९५ जनामा दुई महिला, यस्तो पनि हुन्छ ? : डा. विमला राई पौडेल


प्रकाशित मिति :2016-01-25 12:25:10

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा महिलामैत्री विधेयकको मस्यौदा बनाएकी डा.विमला राई पौडेल वर्तमान सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन प्रक्रियादेखि नै महिलालाई सहभागी नगराएकोमा आश्चर्यमा परेकी छिन् । महिला खबर डटकमका लागि दुर्गा कार्कीसँग कुरा गर्दैै डा. विमला भन्छिन्, ‘प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलले एकदमै सङ्कीर्णता देखाए ।’

Bimala Raiपुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयकको मस्यौदा लैङ्गिकमैत्री बनाएका छौँ भन्नुहुन्थ्यो, खै प्राधिकरणमा महिला त देखिएनन् नि ?
हामीले मस्यौदा बनाउदा तीनवटा काम गरेका थियौँ । पहिला पीडीएनए बनायौँ, यसले लैङ्गिक दृष्टिकोणले प्रत्येक कुरामा विश्लेषण गरेको थियो । महिला र पुरुषको आवश्यकता फरक हुन्छ भन्ने पहिचान यसले गरेको थियो । पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा एकदमै लैङ्गिकमैत्री नीति र टिम हुनुपर्छ भन्ने देखाएको छ पीडीएनएले । त्यसपछि हामीले नीतिको मस्यौदा बनायौँ । यतिखेर पनि तीनवटा कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका थियौँ ।

पहिलो, महिला, बालबालिका, किशोरकिशोरी, अपाङ्ग र वृद्धवृद्धाको आवश्यकता फरक हुन्छ र त्यसैले यिनीहरू संरक्षण क्लस्टरमा पर्छन् । यिनीहरूको आवश्यकता फरक हुने भएकाले यिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीति पनि यिनीहरूको आवश्यकताप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने थियो ।

दोस्रो, पुनर्निर्माणमा भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावितले काम गर्ने हो । गाउँमा अहिले पुरुषभन्दा महिला बढी बस्छन् । कम्तीमा पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको संलग्नता कृषिमा छ । पर्यटनमा गाउँगाउँमा होमस्टे चलाउने र यसको व्यवस्थापनमा सबै महिला छन् । लघुउद्यम महिलाले नै चलाएका छन् । यसकारण पुनर्निर्माणमा महिलासँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने थियो ।

तेस्रो, भौगोलिक अवस्थाले हामी भूकम्पको एकदमै जोखिममा छौँ । भोलि पनि भूकम्प आउन सक्छ । यसकै कारण बाढी–पहिरो आउँछ । त्यसकारण यस्ता विपत्तिसँग जुध्न सक्ने बनाउन पुनर्निर्माणमा जसलाई परिचालन गर्छौं त्यो मान्छे अब आउने विपत्तिमा जुध्न सक्छ । यसरी यी तीनवटा आँखाबाट हामीले लैङ्गिकमैत्री नीतिको मस्यौदा बनाएका थियौँ । यसको कार्यान्वयन गर्ने प्राधिकरण पनि समावेशी हुनुपर्‍यो । प्राधिकरणको तीन तहमा संरचना छ । परामर्श दिने तहमा पनि महिला, बालबालिका, किशोरकिशोरी, अपाङ्ग र वृद्धवृद्धासँग काम गर्नेहरूको उचित सहभागिता हुनुपर्छ भनेका थियौँ ।

अर्को निर्देशन दिने तह हो निर्देशक समिति । यो मुख्य निर्णायक संरचना हो र कार्यकारी समिति काम गर्ने ।
निर्देशक समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । यो पनि समावेशी हुनुपर्ने भनेका हौँ । त्यतिखेर योजना आयोगमा ६० वर्षको इतिहासमा म चौथो महिला थिएँ । त्यहाँ पनि आवाज उठाउन गाह्रो थियो । तैपनि हामीले बाहिरबाट लिने विज्ञहरूमा महिला हुनैपर्ने र सामाजिक विकास पढेको हुनुपर्ने भनेका थियौँ । महिला राखेपछि महिलासम्बन्धी विज्ञ भन्ने गरिन्छ, तर यो सत्य होइन । त्यसैले यस्तै विषय पढेको विज्ञसहित महिलाको समानुपातिक सहभागिता निर्देशक समितिमा हुनुपर्छ भनेका हौँ । हामीले त सबै संरचनामा महिला हुनुपर्छ भनेका हौँ, तर सबै पदेन राखिदिएर समस्या भयो । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री हुनुपर्ने भनिएको छ, जुन–जुन मन्त्रीलाई पदेन सदस्य बनाएको छ, त्यहाँ पुरुषहरू मात्रै छन् । त्यसैले बाहिरबाट ल्याउनेमा महिला ल्याऊँ भनेर प्रस्ताव गरेका थियौँ । यो प्रस्ताव आयोगमा राख्नै निकै गाह्रो भयो । सर्तहरू थिए, सामाजिकविज्ञ, वातावरणविज्ञ पूर्वाधारविज्ञ र यीमध्ये तीनजना महिला राख्नुपर्नेभन्दा अलि कमजोरचाहिँ भएको हो । तर, हामीले जसरी मस्यौदा बनाएका थियौँ, त्यो कानुन भएर आउँदा धेरै परिवर्तन गरिएको छ ।

कार्यान्वयन तहमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ?
निर्याणक तहमा र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि महिला भएनन् । यसले प्रभाव त पक्कै पार्छ । नीति बनाउने बेलामा हामीले एकजना महिलासहित तीनजना विज्ञ प्रतिस्पर्धा गरेर आउने भन्ने प्रावधान राखेका थियौँ । तर, मन्त्रिपरिषद्मा गएपछि प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गर्ने भन्ने भयो, तर महिला हुनैपर्छ भन्ने प्रावधान परामर्श समितिमा मात्रै राखियो । परामर्श समितिमा ९५ जना सदस्य छन् । सबै पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वअर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, राजनीतिक दलका नेतालगायतका सर्त राखिएको छ, जहाँ महिला नै छैनन् । यो सबै हिजोदेखिको पक्षपाती सोच र असमानता यहाँ प्रतिबिम्बित भएको हो । किनभने महिला नराख्ने भनेको छैन, तर ती सर्तहरू जसरी राखियो ती ठाउँमा सबै पुरुष छन् । त्यसैले मैले सरकारी निकायबाट आउनेमा पनि महिला किटान गरौँ भनेकी थिएँ, भएन । अनि महिला मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेँ । अहिले त त्यहाँ पनि पुरुष हुनुहुन्छ ।

परामर्श समितिमा दुईजना महिला आए, ती महिला भनेरै ल्याइएको हो कि ?
होइन, महिला भनेर उनीहरूलाई ल्याइएको होइन । लैङ्गिकमैत्री बनाउने भनेर ल्याएको त हो, तर उहाँहरूलाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणको मुद्दा हेर्ने भनेर ल्याएको होइन । उहाँहरूमध्ये एकजनालाई गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट ल्याइयो । उहाँलाई दिइएको पोर्टफोलियो गैरसरकारी क्षेत्र हेर्ने भनेर हो । भलै उहाँले महिलाको मुद्दा उठाउनुहुन्छ । अर्कोलाई निजीक्षेत्रको तर्फबाट ल्याइएको हो । हाम्रो भनाइ पोर्टफोलियो हेर्ने नै चाहियो भन्ने हो ।

उहाँहरूले मागेको बेला सल्लाह दिने हो । कार्यकारी समितिले आफ्नो योजना उहाँहरूसामु प्रस्तुत गर्छ र यसमा उहाँले सुझाव दिन पाउनुुहुन्छ । परामर्श समिति एकदम ठूलो संरचना हो । यसको बैठक तीन महिना, ६ महिनामा बस्छ । तर, कल्पना गरौँ ९५ जनामा दुईजना महिलाको आवाज सम्बोधन होला ? सम्भवै छैन । यस्तो पनि गर्नहुन्छ ? उहाँहरूले दिएको सुझाव समेटिन्छ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

महिलामैत्री राहत सामग्री वितरण नहुँदा त्यतिखेर ठूलो आलोचना भएको थियो । यो कुरा बिर्सेर प्राधिकरण किन यस्तो बनाइएको होला ?
भूकम्पपछि राहत पठाउने बेला महिलाअनुकूल भएन भनेर आलोचना भएको हो । राहत लैजाने बेलामा हामीले सुत्केरी, बालबालिका र किशोरीलाई सम्झेनौँ । यहाँ जानी–जानी यी कुरा छुटाएको होइन, तर किन भएन भने राहतमा के राख्ने के नराख्ने भनेर निर्णय गर्ने ठाउँमा महिला थिएनन् र यी कुरा बिर्सियो ।

निर्णायक तहदेखिमा महिला नहुँदा अब बन्ने संरचनामा यो प्रवृत्तिले कस्तो प्रभाव पार्छ ? कसरी प्रतिबिम्बित होला ?
केन्द्रीय निकाय बनिसकेको छ । कानुनअनुसार काम गर्ने हुँदा हुनैपर्ने भनेर जुन म्यान्डेटोरी थियो, त्यो परामर्श समितिमा मात्रै राखियो । तर, प्राधिकरण संवेदनशील हुने हो भने अझै पनि तल्लोस्तरमा बन्ने क्षेत्रीय, जिल्ला र गाउँ तहका संरचनाहरू छन् तिनलाई समावेशी बनाउन सकिन्छ ।

यसमा प्राधिकरणको दोष छैन । यो सबै दोष राजनीतिज्ञहरूको हो । प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलले एकदमै सकीङ्र्णता देखाए । उनीहरूले महिला पनि यो ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने सोचेनन् । संविधानको मर्म पनि लत्याए ।

तैपनि प्राधिकरणलाई योजना बनाउँदा महिला, बालबालिका र सामाजिक क्षेत्र हेर्ने विज्ञसँग परामर्श गर्न कसैले रोक्दैन । कार्यकारी समितिले यो गर्न सक्छ । निर्देशक समितिले निर्णय गर्दा पनि यस्तो परामर्श गर्न सक्छ । जुन काम हामीले पीडीएनए बनाउँदा गरेका थियौँ । साथै कार्यकारी समितिले पनि काम गर्ने क्रममा महिलाको सवालमा काम गर्ने सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । यसरी सच्याउने ठाउँहरू छन् अझै पनि । तर, यसैगरी चल्ने हो भने भूकम्पपछिको राहत वितरण जस्तो भएको थियो अब पुनर्निर्माण पनि यस्तै हुन बेर छैन ।

संरचना बनाएर मात्रै हुँदैन, त्यससँग दिगो जीविकोपार्जन पनि जोडिएको छ । प्राधिकरण जसरी गठन भयो यही मानसिकतामा काम गर्‍यो भने प्रभावित महिलाको अवस्था के होला ?

एकदमै गाह्रो हुन्छ । दुःख लागेको छ । हामीले पुनर्निर्माणका क्रममा हुनुपर्ने कुराहरू छुट्याएका थियौँ । संरचना बनाउँदा लैङ्गिकमैत्री र समावेशी दृष्टिकोण राख्ने हो भने अब बन्ने संरचना कस्तो हुने भन्नेमा महिलालाई संलग्न गराउनैपर्छ । त्यससँगै महिलालाई नै यस्तो जनशक्ति बनाउनका लागि तालिम दिएर उनीहरूलाई नै काम गर्न दिने भन्ने अवधारण थियो । जिल्लामा बन्ने सार्वजनिक भौतिक संरचनालाई अपाङ्ग, महिला र बालबालिकामैत्री बनाऊँ भनेर सामाजिक दृष्टिकोण राखेका थियौँ, त्यो कुरा कार्यान्वयन हुन्छ–हुँदैन भनेर कसले हेर्ने ? यो प्रश्न छ ।

जीविकोपार्जनमा पनि पुनर्रुत्थान हुनुपर्छ भनेका थियौँ । कृषिमा काम गर्ने ७० प्रतिशत महिलालाई कृषि सामग्री दिँदा महिलामैत्री छन् कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्छ । अब बन्ने संरचनाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ भने महिलाको नाममा वा संयुक्त लालपुर्जा हुनुपर्छ भनेर हामीले नीतिमा भनेका छौँ । यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न कसले हेर्ने ? अहिले प्राधिकरणमा ल्याउने महिला देखिएन, तर भोलि किसानलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम जाँदा महिलालाई सोचिन्छ कि सोचिँदैन । अथवा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमले महिला पनि यो क्षेत्रमा छन् उनीहरूको बिशेष आवश्यकता यस्तो छ भनेर सोचिन्छ कि सोचिँदैन । यी कुरामा अन्योल भयो । हेर्ने मान्छे नभएपछि जवाफदेहिता पनि हुँदैन ।

अझै पनि स्थानीय संरचना क्षेत्रीय कार्यालय, जिल्ला र गाउँमा समन्वय समिति बनाउने काम बाँकी छ । केन्द्रमा नभए पनि त्यसलाई समावेशी बनाउँदा केही न केही फरक त हुन्थ्यो होला नि ?

निश्चय नै फरक हुन्छ । सबै जिल्लामा महिला भनेर टोकनमा दुईजना महिला राख्ने होइन कि महिला, बालबालिका वा सामाजिक क्षेत्र हेर्ने बुझेको, समस्या भोगेको, त्यो समूहको आवाज बुझेको र त्यो समूहको आवाजलाई प्रस्टसँग निर्णयमा लैजान सक्ने मान्छे समितिमा राख्यो भने कम्तीमा स्थानीयस्तरमा बन्ने योजना, कार्यक्रम महिलामैत्री बन्छ कि भन्ने आशा अझै पनि छ ।

सबै ठाउँमा महिलालाई पन्छाउन खोजिएको यसरी संरचना बनाउँदा वा पुनर्निर्माण गर्दा खर्च बढी हुन्छ भनेर हो कि किन हो ?
यो खर्च र स्रोतको कुरै होइन, यो मानसिकताको कुरा हो । संवेदनशील नभएको हो । जतिसुकै भाषण गरे पनि हाम्रा नेता, कार्यकर्ता र नेतृत्व वर्ग संवेदनशील हुन सकेनन् । हामीले नै कुरा गर्दा पनि खालि महिलाकै कुरा गर्छन्, भूकम्पले महिलालाई मात्रै समस्या दिएको छैन भन्ने खालको कुरा हुन्छ । यो कुरा साँचो हो, तर उनीहरूको आवश्यकता फरक हुन्छ, प्राथमिकता फरक हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन सकेनौँ । महिलालाई राख्नुस् भनेको पुरुषलाई नराख्नुस् भनेको होइन ।

अब के गर्न सकिन्छ त ?
अब हामीले मुद्दा हाल्न सक्छौँ । संविधानमा एकतिहाइ महिला सबै तहमा राख्ने भनेको छ । राखेन भने यो त गल्ती हो नि । त्यसैले पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउन सबैको आवश्यकता सम्बोधन हुनुपर्छ, निर्णय प्रक्रियादेखि । जब निर्णय प्रक्रिया समावेशी छैन भने ती आवश्यकता सम्बोधन कसरी हुन्छ ? त्यसैले त्यहाँ कुनै एकजना मान्छेको प्रतिनिधित्वभन्दा पनि यो मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज हो । यो मुद्दा सम्बोधन भएमा हाम्रो पुनर्निर्माण नै प्रभावकारी हुन्छ ।

त्यतिखेर नीतिको मस्यौदा गरेको हैसियतले अब तपाईंको जिम्मेवारी के हो ?
हामीले मस्यौदामा पुनर्निर्माणका लागि जुनसुकै जनशक्ति निर्माण गर्ने कार्यक्रम हुन्छ, त्यसमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भनेर लेखेका थियौँ । यदि प्लम्बरलाई तालिम दिँदै छौँ भने त्यहाँ एकतिहाइ महिला हुनुपर्‍यो । तारजाली बाँध्ने तालिम, विद्युतीय काम, संरचना निर्माणका लागि हुने जुनसुकै तालिममा एकतिहाइ महिला हुनुपर्छ भनेका हौँ । महिलालाई कति सधैँ गिटी कुट्ने, बालुवा चाल्ने र इँटा–ढुङ्गा बोक्ने काम मात्रै लगाउने ? अव उनीहरूलाई इँटाको गाह्रो बनाउने, तारजाली बुन्ने तालिम दिऊँ । यसो भएमा उनीहरूको आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ र शारीरिक परिश्रम पनि त्यति पर्दैन ।

भूकम्पमा उनीहरूले आफ्ना बालबच्चा, श्रीमान र आफन्त गुमाएका छन् । पुरुषहरू त कति भूकम्पकै बेलामा घरमा थिएनन् वा भए पनि अहिले उनीहरू कामको सिलसिलामा सहरतिर आएका छन् । त्यसैले यस अवस्थामा महिला जस्तो मानसिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्, यदि काम दियो भने उनीहरूलाई यसले मानोसामाजिक विमर्शको पनि काम गर्छ । उनीहरूलाई ट्रमाबाट बाहिर निस्कन पनि सजिलो हुन्छ ।

प्रकाशित मिति: २०७२ माघ ११ गते साेमवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: