माया अधिकारी

सांसद अर्जुन जोशी

पर्वत । लैङ्गिक हिंसा पीडित महिला तथा पीडित बालबालिकाहरूका लागि पर्वतमा सुरक्षित आवास बनाइने भएको छ । सञ्चारिका समूहले पर्वत जिल्लामा रेकर्ड गरि वैशाख १७ गते प्रसारण भएको महिला हिंसा रोक्न बहुविवाह बदर विषयक टिभी कार्यक्रम समकोणमा पर्वत क्षेत्र नम्बर १ का सांसद अर्जुन प्रसाद जोशीले सुरक्षित आवासका लागि बजेट छुट्टयाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । उक्त कार्यक्रम समकोणमा पीडित र मशिला अधिकारकर्मीले सुरक्षित आवास नहुँदा हिंसापीडित महिलालाई पुर्नस्थापना गर्न निकै समस्या भइरहेको बताएका थिए ।

यसैगरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले मंगलवार आयोजना गरेको सेल्टर आवश्यकता विषयक अन्तरक्रियामा पर्वत क्षेत्र नं. १ का सांसद अर्जुन प्रसाद जोशी र सांसद कल्पना चापागाईले  यसैवर्षको बजेटमा तीन/तीन लाख रुपैयाँ छुट्टयाई  हिंसापीडित महिलाका लागि पर्वतमा सुरक्षित आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने बचन दिनुभएको छ ।

अन्तरक्रियामा सहभागीले  सदरमुकाम कुश्माबजारको वडागाउँमा   रहेको नारी शिल्पकला केन्द्रको परिसरमा रहेको जग्गालाई सुरक्षित आवास बनाउन प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।

जिल्ला कारागार नजिकै रहेको र सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त हुने भएकाले सोही भवनमा सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको प्रहरी नायब उपरिक्षक गंगा पन्तले जानकारी दिनुभयो । अन्तरक्रियामा सांसद अर्जुन प्रसाद जोशी, कल्पना चापागाई, प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक छविलाल जोशी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकाल, स्थानिय विकास   अधिकारी युवराज पौडेललगायत जिल्लाका सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।

प्रहरी नायब उपरिक्षक गंगा पन्त

लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरण जिल्ला समन्वय समितिले उक्त सुरक्षित आवास निर्माणका लागि आवश्यक प्रकृया अघि बढाउने भएको छ । कार्यक्रममा सहभागि सरोकारवालाहरूले उक्त सेल्टर निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धतना समेत जनाएका थिए ।

घरमा बस्ने नसक्ने अवस्था भएका हिंसापीडित महिला तथा बालबालिका राख्ने उचित स्थान नहुँदा उनीहरूलाई पुर्नस्थापना गर्न र वास्तविक न्याय पाउन  समस्या भएको गुनासो गर्दै  उनीहरूले सुरक्षित आवासको माग गर्दै आएका थिए ।

साथै दैनिकजसो प्रहरीमा आउने हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकालाई राख्न र घटनाका बारेमा यथार्थ जानकारी लिन, उनिहरुसँग घुलमिल नभएसम्म सहज नहुने भएकाले पनि व्यवस्थित सुरक्षित आवासको आवश्यकता रहेको प्रहरी नायब उपरिक्षक गंगा पन्तले बताउनुभयो ।

यसैगरि विभिन्न कसुरमा नियन्त्रण तथा पक्राउ परेका बालबालिका तथा महिलालाई अनुसन्धानमा राख्ने स्थानको अभाव भएपछि सुरक्षित आवास निर्माण गर्न लागिएको हो । अहिलेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै रहेको थुनुवा कक्ष वा प्रहरी कर्मचारीको व्यक्तिगत कोठामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।