रमेश रावल
कालिकोट । महिला हिंसाका घटनामा न्यायका लागि हारगुहार गर्दै पीडित प्रहरीमा पुगे पनि पीडकको दबाबमा मिलापत्रमै टुंग्याइने गरेको गुनासो कालीकोटका महिलाले गरेका छन् ।  कानुनको शासन तथा मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सहयोगमा मान्ममा आयोजित अनुशिक्षणमा स्थानीयले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । उनीहरूका अनुसार सबै कुरामा भनसुन र मिलापत्र हुने गरेको छ ।

दिनहुँ महिला हिंसाका घटना हुने गरे पनि मिलापत्रमै टुंग्याइने गरेको महिला विकास अधिकृत सीता थापाले बताउनुभयो । ‘बलात्कारका घटनामा समेत दोषीलाई उन्मुक्ति दिइन्छ,’ थापाले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र अगुवा नै प्रहरीमा दोषी उम्काउन लाइन लाग्ने गर्छन् ।’

गतवर्ष जिल्लाभर ४५ वटा घटना संकलन भएकोमा ३१ वटा महिला हिंसासम्बन्धी रहेको इन्सेक प्रतिनिधि कालीबहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले महिला हिंसाका घटना सकेसम्म प्रहरीमै जान नदिने, पीडित गइहाले पनि दबाब दिएर फिर्ता लिन लगाउने गरिएको भन्दै उनीहरूले यस्तो प्रबृत्ति तुरन्त रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रहरीबाट फिर्ता लिन सम्भव नभए अदालतमा समेत पनि मिलापत्र गरेर घटनासामसुम पार्ने प्रवृत्ति रहेको मल्लको भनाइ थियो ।

अदालतमा गएमा पनि वैतनिक वकिलले पैसाका लागि पीडकको पक्ष लिएर पीडितको सुनुवाइ नगर्ने प्रबृत्ति रहेको हजा सुनारले बताउनुभयो । पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई सजाय दिने काम राज्यको भएपनि मिलेमतो मै सबै गुपचुप गर्ने चलन रहेको अधिवक्ता दमनराज बमले बताउनुभयो । अपराधका सानातिना घटनामा पनि अत्यधिक दबाब आउने गरेको प्रहरिनायव उपरिक्षक किसनसिंह बुडालले बताउनुभयो । ‘जघन्य अपराधका घटनामा प्रहरीले जसको दबाब आए पनि मान्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘फैसला कार्यान्वयनमा पनि प्रहरी सक्रिय छ ।