चन्द्र बानियाँ

काठमाडाैं । उपप्रधानमन्त्री तथा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री सीपी मैनालीले, महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनु भएको छ।

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले आज राजधानीमा आयोजना गरेको बालविवाहको न्यूनिकरण मार्फत लैंगिक हिंसाको सम्बोधन सम्बन्धमा सांसदहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाविरुद्ध बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा मात्र पनि हिंसा नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो।

समाजमा बालविवाह अझै डरलाग्दै रहेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री मैनालीले, महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणका लागि बनेका कानूनको समन्वय र कार्यान्वयन अहिलेको चुनौति रहेको बताउनु भयो।

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रन्जुकुमारी झाले महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणका लागि बालिका शिक्षामा जोड दिंदै बनेका कानुनको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

कार्यक्रममा सांसद डा गणेशमान गुरुङ्गले, महिला हिंसा अन्त्यका लागि शिक्षामा जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो। सांसद पेम्बा लामाले, महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणका लागि टुक्रे कानून बनाएर नहुने भन्दै कसैसँग नबाझिने गरी हिंसा नियन्त्रण सम्बन्धी छुटैृ एकीकृत कानून बन्नु पर्ने बताउनु भयो। सांसद निशा साहले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डकै व्यवस्था हुनु पर्ने माग गर्नुभयो। सांसद रामहरी सुेबेदीले होटलहरूमा गरिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम र गोष्ठीले मात्र महिला हिंसा नरोकिने भन्दै हिंसा नियन्त्रणका लागि बोलेर भन्दा काम गरेर देखाउन जरुरी भएको बताउनु भयो।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी एवं पूर्व सांसद सपना मल्ल प्रधानले लैंगिक हिंसाको विद्यमान अवस्थावारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महिलामाथि हुने हिंसाको अनुसन्धान गर्दा तटस्थता अपनाउनु पर्नेमा अहिले त्यसको अभाव देखिएको बताउनुभयो। अनुमानबाटै महिला हिंसाको अनुसन्धान गरिने गरिएको छ जुन गलत हो भन्दै उहाँले महिलामाथि भएका सबै हिंसाको पूर्वाग्रही भएर गरिने अनुसन्धानको अब अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो।

कार्यक्रममा महिला मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले, नेपालमा बालविवाहको अवस्थावारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले नेपालमा अहिले पनि ४० प्रतिशत बालिकाको १८ वर्ष नपुग्दै बालविवाह हुने गरेको, कम उमेरमा विवाह हँुदा स्वास्थ्य उच्च जोखिममा पर्ने गरेको र हिंसामा समेत पर्ने गरेको पाइएको भन्दै बालविवाहलाई अपराधीकरण अन्तर्गत कार्वाही हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले बालविवाह अन्त्यका लागि सरकारले राष्ट्रिय रणनीति तयार पार्न लागेको पनि जानकारी दिनु भयो।

कार्यक्रममा महिला मन्त्रालयका सचिव मधु रेग्मी र बालबालिका महाशाखा प्रमुख डा किरण रुपाखेतीले बालविवाह अन्त्यका लागि शिक्षा र चेतना विस्तार गर्न आवश्यक भएको बताउनु भएको थियो ।

प्रकाशित मितिः २०७२ पुस २० गते साेमवार

• See more at: http://mahilakhabar.com/?p=9773&w3tc_note=flush_all#sthash.ytkNY7KN.dpuf