सिडको छैटौं आवधिक प्रतिवेदन पठाउन सरकारलाई दवाव


नागरिक समाजद्वारा वैकल्पिक प्रतिवेदन तयार

प्रकाशित मिति :2016-04-18 15:25:31

महिला खबर

काठमाडाैं । महिलामाथि हुने सवै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने महासन्धि सिड सम्बन्धि आवधिक प्रतिवेदन सिड कमिटीलाई छिटो बुझाउन नागरिक समाजका अगुवाहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

महिला महासन्धिको वैकल्पिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न आज काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनीहरूले गतवर्ष जुन महिनामै पठाउनुपर्ने सिडको आवधिक प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म नपठाएको भन्दै छिटो बुझाउन सरकारलाई घच्घच्याएका हुन्।

सरकारले भूकम्पका कारण आवधिक प्रतिवेदन समयमा पठाउन नसकिएको बताउँदै आएको छ। सरकारले पठाउने आवधिक प्रतिवेदनका आधार गैरसरकारी संस्थाले छायाँ प्रतिवेदन पठाउने चलन छ, तर यसपाली सरकारले प्रतिवेदन नपठाएपछि गैरसरकारी संस्थाले वैकल्पिक प्रतिवेदन पठाउने तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरूले आउने मे महिनासम्म वैकल्पिक प्रतिवेदन सिड कमिटीलाई पठाउने जानकारी दिए।

Cedaw

सम्मेलनमा महिला विकास र कानुन मञ्च (एफडब्लुएलडी) का कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले नागरिक समाजका तर्फवाट सिड कमिटीमा जाने वैकल्पिक प्रतिवेदनको मस्यौदा लगभग पुरा भएको जानकारी दिनुभयो। लगभग ५० वटा गैरसकारी संस्था मिलेर सिडको वैकल्पिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन्।

सिड महासन्धिका १६ वटा धारा वाहेक जल्दोबल्दो विषय भन्दै महिला,शान्ति र सुरक्षा, महिलाको सूचनामा पहँुच र प्रकोप र महिला थपेर पठाउने तयारी उनीहरूले गरेका छन्।

नागरिक समाजका तर्फबाट वैकल्पिक प्रतिवेदन पठाएपछि सरकारलाई प्रतिवेदन पठाउन नैतिक दवाव पर्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
सरकारले प्रतिवेदन पठाएपछि त्यसको छायाँ प्रतिवेदन पनि पठाउने जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो।

सम्मेलनमा बोल्दै अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीले यस्तो प्रतिवेदनले नेपाली महिलाको भविष्य तय गर्ने बताउनुभयो। नागरिक समाजका तर्फबाट जाने यस्ता खाले प्रतिवेदन सरकारले पठाउने प्रतिवेदनको विरोधी नभइ सहयोगी भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
महिलाका विविध विषय यी प्रतिवेदनमा उठ्ने भएकाले सरकार र नागरिक समाज दुबैले सम्बन्धित विषयका विज्ञहरू लिएर जानुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।

सिड महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रले हरेक ४ वर्षमा यसको उपलब्धी र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवधिक प्रतिवेदन पठाउनु पर्छ। नेपाल सरकारले सन् २०११ मा सिडको पाँचौ आवधिक प्रतिवेदन पठाएको थियो। त्यसपछि ०१५ मा पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन अहिलेसम्म पठाएको छैन। नेपालले बि. सं २०४८ सालमा सिड महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको हो।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

सुगा

-कविता राई- आँखामा सक्कली निरीहता ओढेर बाँचिरहेछु सृष्टिभ्रम असती समयको जाँतोले किचिएर पिलिएको छातिबाट ओकलिरहेछु अप्राकृतिक लय !

‘लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण’ सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न

-महिला खबर- “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण” सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन देशभरको पच्चीस जिल्लाबाट करिब

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: