महिला सशक्तिकरण अभिवृद्धि शिर्षकमा बजेट मौन


प्रकाशित मिति :2016-05-30 18:04:40

देशमा बैंक र विभिन्न वित्तिय संस्थाको विकास भएतापनि महिलाको आर्थिक श्रोतमा पहुँच अझैपनि कम छ। जबसम्म महिला लक्षित कार्यक्रम र बजेट आउँदैन त्यतिवेलासम्म महिलाको पहुँच आर्थिकलगायतका अन्य विकासको क्षेत्रमा  पुग्दैन।

प्रतिभा सुवेदी 

Prativa diआगामी आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को लागि साढे १० खर्ब रुपियाँ बरावरको बजेट प्रस्तुत भएको छ । साधारण खर्च अर्थात चालु खर्च ५९ प्रतिशत छ र पुँजीगत भनेको विकास खर्च ३० प्रतिशतमात्र छ। सामाजिक सुरक्षाभत्ता जेष्ठ नागरिक, विधवा महिला , अपागंता भएका र लोपोन्मुख आदिवासीहरूका भत्ता खाईपाई आएकोमा दोब्वर बनाईएको छ र यसका लागिमात्र ३२ अर्ब ७० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यी असक्त पछाडी पारिएका लोपोन्मुख आदिवासीहरूले केही राहत पाए। बजेटले प्रशस्त वितरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ तापनि महिलाहरू कन्जुसाईमा परेका छन्।

गतवर्षको वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले ल्याएको समस्यामा परेका ५ लाख भन्दा बढी पालमा वस्न वाध्य छन। पानीका मुहानहरू सुकेका छन्। भूकम्पपीडितका लागि समूह जवानीमा थप ३ लाख रुपियाँ दिने उल्लेख गरिएको छ। गाउँ गाउँमा पानीका मुहान सुकेका कारण महिलाहरू रातभर नसुतिकन एक गाग्रो पानीका लागि समय विताउँन परेको स्थितिमा छन्।

तर महिलाहरूका लागि सरकारले अर्थिक वर्ष २०६४ /२०६५ देखि उनीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभपुग्ने शिर्षकहरूमा बजेट विनियोजन गर्न थालेको थियो । यसको अर्थ यो होइन कि महिलाहरूलाई फाईदा पुग्ने क्षेत्रमा पहिला बजेट विनियोजन हुँदैन थियो। विशेष गरेर विपन्न महिलाहरूलाई अवशर दिन राष्ट्रिय बजेटले लेखाजोखा गरी उनीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पर्‍ुयाउनका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अवधारणा आएको हो।

दक्षिण एशियामै महिलाको आर्थिक श्रोतमा पहुच“ कम भएको अध्ययनहरूले देखाएको छ। जसले गर्दा महिलाको उद्यमशिलता उजागर हुन सकेको छैन। आममहिला र विपन्नका लागि श्रोत जुटाउन चर्को व्याजदरमा ऋण लिन पर्ने वाध्यता कायम छ। यस कारण महिलाहरूका दक्षता क्षमता र आवश्यकता अनुसार केही रकम विनियोजन गरिने गरिएको थियो।

किन यो विकास तथा सामाजिक सशक्तिकरण शिर्षक अन्तर्गत लैंगिकउत्तरदायी बजेट अवधारणालाई निरन्तरता दिए नदिएको पनि उल्लेख गरिएको छैन। यो रकम वृद्धि गर्न पर्नेमा गतवर्ष र आगामी आर्थिक वर्षमा भने यो शिर्षकमा बजेट मौन रहेको छ।

Budget

आ व २०७१/७२ र आव २०७२/२०७३ देखि यो माथिको महिला सशक्तिकरणका लागि राखिने बजेट शिर्षक देख्न पाएनौं। महिलाको आत्मविश्वासको विकास र मर्यादास्तरमाथि ल्याउन आर्थिक शक्तिमुख्य रही आएको विश्वव्यापी रुपमा अध्ययनले देखाएको छ। हाल नेपालमा हरेक सघंसस्थाले पनि आर्थिक विकासविना अरु महिलाका मुद्दाहरू सम्वोधन गर्दा अधुरो हुने विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। बैंक र विभिन्न वित्तिय संस्थाको विकास भएतापनि महिलाको आर्थिक श्रोतमा पहुँच कम भएको छ। जबसम्म महिला लक्षित कार्यक्रम र बजेट आउँदैन त्यतिवेलासम्म महिलामा पुग्दैन।

यसपालाको बजेटले कृषिलाई प्राथमिकता दिँदा महिला कृषकका लागि पनि कार्यक्रम ल्याउन सकिन्थ्यो। नेपाली परिवेशमा करिब ८३ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् र ७५ प्रतिशत जिविकाका लागि कृषिमा संलग्न छन् । करिब ८६ प्रतिशत नेपाली महिलाको संलग्नता कृषि क्षेत्रमा छ । (तेह्रौ योजना आधारपत्र)

बजारको उपलब्धतामा कमी र न्यून उत्पादनका कारण किसानको आर्थिक समृद्धिमा बाधा पुगेको छ, तसर्थ पनि युवाहरू देशवाट रोजगारीका लागि कृषि क्षेत्रवाट पलायन भएका छन्। आधा जनसंख्या भएका महिलाको कृषिमा सहभागिता बढदो क्रममा छ तापनि अधिकांश महिलाको श्रम सहभागिता अनौपचारिक ज्याला कम पाउने, घरको र खेतको कामगर्ने तर सोझो हातमा पैसा नपर्दा कामको मुल्याङ्कन उचित रुपमा हुन सकेको छैन।

यसपाला देशमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम संचालनमार्फत भेदभाव अन्त्य सीप तथा उद्यमशिलता विकासका अन्तर्गत महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम थालनी गरिने भएको उल्ल्ोख छ। महिलाका लागि भएका महिला विकास कार्यक्रमहरूका निरन्तरताका विषयहरू देखिएका छैनन्। महिला सहकारीहरू अभियानका रुपमा अघि वढेका छन् तिनीहरूलाई टेवा दिने विषयमा पनि बजेट वोलेको भए राम्रो हुने थियो।

तर सांसदको तलब भत्ता साथै र सांसद विकास कोषमा साढे ३ करोड पुर्‍याइ रकम वृद्धि गरिएको छ। यसपाला देशमा ती भूकम्प पीडितहरू चाँही प्राथमिकतामा पर्न पर्ने हो। उनीहरू त भूकम्पपीडित जस्तो अवस्थामा त छैनन् नी!  माथिल्लाे वर्गका मानिसहरूको तलव सुविधा वृद्धि गर्दा झन महँगी बढ्ने त्रास त्यतिकै आएको छ। महिलाका पक्षमा बजेट उत्रन सकेको देखिँदैन ।

अर्थशास्त्री प्रतिभा सुवेदी  सहकारीमार्फत महिलालाई अार्थिक सशक्तिकरण गर्ने अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: