सिंहदरबार भित्र दलितमाथि विभेद


प्रकाशित मिति :2015-12-30 16:08:15

गोमा परियार

काठमाडौं । उपप्रधान तथा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री सिपी मैनालीले दलितलाई गर्ने व्यवहारमा अझैपनि पूर्ण परिवर्तन आउन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

दलित महिला संघले आयोजना गरेको समग्र विकासको अवरोध जातिय तथा लैङ्गिक विभेद दिगो शान्तिका लागि दलित महिलाको राजनीतिमा सहभागिता अवसर, सिकाई र चुनौतीहरू बिषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मैनालीले समाजमा भएको विभेदलाई हटाउन सकारात्मक भएर अगाडी बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

आफ्नो आन्दोलन र लडाईलाई व्यर्थ नठानी आशावादी भएर लाग्ने हो भने अहिलेको विभेदलाई हटाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ । देशले गुणात्मक परिवर्तन नपाएको बेला दलित आन्दोलनले परिवर्तन ल्याएन भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो ‘दलित महिला छुवाछुतको ठूलो मारमा छन् ।’

IMG_0661

जनउत्थान प्रतिष्ठाका अध्यक्ष यम किसानले राज्यले दस्ताबेजमा मात्रै जातिय छुवाछुत अन्त्य गरेको घोषणा गरे पनि व्यवहारमा लागू नभएकोे बताउनुभयो । जातिय विभेदकै कारण नेपालको आर्थिक, शैक्षिक तथा समग्र विकासमा असर परेको उहाँको तर्क थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारकर्मी दुर्गा सोबले राजनीतिमा दलितको सहभागिता भन्ने कुरामा दलित पुरुषलाई मात्र समावेश गर्ने र महिला भन्ने ठाँउमा गैर—दलित महिलालाई सहभागी गराउने भएकाले दलित महिलाको राजनीतिमा सहभागिता हुन नसकेको बताउनुभयो ।

अधिकारकर्मी सोबले भन्नुभयो ‘दलितहरू बाहिरमात्र होईन सिंहदरबारमा पनि विभेदमा परे जस्ले गर्दा मन्त्रिपरिष्दमा एक जना पनि प्रतिनिधित्व गराईएन् ।’
कार्यक्रममा बोल्दै दलित महिला संघकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारले कुल जनसंख्यामा १० प्रतिशत रहेका दलित महिलाको विकास नभएसम्म समग्र महिलाको विकास हुन नसक्ने भएकाले दलित महिलालाई पनि राज्यका हरेक निकायमा समावेश गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रकाशित मिति २०७२ पुस १५ गते बुधवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: