महिला खबर
काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलले स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका उनीहरूका हरेक समितिमा एकतिहाई महिला सहभागिता अनिवार्य गराउन बाध्यकारी व्यवस्थासहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी एकिकृत ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ।

यो मस्यौदामा दलका स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका संरचनामा एक तिहाइ महिला सहभागी नगराए दलको दर्ता खारेज हुनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको राजनितिक दलको एकिकृत ऐनको उक्त मस्यौदामा बिभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग ६ पटक छलफल गरिएको आयोगका आयूक्त इला शर्माले जानकारी दिनुभयो।

छलफलका क्रममा आयोगले तयार गरेको मस्यौदाको उक्त प्रावधानमा सवै दल सकारात्मक रहेको पनि शर्माको भनाइ छ। ऐनको यो मस्यौदामा अझैपनि दलहरू, पुर्व प्रशासक, आयोगका पुर्व आयुक्तहरू, कानुन व्यवसायी, पत्रकारलगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो।

उहाँका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०५८ लाई समेत गाभेका कारण यसको नाम राजनीतिक दल सम्बन्धी एकिकृत ऐन राखिएको हो।

ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल बाँकी रहेको र छलफलपछि यसलाई निर्वाचन आयोगको वेभसाइटमा राख्ने र थप सल्लाह लिने उहाँले बताउनुभयो।

यो ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रभावकारी बनाउन दलहरुले आफ्नो दलको विधान संशोधन गरि एकतिहाइ महिला सहभागीता सुनिश्चित गर्नका लागि व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको आयुक्त शर्माले जानकारी दिनुभयो।