कांग्रेस महाधिवेशन : ६ सय महिला


प्रकाशित मिति :2016-02-10 12:29:26

नेपाली काग्रेंसको १३ औ महाधिवेशनमा करिव ६ सय महिला प्रतिनिधि आउँदैछन्। तर अहिलेकै विधान र व्यवहार संशोधन नगर्ने हो भने व्यवस्थापिका–संसद्को सवैभन्दा ठूलो दलको यो महाधिवेशनले पनि महिला सहभागितामा सुधार ल्याउँदैन। ‍

सइन्द्र राई

काठमाडौं। पाँच वर्षभित्र राजनीतिक पार्टीहरूले महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ। त्यसमा विशेष अवस्थामा ६ महिना थप गर्न पाइने प्रावधान अनुसार ६ महिना ढिलो नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन आमागी २०–२३ फागुनमा काठमाडौंमा हुँदैछ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघीयता सहितको राज्यव्यवस्थामा पहिलो पटक हुन गइरहेको मुलुकको एउटा ठूलो दलको महाधिवेशन अन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट कार्य लगभग सकिएको छ। निर्वाचन समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीका अनुसार, २० निर्वाचन क्षेत्रबाहेक सवै ठाउँको क्षेत्रीय अधिवेशन, महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट कार्य सकिएको छ। कांग्रेसको विधान अनुसार, यिनै महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्येबाटै केन्द्रीय कार्यसमितिमा पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।

Congress election

व्यवस्थापिका–संसद्को सवैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले वडा, गाउँ, नगर, क्षेत्र र जिल्ला कार्य समितिको अधिवेशन गर्दा २०६३ को अन्तरिम संविधानले निर्देश गरेअनुसारको विधान बदल्न सकेन। कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य पुष्पा भुसाल पुरानै विधान अनुसार भएको निर्वाचनमा महिला सहभागितामा कुनै सुधार हुन नसकेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्,  ‘अहिलेसम्म भएको अधिवेशनले महिलालाई आरक्षित पदमा बाहेक खासै जिताएको जानकारी छैन।’ अन्तरिमले संविधानले ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि १२औं महाधिवेशनपछि कांग्रेस कार्यसमितिमा महिलाको कोटा छुटि्टएको थियो ।

क्षेत्रीय र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा अनिवार्य दुई महिलाको कोटा छुट्याइएपनि पदाधिकारीबारे कुनै व्यवस्था नभएको केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगाना बताउँछन्। विधानमै व्यवस्था नभएपनि स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको पदाधिकारीमा महिला समेटिएको उनको भनाइ छ। तर, नेता भुसाल अहिलेकै अवस्थामा महिलाको सहभागितामा सुधार ल्याउन वैधानिक व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँछिन्। जून व्यवस्था अहिलेसम्म राजनीतिक पार्टीहरूले गर्न सकेको छैन।

चर्चामै खोट

देशकै ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसको सात दशक लामो राजनीतिक यात्रामा अहिलेसम्म महिला सभापति बन्न सकेका छैनन्। यो पृष्ठभुमीमा नेता सुजाता कोइरालाले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छन्। तर, उनको उम्मेदवारीलाई कांग्रेस वृत्तमा सशक्त मानिएको छैन। कोइरालाले बार्गेनिङका लागि यस्तो दावी गरेको हुनसक्ने कांग्रेसका एक नेता बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सभापति बन्नलाई नभई चर्चाका लागि सुजाताले यस्तो भनेकी हुन्, उनको उम्मेदवारीमा दम छैन।’ उनको उम्मेदवारीलाई स्वभाविक नमान्ने जमात कांग्रेस संस्थापनभित्रै छ। सुजाताको उम्मेदवारीलाई धेरैले कोइराला लिगेसी बचाउने अस्त्रका रुपमा हेरेका छन्। पूर्वसभापति गिरिजाप्रसादकी छोरी सुजाता जुनसुकै मनसायले दावी गरेपनि सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गर्ने उनी एक्ली महिला हुन्।

उनको दावेदारी कमजोर हुँदा कांग्रेस सभापतिमा पुरुषहरू मात्रै बाँकी रहन्छन्। बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीहरु प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, शेखर कोइरालाले सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। यो दौडमा स्व. शुशील कोइराला पनि थिए। यी आकांक्षीहरूबीच यी पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने सुजाता एक्लो महिला भएकीले उनी कमजोर हुँदा महिला नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको रुपमा कांग्रेसका महिला नेताहरू बताउँछन्।

केन्द्रमा मात्रै नभई महिला उम्मेदवारलाई कमजोर रुपमा लिइने प्रवृत्ति स्थानीय तहसम्मै कायम रहेको सांसद सरस्वती बजिमय बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘नेतृत्व आरक्षणबाट नचुनिने र उम्मेदवारीमा खोट देखाउने प्रवृत्तिले महिला सहभागिता बढाउँन सकिदैन।’

पार्टी निर्माणदेखि यो तहसम्म ल्याउन महिलाको ठूलो भूमिका भएपनि केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीमा महिला उपस्थिति अत्यन्तै न्यून र देखिन्छ। (हे.तालिका) निर्णय प्रक्रियामा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने केन्द्रीय पदाधिकारी र जिल्ला सभापतिमा शून्यजस्तै महिला सहभागिता देखिनुले कांग्रेसमा महिलामैत्री संरचना नरहेको प्रष्ट हुन्छ।

NC DAta

२०७ सांसद रहेको कांग्रेसमा जम्मा ६ जना मात्रै महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित छन्, भने पराजित हुनेको संख्या १७ छ। ४ मंसिर २०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित हुने कांग्रेस उम्मेदवार प्रतिशतको औसत भन्दा यो बढी हो। यसले के देखाउँछ भने पार्टी कमजोर भएको ठाउँमा मात्रै वैधानिक बाध्यताअनुसार महिला उम्मेदवार बनाइन्छ र उनी पराजित हुन्छिन्। अर्काे, रोचक तथ्य भनेको कांग्रेसका प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसद मध्ये धेरैले अन्य पार्टीको महिलालाई नै पराजित गरेका थिए।

विधान संशोधन समितिका सदस्य पुष्पा भुसाल महिला सहभागितालाई वैधानिक सुनिश्चिततासँगै व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म बढाउन नसकिने बताउँछिन्। राजनीतिमा महिला सहभागिताका लागि सामाजिक व्यवहार र सोचले मात्रै देखिनेगरिको परिवर्तन आउनेछ। ७ जनाको केन्द्रीय पदाधिकारीमा कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव एक्ली हुन् भने १० सदस्यीय विधान संशोधन समितिमा २ जना मात्रै महिला भएकाले पुरुष सहमति बिना विधान संशोधन संभव देखिदैन।

अवको बाटो

वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य, २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट १२ जनाका दरले निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधि, भातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्थागरी झण्डै ३२ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने महाधिवेशनमा लगभग ६ सय संख्यामा मात्रै महिला सहभागिता हुने देखिन्छ। जून, महिला जनसंख्या अनुपात भन्दा धेरै न्यून हो। यतिको संख्या पनि हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट २ महिला कोटा छुट्याइएकाले पुगेको देखिन्छ। खुल्ला कोटामा पुरुषसँगको प्रतिष्पर्धामा महिला नहुने र उम्मेदवारी दिएका पनि पराजित हुने हुँदा महिला सहभागिता न्यून भएको हो।

नेतृत्व छनोटमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने स्थानीय अधिवेशनहरू पुरानै विधान अनुसार गराएको कांग्रेसमा आगामी महाधिवेशनबारे विधान संशोधन गर्दैछ। संशोधनका लागि प्रस्तुत भएको प्रस्तावमा हेर्दा भने महिला सहभागितामा केही परिवर्तन हुने देखिन्छ। मीना पाण्डे र भुष्पा भुसाल मात्रै महिला सदस्य रहेको विधान संशोधन समितिमा महिला केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीमा अनिवार्य गराउनुपर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ।

हरेक प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना महिला केन्द्रीय सदस्य हुँदा केन्द्रीय कार्य समितिमा महिला संख्या बढ्नेछ। तर, आगामी नेतृत्वको आकांक्षीे संस्थापन र शेरबहादुर देउवा पक्षको गुटगत स्वार्थले संशोधन समिति नै बन्धक भएकाले अहिलेसम्म कुनै मस्यौदा तयार पार्न सकेको छैन। समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगाना चाँडै विधान संशोधन मस्यौदा तयार हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘संशोधनले महिला सहभागिता बढाउने प्रस्ताव महाधिवेशन लैजान्छ।’

प्रकाशित मितिः २०७२ माघ २७ गते बुधवार

राई हिमाल खवरपत्रिकाका सम्बाददाता हुन्। 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

नारी सहास र सृजनाको स्रोत

-अञ्जना दास परियार- परोपकारी मन, भावना र कार्यले सुनौलो विश्व-इतिहास रच्न सफल मदर टेरेसा नारी तिनी ।

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

महिला

-वसन्त आचार्य- गरेर परिवारको हेरचाह, राख्द छिन् ख्याल अरुको पनि, जहाँ देखिन्छन् चोटहरु, उहीँ पुग्दछिन् मलम बनी

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-रुपा थापा- अघि बढ्नु पर्छ छोरी सधै तिमीले चम्किएर त्यो किरण सरि यो सामाजिक सेवामा सारा ती मौनतालाई तोडेर

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: