महिला खबर

काठमाडौ‌ंं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका मानवअधिकार अधिकृत वासुदेव बजगार्इंले समलिङ्गी विवाहका बारेमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभएको छ।

काठमाडौंमा भएको अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्दै उहाँले आयोगले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विषयमा २०६४ साल पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको आदेश र एक वर्ष अगाडि सरकारलाई बुझाएको समलिङ्गी विवाहबारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको बताउनुभएको हो।

नेपालमा पहिलो पटक आयोजना भएको अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्दै उहाँले बजगार्इंले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र पनि अन्तरलिङ्गी व्यक्तिमा विभेद दुःखद भएको बताउनुभयो।

आयोगले समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गीको अधिकारबारे काम गरिरहेको तर, अन्तरलिङ्गी व्यक्तिका समस्याबारे त्यति जानकारी हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले संविधानमा सम्बोधन भएका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकार कार्यान्वयन गर्न आयोगले सरकारलाई बाध्य पार्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो।

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका उपसचिव भरत शर्माले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको समस्याबारे सरोकारवाला पक्षसँग अन्तर्क्रिया, बहसका कार्यक्रम सुरु गरेको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा नीलहिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले हरेक निकायले अन्तरलिङ्गीको विषय समावेश गर्नुपर्ने माग राख्नुभयाे ।
प्रकाशित मिति २०७२ माघ २८ गते विहीवार