फेरि पनि बेवास्तामा महिला


प्रकाशित मिति :2016-01-10 11:52:11

संविधान कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा बोकेको बर्तमान सरकार मन्त्रिपरिषद निमार्ण र पुर्ननिर्माण प्राधिकरण बोर्ड गठनदेखि नै महिलालाई पाखा लगाउँदै हिडेको छ।

दुर्गा कार्की

Durga (2)काठमाडौं। सरकारका पछिल्ला गतिविधि र व्यवहारले देशका ५१ प्रतिशत महिलालाई पुरै बेवास्ता गरेको देखाउँछ। उत्कृष्ट संविधान बनाएको भन्दै ‘जनताको संविधान जनता कै माँझ’ अभियानमा रहेको र संविधानको पुर्ण कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा बोकेको यो सरकार यात्राको सुरुवातदेखि नै संविधानको मर्म उल्लंघन गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिलेसम्म ५ पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेर ४० सदस्यीय बनाए। यसमा जम्मा ५ जना महिला छन्, ती मध्ये ३ जना राज्यमन्त्री। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। महिलाको एकतिहाई प्रतिनिधत्व र सहभागिताको सिद्धान्तलाई संविधानले स्विकार गरेको छ। तर, राष्ट्रपति र सभामुख पदमा महिला पुगेपछि अन्य कार्यकारी पदहरूमा महिला जानै पर्दैन झै गरेर सरकार अघि बढिरहेको छ।

गतहप्ता बनेको पुननिर्माण प्राधिकरण र त्यस अर्न्तगत बनेका ३ वटा समिति यसको देख्न सकिने उदाहरण हो। गत मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पुर्ननिर्माण प्राधिकरण अर्न्तगतका राष्ट्रिय पुननिर्माण परामर्श परिषद, निर्देशक समिति र कार्यकारी समिति गरेर ३ वटा समिति गठन गर्‍यो ।  परिषदको विज्ञ सदस्यमा २ जना महिला सहित पाँच जना रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। विज्ञ सदस्यमा ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार अधिकारकर्मी शर्मिला कार्की र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष भवानी राणालाई मनोनित गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता उपाध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्रीहरू सदस्य रहने व्यवस्था भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुर्ननिर्माण ऐन २०७२ मा छ। यसैगरि भूकम्प प्रभावित १४ वटा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा परिषदले मनोनित गर्ने ऐनमा उल्लेख छ, जुन काम हुन बाँकी छ।

परिषदको उपाध्यक्षमा व्यवस्थापिका–संसदका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। यहि ऐन अनुसार प्रधानमन्त्रीले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री, रक्षामन्त्री, ऊर्जामन्त्री, गरिबी निवारण मन्त्री, भूमिसुधार मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई परिषदमा मनोनित गरेका छन्।

यसैगरी परिषदमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुखहरू रहने व्यवस्था छ, जुन पदमा अहिले महिला नै छैनन्।
यसैगरि प्राधिकरणको केन्द्रीय निकायको रुपमा काम गर्ने निर्देशक समितिको अध्यक्षमा पनि प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। यो ऐन अनुसार समितिको उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, पुर्व प्रधानमन्त्री, पुर्व उपप्रधानमन्त्री, पुर्व सभामुख वा संवैधानिक परिषदको पुर्व सदस्यमध्येबाट एकजना हुने व्यवस्था छ। यो समितिको एक जना सदस्य र २ जना विज्ञ सदस्यमा पनि पुरुष नै आएका छन्।

प्राधिकरणको कार्यकारिणी समितिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षतामा डा. चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, ध्रुवप्रसाद शर्मा र विष्णुबहादुर भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

१२ वैशाख २०७२ मा महाभूकम्प गएलगत्तै सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट वितरण गरिएको राहत सामग्री महिलामैत्री भएनन् भनेर चर्को आलोचना भएको थियो। केही दिनपछि गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि गर्भवती, सुत्केरी र महिनावारी भएका महिलाका लागि अत्यावश्यक सामग्री सहित ती क्षेत्रमा पुगेका थिए। त्यसपछि मात्रै सरकारी निकायले महिलालाई अनुकूल हुने रातह सामग्रीको आवश्यकता वोध गरेको थियो।

घरवारविहिन भएर सवै परिवार एउटै पालमा बस्दा महिलालाई परेको समस्या अहिले पनि उस्तै छ। भूकम्पपछि महिलामैत्री राहत वितरण र पुर्ननिर्माणको माग र दवाव अहिले पनि कायमै छ। भूकम्पले भत्काएका संरचनाको पुर्ननिर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन पदाधिकारीले बनाएको प्रकोप पछिको आवश्यकता मुल्याङ्कन PDNA मा छुट्टयाईएका ४ वटा क्षेत्र मध्ये सामाजिक क्षेत्रले लैगिंकमैत्री संरचना पुर्ननिर्माणको खाका बनाएको थियो। पीडीएनएको सामाजिक क्षेत्रको खाका बनाउने कामको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगकी तत्कालिन सदस्य डा. विमला राई पौडेलले गरेकी थिइन्।

याे पनि पढ्नुहाेस

अव बन्ने घरकाे लालापुर्जा श्रीमान श्रीमतीकाे संयुक्त नाममा हुनेछ 

यसको अवधारणा तयार पार्ने पौडेलले सरकारको प्रधाकिरण अन्तर्गतका समितिमा एकजना पनि महिला नल्याएकोमा आफू चकित भएको प्रतिक्रिया दिइन। महिला खबर डट कमसँग कुरा गर्दै उनले संविधान हुवहु कार्यान्वयन गर्ने बताउने सरकारले प्राधिकरण अर्न्तगतका समितिमा एकजना पनि महिलालाई नल्याउनु अत्यन्त दुखद भएको बताइन्। समितिका सदस्यमा मन्त्रीहरू हुनुपर्ने व्यवस्था छ, तर मनोनित गर्दा पनि नियतवश महिला मन्त्री नपारिएको हो की भन्ने भान आफूलाई भएको उनको भनाइ छ।

उनी भन्छिन्, ‘प्राधिकरणको काम संरचना बनाउनु मात्रै होइन, तिनलाई लैङि्गक, अपाङ्गता र बालबालिकामैत्री बनाउनुपर्ने छ भने त्योसँगै जिविकोपार्जन पनि जोडिएको छ। नेपालमा ७० प्रतिशत महिला कृषि क्षेत्रमा छन् यी सवै कुरालाई वेवास्ता गरेर यस्ता समिति के सोचेर बनाइएका होलान?’

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री सीपी मैनालीले दलीय आधारमा मिलाउँदा यस्तो हुन गएको बताए। मन्त्री मैनालीले भने, ‘मन्त्रीपरिषदको बैठकमा महिला राख्नुपर्ने विषयमा छलफलमा भएपनि किन महिलालाई समितिमा ल्याइएन म बुझ्छु।’

यसको सन्देश स्पष्ट छ महिलाको सरोकार, चासो र सहभागिताको विषय अहिले पनि वर्तमान सरकारका लागि ‘थप बुझ्नु पर्ने’ ठाउँमै रहेछ।

प्रकाशित मितिः २०७२ पुस २६ गते अाईतवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

गांधारी

-रञ्जना लिम्बू- ए गांधारी! चढेर युगहरुको अक्कर भीरहरु नाघेर सभ्यताका अग्ला पहाडहरु यहाँसम्म आइपुगेर टक्क अडिएका छन मेरा पाइलाहरु मलाई तिम्रो

युद्ध बिरामको घोषणा

-जानु काम्बाङ्ग लिम्बू- न तिमीलाई बुझ्न सकेँ मलाई बुझ्न सक्यौ तिमीले तेसै तेसै मोडीए हाम्रा पाइलाहरू उचालेर शंकाको

म पूरा , तिमी आधा

-मन्जु काँचुली- तिमी– मेरो आकाशको घडामा तैरिने एक टुक्रा अस्थिर बादल मेरो चन्द्रमाको प्रकाशले पानीमा छचल्किने एउटा

मनको सन्दुक

-लक्ष्मी उप्रेती- कति दयनीय उमेरको पर्खाल उफ ! आफ्नै पौरखको सारा सिर्जनामा हुदा पनि उमेरको यो संघारमा आईपुग्दा

कोभिड-१९ महामारीको कारण बिपन्न बर्गका बालबालिका अझ समस्यामा : मानव अधिकार आयोग

नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्नुका साथै सो महासन्धिमा भएका व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: