महिला खबर

नेपालगञ्ज। मानव वेचविखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा बेचविखनमा परेकाहरूको मुद्दामा पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन्। मानव बेचविखन तथा ओसार पसार(नियन्त्रण) ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन विषयक महिला कानुन र विकास मञ्चले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको छलफलमा उपस्थित कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मीले ऐन कार्यान्वयन भएमा मानव वेचविखन तथा ओसार पसार सम्वन्धी घटना नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने बताए ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता सुनिता शर्माले मानव वेचविखन तथा ओसार पसारबारे कानुन कार्यान्वयन गराउने सरकारी निकायको बुझाई नै स्पष्ट हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो –मानव वेचविखनको विषय कति सम्वेदनशिल हो, यसबारे प्रहरी, वकिल र न्यायाधिश नै स्पष्ट छैनन।’
अर्का अधिवक्ता विष्णु पोखरेलले अदालतमा मुद्दा चलिसकेपछि पीडितले मुद्दाविपरित गएर छोड्नुुको कारण खोज्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

महिला तथा बालबालिका कार्यालय बाँकेका सुपरभाईजर एवम् प्रवक्ता विन्दु कुँवरले मानव वेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणको काममा अनेक चुनौती रहेको बताउनुभयो। उद्धार कोष स्थापना भएपनि जिल्ला समितिले कोष चलाउन पाउने अधिकार नपाएको गुनासो पोख्नुभयो। वेचविखनमा परेका महिलाको उद्धारमा खर्च गर्न कोष स्थापना गरिएको छ, तर त्यो कोष चलाउन पाइदैन,’ कुँवरले भन्नुभयो।

माईती नेपाल नेपालगन्जका संयोजक एवम् अधिवक्ता केशव कोईरालाले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पीडित होस्टाइल हुने ठुलो समस्या रहेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार कुनै दलाललाई मानव वेचविखनविरुद्धको मुद्दा चलाउनु पर्नेमा उसलाई वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाईन्छ।’

कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै अधिवक्ता तथा पुर्व सभासद सपना मल्ल प्रधानले कानुन बनेपनि कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीपुर्ण हुदाँ पीडितले न्याय पाउन कठिन भएको र बीचमै होस्टाइल हुने खतरा बढेको धारणा राख्नुभयो । उहाले भन्नुभयो– ‘पीडितले न्याय पाउने किसिमको कानुन त बनेको छ, तर कार्यान्वयनमा जटिलता देखिन्छ।’