कार्यान्वयन निकायका पदाधिकारीलार्ई मानव बेचविखन र बैदेशिक रोजगारी .बीचको अर्न्तसम्बन्धका बारेमा स्पष्ट पार्ने खालका तालिम आयोजना थोरै भएको बताए।

साथै उनीहरूले अन्य सहयोगी प्रणालीको पनि विकास गर्नुपर्ने, बैदेशिक रोजगार विभाग र न्यायाधिकरणका कार्यालयलाई कम्तिमा पनि क्षेत्रीयस्तरमा स्थापना गर्नुपर्ने, उजुरी गरिएका मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार छुट्याईनु पर्ने र निजी कम्पनी र एजेण्टहरूलाई उनीहरूको काम प्रति जवाफदेही बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएका छन्।

प्रकाशित मितिः २०७२ पुस ९ गते बिहीवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: