‘पुरुष हुँदा बित्तिकै राष्ट्रिय प्रेम उर्लेर आउने र महिला हुँदा रगतमै अराष्ट्रिय तत्व घुसेको जस्तो गरी नागरिकताको हकमा संविधानमा बिभेद गरिएको छ ।’

अास्था के सी

काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी भएको चार महिनामा नैे संशोधन भयो । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संबिधान माघ १७ गते संसदले पहिलो संशोधन गर्यो । लामो समयदेखि जारी मधेश आन्दोलनमा उठाइएका मुद्धालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै संबिधान संशोधन गरिए पनि आन्दोलन रोकिएको छैन । यो संशोधनले आधा भन्दा बढी जनसंख्या भएको महिला समुदायलाई उल्लेखनिय उपलब्धी भने हात परेन ।

संबिधानको धारा ४२ लाई आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनेर संशोधन गरिएको छ ।

संबिधानको धारा ४२ मा पहिले समाबेशी शब्द मात्र रहेकोमा अहिले समानुपातिक समाबेशी भन्ने शब्द थप गरिएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले अति आवश्यक, जायज र उपयुक्त भएमा संबिधानमा भएका अन्य कुराहरू पनि संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो ।

एमाओवादी सांसद आशा खनालले महिला समूदायलाई राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व बढाउनको लागि यो संशोधनले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो  । ‘यो संशोधनले महिलालाई राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नेतृत्व विकासको लागि नीतिगत हिसावले ढोका खोलेको उहाँको भनाइ छ । यसबाट राज्यका बिभिन्न अंगहरुमा अनिवार्य रुपमा महिला सहभागिताको लागि बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको सांसद खनालको ठहर छ ।

गाँउ, नगर र प्रदेशका सबै जसो निकायहरूमा महिला नेतृत्वलाई क्रमशः विकास गराउँदै लैजाने कुरा     निश्चित भएको उहाँको भनाइ छ ।  संविधान जारी भएपनि कानुन बन्न बाँकी नै भएकाले राज्यले व्यव्स्था गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको नारा नै सबैतिर लागू हुननसकिरहेको अवस्थामा जनसंख्याकै आधारमा महिला राज्यका निकायमा सहभागी हुन पाउलान भन्ने ग्यारेन्टी संबिधान संशोधनमा नरहेको सांसद खनालको तर्क ।

उहाँले भन्नुभयो ‘जनसंख्याको आधारमा ५१ प्रतिशत महिलाको समानुपातिक समाबेशी प्रतिनिधित्व भन्ने होईन ।’ तै पनि यो संशोधनबाट नेतृत्व दावी गर्ने ठाँउ भने रहेको जिकिर गर्नुभयो । समाबेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा हुने सहभागिताको लागि आर्थिक र सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला प्रमाणित भएमा मात्र त्यस्तो हक उपभोग गर्न पाउने अधिबक्ता मिरा ढुंगानाको टिप्पणी छ ।

समानुपातिक र समाबेशी हक सम्बन्धि संबिधानमा भएका कैयौं नीतिहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको ढुंगानाले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो ‘भएका कानुनहरू कार्यान्वयन गर्नुको साटो ठाँउ–ठाँउमा कानुन संशोधन गर्नु मात्र राम्रो होईन । जति कानुन बनेका छन् पहिले तिनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । अरु थप कानुनहरू त रिटबाट पनि ल्याउन सकिन्छ ।’

महिलाको लागि माथिल्लो निकायमा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत, स्थानिय निकायमा ५० प्रतिशत सहभागिता ग्यारेन्टीका लागि संघर्ष गरिरहेता पनि आफ्ना मागहरू सुनुवाई नगरिएको एमाओवादीका सांसद सिर्जना तरामु खत्रीले बताउनुभयो ।

हाल नेपालको कुल जनसंख्या मध्ये ४८.५ प्रतिशत पुरुष जनसंख्या रहेको छ भने आधा भन्दा बढी अर्थात ५१.५ प्रतिशत महिला जनसंख्या रहेको छ । जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाको लागि संबिधान अझै पनि महिलामैत्री हुन नसकेको महिला अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ ।

राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समाबेशी सहभागिताको कुरा देखि लिएर आमाको नामबाट नागरिकता पाउने मुद्धासम्म संबिधानले महिलामाथि बिभेद गरेको छ । पुरुष हुँदा बित्तिकै राष्ट्रिय प्रेम उर्लेर आउने र महिला हुने बित्तिकै तिनको रगतमा अराष्ट्रिय तत्व घुसेको जस्तो बिभेद संबिधानमा रहेको अधिबक्ता सबिन श्रेष्ठको भनाइ छ ।  बंशज र अंगिकृत नागरिकतामा पनि बिदेशी महिलालाई भन्दा बढी नेपाली महिलालाई नागरिकता प्राप्त गर्न अप्ठ्यारो नीति बनाएको अधिबक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । अधिकारकर्मी बन्दना राणा भन्नुहुन्छ ‘समाजको डोरी अहिले पनि पुरुषको हातमा छ, त्यसको परिणाम महिलाका मुद्धा संविधान बनाउँदा पनि ओझेलमा परे ।’

प्रकाशित मिति २०७२ माघ २२ गते शुक्रवार