महिला खबर

ललितपुर । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सिडको छैठौं छायाँ प्रतिवेदनमा नागरिक समाजको तर्फबाट तीन वटा विषयलाई प्रथमिकताका साथ उठाउने तयारी भैरहेको छ ।

सिडको छाँया प्रतिवेदन सम्बन्धि जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलन बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सपना प्रधान मल्लले छाँया प्रतिवेदनमा प्राकृतिक प्रकोपमा महिलाले भोग्नु परेका पीडा तथा पूर्वतयारी, संक्रमणकालीन न्यायमा महिलाको पहुँच र सूचनाको अधिकारका बारेमा छाँया प्रतिवेदनमा उठाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानले छैठौं छाँया प्रतिवेदनमा नागरिक समाजको तर्फबाट अहिले फरक विषयलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै भन्नुभयो ‘अन्यथा छायाँ प्रतिवेदनमा विशेषगरी सिड महासन्धिका १६ वटा धारा वरिपरी रहेर काम गरिन्थ्यो ।’

 महासन्धिका धाराहरूमा शोषणविरुद्धको हक, राजनीतिक अधिकार, नागरिकता, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्यलगायतका विषय समेटिदै आएको छ ।

महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि राज्यले हरेक चारवर्षमा महासन्धि कार्यान्वयको अवस्था कस्तो छ भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघको सिड समितिमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।  सरकारले छैठौं प्रतिवेदन २०१५ जुलाई  मै पठाउनु पर्ने भएपनि भूकम्पका कारण अहिलेसम्म पठाउन नसकेकाले राज्यलाई छिटो पठाउन दवाव दिन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको व्यक्ताहरूले बताए  ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सह—सचिव राधिका अर्यालले राज्यको तर्फबाट सिडमा पठाउने छैठौं प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने अन्तिम तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सिडमा पठाउने छैठौं आवधिक प्रतिवेदनलाई राज्यले तीन वटा भागमा तयार गरेको जानकारी गराउनुभयो । तीन भागमा तयार गरिएको आवधिक  महासन्धि कार्यान्वयनका लागि  पक्षराष्ट्रमा आएका चुनौति र राज्यले गरेका उपलब्धिका बारेमा उल्लेख गरिएको सह सचिव अर्यालको भनाइ छ ।

उक्त रिर्पोटमा भावी कार्यनीतिमा नागरिकता र बसाई सराईको बारेमा उठाइएको छ भने सञ्चार र वातावरणको बारेमा धेरै काम गर्न नसकिएको सह सचिव अर्यालको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउनुभयो ।

सिडमा सरकारले आवधिक प्रतिवेदन पठाएपछि मात्र नागरिक समाजको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन पठाईन्छ । पत्रकारसम्मेलनमा बोल्दै संचारिका समूहका अध्यक्ष निर्मला शर्माले छायाँ प्रतिवेदनले राज्यलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि ठूलो भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

सूचनाको अधिकारको विषयमा छाँया प्रतिवेदनमा नेपालमा महिलाको सूचना दिने र लिनेमा पहुँचको कुरा उठाउने म्यागका अध्यक्ष बविता बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँले राज्य र नागरिक समाजले पठाएको प्रतिवदेनका आधारमा सिडमा प्रश्न उठाउने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । महिलाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिले सिडमा उठाउने मुद्दाका बारेमा काम गरिरहेको जानकारी दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति :२०७२ माघ ४ गते सोमवार