मिलापत्रका घटनामा अनुगमन आवश्यक


प्रकाशित मिति :2016-01-31 16:00:20

नन्दा थापा

काठमाडौं । मिलापत्र गरिएका घरेलु हिंसाका घटनाको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । साथीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको घरेलु हिसां पीडित महिलाको न्यायमा पहुँच, सुरक्षा नीति पुनःस्थापनामा गरिएका व्यवस्थाहरू सम्बन्धि पैरवी छलफल कार्यक्रममा बोल्ने व्यक्ताहरूले मिलापत्रपछि अनुगमन नभएका कारण महिला हिसांका घटना दिनप्रदिन बढ्दै गइरहेको बताएका छन्  ।

कानुनी व्यवस्थाको बारेमा पीडित र पीडक दुवैलाई जानकारी नभई मिलापत्र वा फैसला हुने क्रम बढेको उनीहरूको भनाइ छ । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका विनिता भट्टराईले मन्त्रालयले महिला समूह, सहकारी समूह, लैंगिक हिंसा विरुद्धको निगरानी समूह, किशोरी समूह र पीडित महिला तथा किशोरीको लागि मंगलासाहना पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरेको बताउनुभयो ।

IMG_20160129_142436

नेपाल बार एसोसियशनका महासचिव सुनिल कुमार पाख्रेलले नजिकका नातेदारबाट महिला हिंसाका घटना बढी भइरहेको बताउनु भयो ।  उहाँले ऐन कार्यान्वयन फितलो हुँदा समस्या जहाँको त्यही रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।  सोही कार्यक्रमा बोल्दै अधिवक्ता नविन कुमार श्रेष्ठले घरेलु हिसां सम्वन्धिका घटना बाहिर कमै आउने गरेकोे बताउनुभयो ।  घरेलु हिंसा सम्वन्धि उजुरी प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, स्थानीय निकाय अथवा सिधै अदालतमा पनि दिन सकिने भएपनि हिंसाका घटना कमै मात्रामा दर्ता हुने उहँले बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष ७०/७१ मा साथी संस्थामा ६ हजार ८ सय ३५, राष्ट्रिय महिला आयोगमा २ सय ९६, आर्थिक वर्ष २०६९ मा ओरेकमा ७ सय ९३ , २०१४ मा इन्सेकमा २ हजार ४ सय ९६ वटा घरेलु हिंसाका मुद्धा दर्ता भएको उक्त कार्यक्रमा जानकारी दिएको थियो । साथीका संस्थापक अध्यक्ष बन्दना राणाले घर शान्ति भए मात्र समाज शान्ति हुँदै राष्ट्र समृद्ध हुने बताउनुभयो ।

प्रकाशित मिति २०७२ माघ १७ गते आइतवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: