महिला खबर 

पोखरा । कानुन बनेर मात्र महिला अधिकार स्थापित नहुँने भन्दै कानुनलाई व्यवहारमै कार्यन्वय गरेर देखाउन महिला अधिकारकर्मीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले पोखरामा गरेको महिला अधिकार विषयक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता जुना गुरुङले जति नै आवाज उठाए पनि महिलाप्रति हेरिने दृष्टिकोण सम्मान जनक नहुँदा ९५ प्रतिशत महिला विभिन्न तरहबाट हिंसा खेप्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।

उहाँले महिला अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सबैलाई समान व्यवहार र सकारात्मक सोच राख्न समेत आग्रह गर्नुभयो । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हरिप्रसाद मैनालीले महिला अधिकार स्थापितका लागि राज्य गम्भिर हुँदै गएको भन्दै सामाजिक न्यायका लागि महिला पुरुष बीचको दूरी घटाएर समतामूलक समाजमा लाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

मैनालीले राष्ट्रपति र सभामुख महिला हुनु निकै सकारात्मक भएको भन्दै महिलाको क्षमता र दक्षताको मुल्यांकन हुन थालेको बताउनुभयो । समग्र महिलाको अधिकार स्थापितका लागि महिलामा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक चेतनाको विकास अपरिहार्य भएको उहाँको भनाइ थियो ।

अधिवक्ता शोभा पराजुलीले महिला अधिकार स्थापित गर्न सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनसँगै राजनीतिक सचेतनाको खाँचो भएको औल्याउनु भयो । पराजुलीले कागजी अधिकारले मात्रै महिलाको अधिकार स्थापित नहुँने भन्दै महिलाको श्रम र क्षमताको मुल्यांकन नभएसम्म महिला हिंसा नरोकिने उहाँको भनाइ थियो ।

कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विना सिलवालले हिंसा पीडित महिलाको लागि सुरक्षागृह नहुँदा पीडित महिलामाथि झन् पीडा हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले हिंसा पीडित महिलाको न्यायसम्मको पहुँचको अभाव र पीडित महिलाको जीविकोपार्जनका समस्याले गर्दा महिला हिंसा सहेर बस्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ थियो ।

कास्कीका प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक हरीबहादुर पालले पीडित मुखी न्यायको लागि आफू सधै लागि परेको बताउनुभयो । कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य भगवती घिमिरेले महिलाको अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने उच्च निकाय नै महिला आयोग रहेकाले आयोगले मुलुक भर यस्ता सचेतनापूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको बताउनुभयो ।

प्रकाशित मिति २०७२ पुस १४ गते मंगलवार