महिला खबर

काठमाडौं । मिडवाइफरी सोसाइटी अफ नेपालले  नेपालमा आउँदो वर्षदेखि मिडवाइफरी (प्रसूति विद्या) को पढाइ हुने  जनाएको छ ।  उक्त संस्थाको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सोसाइटीका अध्यक्ष प्राध्यापक किरण बर्जाचार्यले  मिडवाइफको अध्ययनका लागि तोकिएका शिक्षण संस्थाबाट पाठ्यक्रम बनाउने काम भइरहेकाले आगामी चैत वैशाखदेखि पढाइ सुरु हुने बताउनुभयो ।

उहाँले गर्भवती आमा र शिशुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन मिडवाइफरी शिक्षा अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स)ले यसका लागि पाठ्यक्रम तयार गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो

साथै, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौँ युनिभिर्सिटी स्कुल अफ हेल्थ साइन्सबाट मिडवाइफरी शिक्षा सुरु हुन लागेको पनि उल्लेख गनुभयो ।

सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले गर्भवती र नवजात शिशुको अकालमा हुने मृत्युदर रोक्न मिडवाइफको ठूलो भूमिका हुने बताउनुभयो ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भूकम्पपछि  सेवा दिन मिडवाइफको भूमिका उल्लेखनीय रहेको भन्दै नेपालमा मिडवाइफलाई स्थापित र संस्थागत गराउन सरकारले यस विषयमा अध्यापन सुरु गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो ।

सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक पुष्पा चौधरीले सहरमा भन्दा पनि गाउँका गर्भवती हुने उमेरका महिला, गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि मिडवाइफको ठूलो भूमिका हुने बताउनुभयो ।

अहिले पनि गाउँमा दक्ष चिकित्सक अभाव भएकाले  दक्ष मिडवाइफले स्वास्थ्यको पहुँच नपुगेका महिलालाई ठूलो राहत पुर्याउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो  । अहिले पनि ठूलो सङ्ख्यामा गर्भवती घरमै सुत्केरी हुने भएकाले आमा र नवजात शिशुको मृत्युदर रोक्न सकिएको नसकिएको भन्दै उहाँले मिडवाइफको खाँचो हरेक गाउँ र स्वास्थ्यको पहुँच नपुगेका ठाउँमा अझ बढी धेरै भएको बताउनुभयो ।

नेपालमा पेसागत मिडवाइफको विकास गर्नको सन् २००६ मा नेपाल सरकारले दक्ष प्रसूतिकर्मी नीति ल्याएको थियो । त्यसमा मिडवाइफरी जनशक्ति तयार गर्न छुट्टै पाठ्यक्रमअनुसार अध्यापन सुरु गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

भोलिसम्म चल्ने सम्मेलनमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि मिडवाइफको भूमिका, नेपालमा मिडवाइफरी शिक्षाको मुद्दा र चुनौतीलगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत  हुने मिडवाइफरी सोसाइटी अफ नेपालले  जनाएको छ ।

सम्मेलनमा २५० भन्दा बढी नर्स, नर्स मिडवाइफ, चिकित्सक, जनस्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य शिक्षाविद्, नीति निमार्णकर्ता तथा विदेशी प्रतिनिधिको सहभागी छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसारमा नेपालमा महिला तथा नवजात शिशुको जीवन सुरक्षाका लागि थप सात हजार दक्ष प्रसूतिकर्मी, मिडवाइफरी पेसागत स्वास्थ्य जनशक्तिको आवश्यकता छ ।