उच्च पदमा महिला : प्रश्नै–प्रश्न


प्रकाशित मिति :2016-01-21 11:00:04

‘आफ्नै क्षमताले उच्च तहमा पुगे पनि महिलाले कुनै विषयमा निर्णय लिनु र कार्यान्वयन गर्नुपूर्व अनेक आलोचना र प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ ।’

 तारा वाग्ले

/fi6«klt–e08f/L u0ftGq g]kfnsf] bf];|f] /fi6«kltdf g]skf Pdfn]sf pkfWoIf ljBfb]jL e08f/L lgjf{lrt ePkl5 g]skf Pdfn]sf cWoIf Pjd k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL / k"j{ k|wfgdGqL dfwjs'df/ g]kfnnufot . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

काठमाडौं । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि राष्ट्रपतिजस्तो उच्च पदमा महिला पुगेकी छिन् । महिला अधिकार, समानता सशक्तीकरण र नेतृत्वको पक्षमा विश्वभर आवाज उठिरहेका बेला महिला नेतृ विद्यादेवी भण्डारी नेपालको राष्ट्रपति र नेतृ ओनसरी घर्ती सभामुख पदमा निर्वाचित भए । देशभरका महिला उत्साही भएर खुसीयाली मनाए । चुनौती र विभेदका बाबजुद महिला राज्यको उच्च तहमा पुग्नु गौरवको कुरा हो । यसले सदियौैँदेखि पछाडि पारिँदै आएका महिलाको नेतृत्व समाजले बिस्तारै स्वीकार गर्दै छ भन्ने देखाउँछ ।

महिला कार्यकारी भूमिकामा र निर्णायक तहमा पुग्दैमा परिवर्तनको ढोका नखुल्ने विज्ञहरू बताउँछन् । विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन्, ‘महिला सङ्ख्यामा देखिनेगरी उच्च तहमा पुग्दैमा महिलाको हित, सामाजिक परिवर्तन र विकास हुँदैन । बरु उसलाई के भूमिका र जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यसको आधारमा उसले गरेको कामको मूल्याङ्कन गरिन्छ ।’ केसीका भनाइमा, ‘महिलाले पनि क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी, अवसर, सहकर्मीको साथ र सहयोग पाएमा उल्लेखनीय काम गर्न सक्छन् । तर, महिलालाई अधिकार र जिम्मेवारी दिएजस्तो गर्ने, तर उसको क्षमताको मूल्याङ्कन नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नभएसम्म महिलाको गुणात्मक विकास सम्भव छैन ।’

पद्धतिका आधारमा सञ्चालन नहुनु नेपाली राजनीतिको मुख्य कमजोरी हो । नीति–नियम बनाउने र आफैँ त्यसको उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिज्ञमा छ । निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका २०६५, सुशासन कार्ययोजना २०६८, नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनजस्ता कानुनी दस्तावेजहरूको व्यवहारमा उपेक्षा यसका केही उदाहरण हुन् ।

राजनीतिक तहमा देखिएका यस्ता अभ्यासका बाबजुद पनि महिला आफ्नो अधिकार माग्न र विभेदको विरोध गर्न सक्ने भएका छन् । त्यसो त विकसित देशमा भन्दा विकासोन्मुख देशमा बढी महिला निर्णायक तहमा पुगेका छन् । २१ जुलाई सन् १९६० मा श्रीलङ्काकी सिरिमाओ बन्दरनायके विश्वकै प्रथम महिला प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । महिलामाथि विभेद र अन्याय हुने क्षेत्रको रूपमा चिनिएको दक्षिण एसियाले विश्वकै प्रथम महिला प्रधानमन्त्री जन्माउने श्रेय पाएको थियो ।

भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले आफ्नो देशका लागि मात्र नभई संसारभर बलियो प्रभाव जमाइन् । गान्धीले संसारकै इतिहासमा आफूलाई विशिष्ट महिलाको स्थानमा उभ्याइन् । लामो समय प्रधानमन्त्री बनेर भारतलाई विभाजनबाट जोगाइन् ।

त्यस्तै मुसलमान बाहुल्यको पाकिस्तानमा बेनजिर भुट्टो प्रधानमन्त्री भइन् । बंगलादेशमा शेख हसिना वाजेद प्रधानमन्त्री छन् । प्रतिपक्षमा बेगम खालिदा जिया । उनीहरूले त कार्यकारी तहमा रहेर सरकार हाँक्ने अवसर पाएका थिए । तर, नेपालमा यसअघि महिलाले प्रमुख पदमा नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिएनन् ।

UCPN-Maoist lawmaker Onsari Gharti Magar (left), along with the PM, after being elected the first woman Speaker on Friday. Photo:THT

दक्षिण एसियाको राजनीतिमा महिलाको प्रभावशाली उपस्थिति संसारकै लागि उदाहरणीय हो । विश्वको शक्तिशाली देश अमेरिकामा समेत महिला राष्ट्रपति पदमा पुगेका छैनन् । बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर सन् १९७९ मा प्रधानमन्त्री बनेर एक दशक लामो कुशल शासन सञ्चालन गरिन् । एसियाका विकसित देशहरूमध्ये दक्षिण कोरियामा हान मियोङ सुक २०१२ मा प्रथम प्रधानमन्त्री चयन भइन् । २०१३ मा पार्क गेयुन ही कोरियामा पहिलो महिला राष्ट्रपति निर्वाचित भइन् । थाइल्यान्डमा २०१२ मा प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा इङलक सिनावात्रा निर्वाचित भइन् । जापान र चीनजस्ता एसियाका समृद्ध देशहरूले अझैसम्म महिला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पाउन सकेका छैनन् ।

क्षमता र आत्मविश्वासले नै महिला कार्यकारी पदमा पुगेका हुन् । समाज विकासमा समेत त्यत्तिकै योगदान दिँदै आएका महिलाले अब गाउँको सत्ता आफ्नो हातमा लिन सक्ने ढोकाहरू खुलेका छन् । महिलाको यही क्षमता र जागरुकताले स्थानीय निकाय राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई समेत पुष्टि गर्दछ । स्थानीय निकायमा महिलाको नेतृत्व बढेसँगै प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रिय सभामा पुग्ने मार्ग तय हुनेछ । वर्षौंदेखि पुरुषले एकछत्र राज गरेको सत्ता महिलाका हातमा आउन सहज नभए पनि पटक–पटक विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा महिलाले खेलेको सक्रिय भूमिकाका कारण अबको सत्ता महिलाका हातमा आउनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

महिला उच्च तहमा पुग्दैमा उपलब्धि हासिल नहुने, तर कस्तो व्यक्ति सो तहमा पुग्यो र उसको अधिकार के–के छन् भन्ने विषयले असर पार्ने कतिपय विश्लेषकको तर्क छ । अस्मिता मासिककी सम्पादक मञ्जु थापा महिला उच्च पदमा पुग्नु सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा राम्रो भएको बताउँदै उसले त्यहाँ पुगे पनि के गर्न सक्छ भन्ने कुरा उसको दृष्टिकोण र संवेदनशीलतामा भर पर्ने धारणा राख्छिन् । अब महिलालाई उच्च तहमा पुर्‍याउन मात्र नभई सो ठाउँमा पुगेकालाई जिम्मेवार बनाउने र क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राजनीतिक क्षेत्र र अधिकारकर्मीले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

जिम्मेवारी र अधिकारबिनाको पदले उल्लेखनीय काम गर्न दिँदैन । साथै नयाँ सार्वजनिक व्यपस्थापन, लोकतन्त्र, समावेशिता र बहुलवादको अभ्यास हुन थालेको हाम्रो मुलुकमा कार्यकारी पद र भूमिकाका लागि महिलाको प्रयास अझै पुगेको छैन । विज्ञहरूका अनुसार राजनीतिक तहबाट हुने कार्यलाई नतिजाउन्मुख बनाउने प्रक्रियामा मूलतः चार चरण रहन्छन् । उद्देश्य तथा नीति निर्धारण, कार्ययोजना तर्जुमा, कार्ययोजनाको कार्यान्वयन र कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन र सुधार । यी चरणलाई ठोस उद्देश्यका साथ लागू गर्न सके उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिले सहज रूपमा प्रभावकारी नतिजा दिन सक्छन् ।

‘नेपालको राजनीति र प्रशासनमा केन्द्रीय योजना पद्धतिको बाहुल्य छ । सर्वसाधारणको माग, आवश्यकता र आकाङ्क्षाप्रति सरकार उदासीन छ । कार्यक्रम बजेटको सट्टा हचुवा बजेट प्रणालीको अनुशरण हुने गर्छ । एकले गरेको कार्यमा अर्काले हस्तक्षेप गर्ने हुँदा कर्मचारीले मात्र नभई नेताले गरेको काम पनि उपलब्धिमूलक हुन नसकेको’ प्रशासनविद् भीमदेव भट्टको विचार छ । निर्णायक तहमा पुगेका महिलाले त झन् यी चुनौतीसँगै अरू चुनौती पनि खेप्नुपरेको पूर्वसचिव वृन्दा हाडाको अनुभव छ । राजनीतिबाट अलग रहेको प्रशासनको उच्च तहमा रहेर काम गर्दासमेत राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप सहनुपरेको स्मरण गर्दै उनले भनिन्, ‘महिला आफ्नो क्षमताले उच्च तहमा पुगे उसले कुनै विषयमा निर्णय लिनु र कार्यान्वयन गर्नुपूर्व अनेक प्रश्न र आलोचनाको सामना गर्नुपर्छ ।’

(सञ्चारिका फिचर सेवा)
(तारा, काठमाडौंमा पत्रकारिता गर्छिन् । ) 

प्रकाशित मिति :२०७२ माघ ७ गते विहिवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: