हाम्रा श्रीमान बलीका बोका हुन् ? द्वन्द्व पीडित


प्रकाशित मिति :2016-01-04 10:25:27

महिला खबर

काठमाडौं। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भिम रावलले द्वन्द्व पीडितलाई राहत दिन राज्यले विभिन्न योजना ल्याएको दाबी गर्नुुभएको छ।
सुरक्षा निकाय तर्फका द्वन्द्व पीडित तथा आश्रित परिवारको राष्ट्रिय भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रावलले भन्नुभयो ‘द्वन्द्वका बेला धेरै पीडित भएका छन्, उनीहरूको पीडालाई बुझेर राज्यले राहत कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यसले तपाई सबैलाई सहयोग पुग्ने छ।’ उहाँले पीडितको पीडालाई बुझेर राज्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गरेको बताउनुभयो।

4

सुरक्षा निकाय तर्फका द्वन्द्व पीडित तथा आश्रित श्रीमतीहरूले आफ्ना श्रीमानलाई राज्यले बलिको बोको बनाएको बताए।
द्वन्द्वका बेला देशको सेवामा खटिएका आफ्ना श्रीमानलाई राज्यले अहिलेसम्म शहिद घोषणा तथा आश्रित परिवारलाई समान राहत समेत नदिएको उनीहरूको गुनासो थियो। सुरक्षा निकाय तर्फका द्वन्द्व पीडित तथा आश्रित परिवारको राष्ट्रिय भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पीडित परिवार तथा घाइते सुरक्षाकर्मीहरूले शान्ति मन्त्रालयले आफूहरूलाई ठगेको बताए।

भेलामा सहभागी द्वन्द्व पीडित रामेछापकी रिता कार्कीले आर्थिक अवस्था कामजोर भएका कारण छोराछोरीलाई शिक्षा दिन समेत कठिन भएको सुनाउनुभयो। उहाँले आफूले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि आठ वर्षदेखि लडिरहेको बताउनुभयो।

यस्तै भेलामा सहभागी द्वन्द्वका घाइते सुरक्षाकर्मीले अहिलेसम्म प्रहरी प्रधान कार्यलयले द्वन्द्वको बेला घाइते भएका आफू जस्ता सिपाही र परिवारको अवस्था कस्तो छ भनेर एक पटक पनि नखोजेको आरोप लगाएका थिए।

मानव अधिकारको लागि एकल महिला समूहले आयोजना गरेको द्वन्द्व पीडित सेना पुलिसका परिवारको भेलामा बोल्दै कार्यक्रमका अध्यक्ष लिली थापाले द्वन्द्व पीडितका लागि राहत वितरण गर्न शान्ति मन्त्रालयबाट बनेका सबै निर्देशिकाहरूले पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवार र घाइते सुरक्षाकर्मीलाई समेट्न नसकेको बताउनुभयो।

द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय भेलाले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन द्वन्द्वका बेला वीरगती प्राप्त गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणा गरिनुपर्ने, सुरक्षाकर्मीका आश्रित परिवारलाई राहत स्वरुप दश लाख उपलव्ध गराईनु पर्ने, शहादत र अशक्त सुरक्षाकर्मीको परिवार,एकल महिला तिनका छोराछोरीलाई रोजगारी प्रदान गर्न विभागीय र लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त गरिने सबै पदमा कम्तिमा ५ प्रतिशत कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका १४ वटा माग राखेका छन्।

समान सुविधा, अधिकार र अवसर हामी सबैको सरोकार भन्ने मुल नाराका साथ आज काठमाडौंमा सम्पन्न भएको भेलाले देशभरबाट ३ सय जना सहभागि भएको आयोजकले बताएका छन्।

प्रकाशित मितिः २०७२ पुस २० गते साेमवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

लेखनवृत्ति र मिडियामा ऋणको आवश्यकता

-महिला खबर- कोभिड-१९ को महामारीमा महिलाको पाटो ओझेलमा परेको र अझ पत्रकार महिलाको विषयमा अनुसन्धान नै

बाजुरामा जोखिममा आमाहरू

-नन्दाकुमारी थापा- उमेर नपुगी गर्भवती, असुरक्षित सुत्केरी, भ्रूण पहिचान गरेर गर्भपतन अनि सडकमा समेत बच्चा जन्माउनुपर्ने

एसिड आक्रमण पीडितको उपचार, शिक्षा र जीविका सरकारले जिम्मा लिने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणबाट पीडित सम्पूर्णको उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रवन्ध

म कोरोनाकालकी सुत्केरी

-हेमलता जि.सी (कुँवर)- कोरोना भाइरस संक्रमण समयमा गर्भवती महिलासँगै गर्भमा रहेको बच्चालाई पनि संक्रमण हुने हो

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: