बेइजिङ्ग घोषणाको कार्यान्वयनमा जोड


प्रकाशित मिति :2016-05-15 15:18:29

पार्वती पाण्डे
कपिलवस्तु । समग्र विश्वका महिलाको अधिकार प्राप्ति र कर्तब्य निर्वाहको सन्दर्भमा ऐतिहासिक महत्वको मानिएको बेइजिङ्ग कार्ययोजनाको व्यवहारिक कार्यान्वयनको लेखाजोखा कपिलवस्तुका महिलाका बीच सुरु गरिएको छ । महिला पुर्नस्थापनाका क्षेत्रमा क्रियाशील साथी संस्थाले उक्त घोषणाको कार्यान्वयनलाई जिल्लाका महिला अगुवाहरूबीच छलफल चलाएको हो ।

महिला शक्ति संरचना र निर्णय प्रक्रियामा अगाडि पुग्न पहल गर्ने, महिला मानव अधिकारको सुनिश्चिता गर्ने, महिलामैत्री कार्य वातावरण बनाउने, गरिबीबाट ग्रस्त महिलाहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनेलगायतका कुुराहरूमा सम्बन्धित देशका सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने गरी बेइजिङ्ग घोषणापत्र जारी  गरिएको थियो ।

त्यसैगरी हानिकारक सांस्कृतिक प्रथा अन्त्य गर्ने, यौगिक तथा लैंगिक अभिमुखीकरण र पहिचानका सवाललाई हर क्षेत्रबाट उठाउने, महिलाविरुद्धका हिंसाहरु रोकथाम गर्दै महिलामुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, संस्थागत संरचना र संचार माध्यममा महिलाको समावेशी, सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लगायतका मुद्दालाई घोषणापत्रले समेटेको थियो ।

एकातिर बेइजिङ्ग घोषणाले महिला अधिकारका क्षेत्रमा धेरै कुरा अगाडि सारेपनि नेपालमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले यसको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भयो ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा  १७ हजार ८ सय २८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण्म ९ हजार बढी एकल महिला रहेका छन् । जनयुद्धका बेला माओवादी लडाकु भर्ना गरेका र आधिकारिक रुपमा प्रमाणित भएका २३ हजार ६ सय १० लडाकू मध्ये ३ हजार ८ सय ४६ जना महिला लडाकु थिए । यो संख्या कूल लडाकुको २० प्रतिशत हो ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव १३ सय २५ र १८ सय २० को कार्य योजना निर्माण गरी सन् २०११ बाट कार्यान्वयनमा आएको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो छ  अहिले पनि द्वन्द्वपीडित महिलाको पहिचान र प्रमाणिकरण हुन सकेको छैन ।

एकल महिला मध्ये ५० प्रतिशत बढीले कुनै क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । यौन हिंसा, मानसिक तनाव, सामाजिक लाञ्छना तथा बलात्कारको परिणाम स्वरुप जन्मिएका सन्तानको पालन, पोषण र नागरिकता प्राप्तिको विषय अहिले पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

सुरक्षा फौजमा महिलाको सहभागिताका लागि अहिले पनि सांस्कृतिक व्यवधान कायम छ । नेपालको सुरक्षा फौजमा महिलाको संख्या नगन्य रहेको छ । मधेसी समुदायका महिला र बालबालिकाले थुप्रै प्रकारका द्वन्द्वकालीन हिंसा भोगे पनि उनीहरूको पीडा सूचीकृत हुन सकेको छैन । यस्तै ज्वलन्त सवालमाथि कपिलवस्तुका सचेत महिला र अधिकारकर्मी तथा संचारकर्मीले लेखाजोखा गर्दै अब व्यवहारिक कार्यान्वनमा ढिलाई गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

कपिलवस्तुका महिलाले द्वन्द्व प्रभावित महिलाको बृहत् अनुसन्धानमा जोड दिएका छन् । उनीहरूलाई परिचयपत्र दिई स्वास्थ्य सेवा, रोजगारीका अवसर, सन्तानको शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न ढिला गर्न नुहने समेत सुझाव दिएका छन् । यातना तथा हिंसामा परेका महिलालाई स्वास्थ्य उपचार, परामर्श, सहयोग तथा पुनस्र्थापना र उद्दार गरिनु पर्ने बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यलाई सम्पत्तिमा दाबी गर्न १२ वर्ष पर्खिनु पर्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने, द्वन्द्व प्रभावित महिलाको पुनस्थापनाका लागि स्वास्थ्य रिपोर्ट, समय सिमा, कानुनी कागजातलगायतका विषयलाई फास्ट ट्रयाकबाट समाधान गरिनु पर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् ।

 सत्य निरुपण, बेपत्ता खोजबिनलगायतका आयोगले द्वन्द्व प्रभावितको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी समाधानको दिशामा राज्यलाई अग्रसर तुल्याउनु पर्ने समेत उनीहरूको भनाइ थियो । हिंसापीडित महिलाको अधिकार र पुर्नस्थापनाका क्षेत्रमा क्रियाशील साथी संस्थाले तौलिहवामा एक कार्यक्रम गरि बेइजिङ घोषणाको कार्यान्वयनलाई जिल्लाका सरकारी कार्यालयका प्रमुख , गैससका प्रतिनिधि , अधिकारकर्मी , संचारकर्मी ,  महिला अगुवाबीच छलफल चलाएको हो ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: