रसना ढकाल

  काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सुशिला कार्की सुवेदी नियुक्ति हुने लगभग पक्का भएको छ । सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीस भएको आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा सुशिला कार्की सुवेदीको नाम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको संवैधानिक परिषदले  संसदीय सुनवाई समितिमा सिफारिसको लागि पठाउने छ । सुनवाईपछि राष्ट्रपतिबाट कार्कीले प्रधानन्यायाधिशको सपथ लिनुहुने  ।

आफ्नो   ९ महिने कार्यकाल पुरा गरि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले चैत ३० गतेदेखि अवकास लिँदै हुनुहुन्छ । उहाँको अवकाश लगत्तै २०७३ बैशाख २ गते शुसिला कार्की सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनुहुने छ ।

वि.स.२००९ जेठ २५ गते  मोरङको शंकरपुरमा कार्कीको जन्मभएको हो ।  २०२९ सालमा महेन्द्र मोरङ्ग कलेज विराटनगरबाट  स्नातक तह उत्तिर्ण गरेपछि उहाँले भारतको बनारसस्थित हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा समेत स्नातक गर्नुभयो । उहाँले नेपाल आएर वि.स. २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुन विषयमा स्नातक  गर्नुभयो । त्यस लगत्तै उहाले वि.स. २०३५ साल चैत १६ गते नेपालवार एशोशियसनबाट अधिवक्ताको अनुमतिपत्र लिनुभएको हो । आधिकारिक रुपमा अधिवक्ताको पत्र पाएपछि  कानुन व्यवसायमा उहाँको  यात्रा सुरु भएको हो ।

उहाँ २०४५ देखि ०४७ सम्म जिल्ला बार र  २०५९ देखि ०६१ सम्म पुनरावेदन बार विराटनगरको अध्यक्ष भइसक्नुभएको छ ।  वि.स २०४३ देखि वि.स. २०४६ सम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्यापन समेत गरेकी कार्कीले २०६१ सालमै बरिष्ठ  अधिवक्ताको  उपाधि पाउनुभएको हो ।

नयाँ संविधान आएपछि मुलुकले महिला राष्टप्रमुख  र सभामुख पाएको छ ।  निकट भविष्यमै  प्रधानन्यायाधीशमा पनि महिला हुनेभएपछि न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका महिला र अधिकारकर्मीहरू निकै उत्साहित छन् । राष्ट्रपति र सभामुखको काम कार्कीको भन्दा  धेरै फरक छ । क्षमता र  दक्षताको कसीमा  प्रधानन्यायाधीशलाई लिइने हुँदा यो पद निकै चूनौतिपुर्ण भएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतकी अधिवक्ता सानुलक्ष्मी महर्जन भन्नुहुन्छ ‘यो पद एक व्यक्तिको जित र हारसँग जोडिएको क्षेत्र हो, जहाँ कोही व्यक्तिको इजलासमा जित र हार हुन्छ, त्यो सबै प्रधान न्यायाधीशको सोच र कलममा भर पर्छ ।’

‘महिला आन्दोलनको सफलतालाई राष्ट्रपति र सभामुख पदसँग जोडेर हेर्न जति सजिलो छ त्यो भन्दा धेरै चुनौति अब बन्ने प्रधानन्यायाधीशको अघि छ’ सर्वोच्च अदालतका अर्का अधिवक्ता रत्नेश्वर प्रसाद शर्मा भन्नुहुन्छ  ।  उहाँ भन्नुहुन्छ , ‘मुलुकको लागि यो सौभाग्यको विषय बनेको छ,  महिला पनि न्यायिक क्षेत्रको प्रमुख पदमा पुग्न सक्छन् ।’

बेलाबखतमा विवादको घेराभित्र पर्ने न्यायपालिकालाई उहाँले मुक्तगर्न सक्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ ।  ‘बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले इतिहासमै राम्रो काम गरेर देखाउने भन्नुभएको थियो, तर न्यायाधीसहरूको सिफारिशका क्रममा उहाँपनि विवादमुक्त हुन सक्नुभएन, अब बन्ने  प्रधानन्यायाधीशलाई यस्तो कुराले नछोओस’ अधिवक्ता शर्मा भन्नुहुन्छ ।

मानवअधिकारको क्षेत्रमा समेत क्रियाशील न्यायाधीस सुशिला कार्की Access to Justice of Women in Nepali Judiciary (NJA) को संयोजक हुनुहुन्छ  । उहाँको पदावधि सपथ लिएको दिन देखि १४ महिनासम्म हुनेछ ।