निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिबद्ध छुः प्रमुख अायुक्त, बेपत्ता छानबिन अायाेग


प्रकाशित मिति :2016-06-08 18:08:37

महिला खबर

ललिपुर। द्वन्द्व प्रभावित महिलाले आयोगमा राजनीतिक दलको रोजाईमा आयुक्तको नियुिक्त भएका कारण राजनीतिक दवावले आफूहरूले न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन्। द्वन्द्व प्रभावित महिलाको सुनिश्चित भविष्य निर्माण सम्बन्धि दुई दिने परामर्श कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी महिलाले आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त नभएका कारण आफूहरूले न्याय पाउने कुरामा शंका गरेपछि वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकेन्द्र मल्लिकले आयोग स्वतन्त्र भएकोले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीबाट प्रभाव नपर्ने भनेर उनीहरूलाई आश्वास्त पार्नु भएको थियो।

कार्यक्रममा द्वन्द्व प्रभावित महिलाले न्याय तथा परिपुरण नपाउनुका साथै सरकारले प्रदान गरेको सेवा सुविधा तथा क्षतिपुर्तिमा पनि धेरै महिलाको पहुँच नपुगेको गुनासो गरेका थिए ।

कार्यक्रमपछि जारी घोषणापत्रमा द्वन्द्वरत अवस्थामा महिला तथा बालबालिकाको विशेष अवस्थाको पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।

नेपाल पक्षराष्ट्र भएका सम्पुर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन र आलेखद्वारा सुनिश्चित हक अधिकार सम्बोधन गर्नुपर्ने र नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धन सम्बन्धी व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै पीडितको न्यायमा पहु‘ँच र लैगिंक समानताकालागि राजनीतिक संम्बोधन गर्नुपर्ने बुँदा घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

13407553_1039276559489794_1264194979_n

यसैगरि शान्ति निर्माण प्रकृयाका कार्ययोजनामा विविध पृष्ठभूमिका द्वन्द्व प्रभावित महिलालाई समावेश गर्नुपर्ने, द्वन्द्व प्रभावित जस्तै दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, अपाङ्गता, एकल र ग्रामिण महिलाको नेतृत्व विकासमा जोड दिँदै परिर्वतनका वाहकका रुपमा पहिचानपछि प्रष्ट लैंगिक सूचाकाङ्क कायम गर्नुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको घोषणापत्रले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकारको सम्मान गर्दै द्वन्द्व प्रभावित महिलालाई हालको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा बनेको छानविन आयोगको न्यायिक प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ।

राजनीतिक प्रकृयाको हरेक तहमा प्रभावितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्‍याउन सहयोग गर्नुपर्ने, द्वन्द्व प्रभावित महिलाकालागि कार्यरत संस्था तथा संजाललाई सक्षम बनाउन आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा छ।

यसैगरी सरंक्षण तथा आवश्यक सेवा दिनका लागि सरकारी तथा अन्य निकायमा उजुरी तथा सुनवाई निकाय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, द्वन्द्वबाट प्रभावित महिलालाई आकस्मिक आवास गृह, औषधी तथा मनोविर्मश सहयोग प्रदान गरिनुपर्ने, द्वन्द्व प्रभावित महिला सम्बन्धित सवाललाई जवाफदेही, पारदर्शी र प्रतिबद्ध भएर  न्यायपूर्ण सहयोग दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: