चन्द्र बानियाँ

काठमाडौं । महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले तयार पारेको खोप विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७२ आज संसदमा पेश भएको छ ।

मधेशी मोर्चाका सांसदहरूको विरोध र नारावाजीका वीच बसेको संसदको बैठमा समितिका सभापति रन्जुकुमारी झाले प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो । बैठक शुरु हुनासाथ मधेशी मोर्चाका सांसदहरूले नाराबाजी गरेपनि सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठकको सुरुमै समितिका सभापति झालाई खोप विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिनु भएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले  खोप सेवा सम्बन्धमा  व्यवस्था गर्ने  विधेयक २०७१ का लागि  तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि समितिमा दफावार छलफलपछि विधेयक प्रतिवेदनका रुपमा आज संसदमा पेश भएको हो ।

प्रतिवेदन पेश गर्दै समितिका सभापति रन्जु कुमारी झाले, बालबालिकाकाे जीवन रक्षा गर्न विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले बालबालिका र महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षामा केन्द्रित भएकोले यसलाई अबरोध नगरी पास गर्न पनि सबै सांसदलाई अनुरोध गर्नुभयो । उहाँका अनुसार  प्रतिवेदनमा रहेका ४३ दफा मध्ये १२ दफामा संशोधन गरिएको छ ।   धेरै पटक बसेको औपचारिक र अनौपचारिक बैठकपछि प्रतिवेदनलाई शिशु र आमामैत्री बनाइएको छ ।

खोपको माध्यमबाट रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, नियमन वा उन्मूलन गरी शिशु, बाल तथा मात्रृ मृत्युदर घटाउने उद्देश्यले विधेयक बनाइएको हो ।  खोप सेवाको विकास, विस्तार र सुदृढिकरण गरी गुणस्तरीय खोप सेवा सर्वसुलभ गरी मृत्युदरलाई घटाउने यसको मूल उद्देश्य हो । विधेयक संसदबाट पास भएपछि खोप सेवा लक्षित वर्गका व्यक्तिले  निःशुल्क रुपमा लगाउन पाउने अधिकार  सुनिश्चित हुने छ । खोप सेवा गाउँ गाउँका वडा तहसम्म सर्वसुलभ गरिनुपर्ने  विधेयकमा उल्लेख  छ ।

यो विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले खोपलगायतका स्वास्थ्य सेवामा स्वदेशी लगानीलाई बढावा दिनुपर्ने, मापदण्ड विपरीत काम गर्नेलाई पाँच लाखसम्मको जरिवानादेखि चार महिनासम्म कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणिकरण गरेका खोपलाई मात्र नेपालमा प्रयोगमा ल्याउन अनुमति दिनु पर्ने सुझाव दिनुभएको थियो   ।

विधेयकमा व्यवस्था गरिएको  अनुसन्धान समितिले सेवाको क्रममा कुनै अनपेच्छित घटना भए तत्काल अनुसन्धान गर्नेछ ।  सात सदस्यीय समितिमा कति महिला सदस्य हुने भन्ने  कुरा भने उल्लेख छैन ।

प्रकाशित मिति २०७२ पुस १९ गते आईतवार