उहाँ विज्ञमध्ये पर्नुभएको हो ।उहाँ आफैँ पनि पार्टीको ट्याग लगाएर बस्ने र महिलामा त्र खुम्च्याउनुपर्ने व्यक्ति होइन, न उहाँ कुनै पार्टीप्रति नै पुर्वाग्रही हो
महिला खबर
काठमाडाैं । न्यायापालिकाको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्दै हुनुहुन्छ सुशिला कार्की। यसविचमा किन महिला प्रधानन्यायाधीश भएनन् ? यसमा महिला सक्षम नभएर होइन, त्यहाँ अवसर नदिएका कारण न्याय क्षेत्रमा महिलाको पहुँच कम छ। महिलालाई योग्यताको हिसावले भन्दा बढी महिलामात्र देख्ने संस्कारको कारण न्यायमा महिला पछाडि परेका छन्। देशभरका अदालतमा महिला न्यायाधीशकाे संख्या जम्मा ५ छ । यस्ले समेत देखाउँछ न्यायालयमा समेत महिला कम छन्। अवसर दिन र न्यायापालिकाकाे निर्णायक तहमा पुर्याउन लागि उनीहरूलाई अवसर दिनु आवश्यक छ।
महिला अयाेग्य भएर हैन, तर जव अवसरको कुरा आउँछ उनीहरूकाे याेग्यता, यौनिकता र राजनीतिलगायतका कुरासँग जोडिन्छ र अगाडि बढ्ने बाटो रोकिन्छ। अगाडि बढे पनि उनीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने काम गरिन्छ। जुन पुरुषले भोग्नु पर्दैन।
सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीशका लागि न्याय परिषदले गरेको सिफारिस सभामुख ओनसरी घर्तीले फिर्ता पठाएपछि न्यायपालिका र व्यवस्थापिका दुवै विवादमा तानिएका छन्। सिफारिसमा परेका व्यक्तिको विषयमा धेरै प्रश्न उठेपछि उनीहरू समेत विवादमा मुछिएका हुन्। तिनै मध्येकी एक हुन् बरिष्ठ अधिबक्ता सपना प्रधान मल्ल। उनलाई न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको थियो। उनलाई नजिकबाट जान्नेहरू भन्छन् ‘क्षमता, योग्यता र इमान्दारीतामा प्रश्न उठाउँने ठाँउ छैन, तर उनको विषयलाई लिएर पटक–पटक एउटै उठ्ने प्रश्न हो ‘पुर्व सभासद हो।’ न्यायाधीश हुनका लागि सभासद पद बन्देज छैन। अमेरिका र भारतमा समेत यस्ता उदाहरण छन्।
बन्देज नभएको र विदेशमा समेत यस्ता उदाहरण हुँदा विवाद साम्य भएको छैन। यदि यो विवाद साम्य नहुने र सक्षम हुँदाहुँदै महिलालाई अवसर नदिने हो भने अझै न्याय क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम हुनेछ। के महिला भएकै कारण उनीमाथि यति धेरै प्रश्न उठेका हुन् या उनी साँच्चै योग्य छैनन ? विशेषज्ञको रुपमा संसदमा लगिने व्यक्तिलाई राजनीतिक ‘ट्याग’ लगाईदिनु कति सही या गलत हो ? उनका विषयमा के भन्छन् त विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि।
चाँदनी जोशी (अधिकारकर्मी)– जहिले पनि नियम बन्छ सवै नागरिकलाई बन्छ। महिलालाई सम्मान गर्ने र मौका दिने हो भने यस्तो विवादस्पद बनाउनु हुँदैन।
सपनालाई किन औंला उठाइयो? महिला निर्णायक तहमा पुग्ने भन्नासाथ आपतविपद निकाल्ने काम हुन्छ। उहाँ त साउथ एसियामा नै सक्षम व्यक्ति हो।
अनुराधा कोइराला (अधिकारकर्मी)– मलाई के लाग्छ भने महिलाको सहभागिता कानुनको क्षेत्रमा हुनु झन ढुक्कको कुरा हो। उहाँ चानचुने व्यक्ति होइन।
राजनीतिसँग हाम्रो लिनुदिनु केही छैन। युएनले समेत मानेको व्यक्ति न्यायाधीश सिफारिस हुँदा हामी खुशी छौं।
एउटा विशेषज्ञ व्यक्तिलाई राजनीतिक रङ लगाईदिनु राम्रो होइन। महिला न्यायाधीश आएपछि झन महिलाका मुद्दा अझ संवेदनशील भएर हेर्छन्। उहाँ त झन महिला अधिकार स्थापित गर्न लडेको व्यक्ति र कानुनको विज्ञ हो।
बविता बस्नेत (पत्रकार)–विशेषज्ञको रुपमा उहाँ संविधान सभामा ल्याएको कारण आपत्ति गर्नुपर्दैन। दलको छाप न्यायाधीशमा हुनुहुन्न।
उहाँ विज्ञमध्ये पर्नु भएकाे हाे । उहाँ आफँै पनि पार्टीको ट्याग लगाएर बस्ने र महिलामामात्र खुम्च्याउनुपर्ने व्यक्ति होइन न उहाँ कुनै पार्टीप्रति नै पुर्वाग्रही हाे । अझधेरै त हामीले भबिष्यमा उहाँ कै कामलाई हेरेर भन्न सक्छाैं ।
Comment Here!