वसन्ती बास्तोला
काठमाडौं । वर्तमान परिवेशमा महिलाका मुद्दा प्राथमिकिरण विषयमा अधिकार माग्दा महिला नेताले एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । संकल्पले काठमाडौ‌ंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी उनीहरुको माग समान थियो । आर्थिक सवलिकरण, आमाको नाममा नागरिकता । फरक–फरक धारण व्यक्त गर्दै समान माग राखेका महिला नेता र अधिकारकर्मी कस्ले के भने ?

छाया शर्मा

छाया शर्मा– सांसद: महिलाको प्रथमिकता भनेको आर्थिक सवलता हो । हामीले यसमै जोड दिनुपर्छ । अहिले दैनिक १६ सय भन्दा बढि नागरिक विदेश गएका छन् । कति महिला हिंसा खेपेर र पैसा डुवेर नेपाल फर्किएका छन् । उनीहरुको लागि रोजगार हुनुपर्‍यो , सरकारले कृषिमा जोड दिएको छ । कृषिमा पनि महिला कामदार मात्र छन् । उनीहरुको हिस्सा छैन् । संसदमा महिला उद्यमशिलताको कुराले अहिले स्थान पाएको छ । हामी लागिपर्‍यौ भने हाम्रा माग पुरा हुन्छन् ।

राधा ज्ञवाली

राधा ज्ञवाली– पुर्वमन्त्री तथा एमाले नेता: एशियाको कुनै पनि देशमा महिला अधिकार नेपालमा जती छ जस्तो लाग्दैन । अहिले ३ वटा क्षेत्र ( राष्ट्रपती, सभामुख र प्रधानन्ययाधिश) मा महिलाको वर्चश्व छ । कानून बनाउ“दा स्पष्ट कुरा आउनुपर्छ । यो संविधान प्रगतीशिल हु“दाहु“दै  गल्ती नभएका होइनन । पहिचान र समान नागरिकताको पहुँच छैन् । बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो तराइमा झन व्याप्त छ । प्रमुख पदमा किटेर महिला नै हुनुपर्ने लेखिएको छैन् । त्यो लेखिनुपर्छ ।

शशी श्रेष्ठ

शशी श्रेष्ठ– अध्यक्ष, अन्तरपार्टी पार्टी महिला सञ्जाल: संविधानलाई संस्थागत गर्ने, कानून निर्माण गर्ने, पहिचान, प्रतिनिधित्व, स्रोत र साधनमा पहुँच हुनुपर्‍यो । हाम्रो सर्घष महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हो । संघ र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चितताको कुरामा महिला–महिलाका विच द्धन्द सिर्जना गर्ने काम गरेको छ । महिलालाई अझै पनि पुर्ण नागरिकको रुपमा स्वीकारेको स्थिती होइन् । लिङ्गको आधारमा राज्यविहिन बनाउन पाइदैन ।

गोमा देवकोटा

गोमा देवकोटा– अध्यक्ष, अखिल नेपाल महिला संघ: अहिलेसम्म कुनै पार्टीले ३३ प्रतिशत सहभागिता गर्न सकेका छैनन् । हामीले स्थानिय तहमा ५० प्रतिशत भन्यौ । अहिले ४० प्रतिशतको कुरा आएको छ । हामीले प्रमुख र उप–प्रमुखसहित ५० प्रतिशत भनेको हो । अपाङ्ग, दलित र महिला छुट्टै भनेको । एकै ठाउँमा गोलमोटल गरिएको छ ।

निर्मला शर्मा

निर्मला शर्मा– अध्यक्ष,सञ्चारिका समूह: हामीले २० वर्षदेखि महिलाको समस्या उठाउँदै आएका छौँ । महिला नेतृत्वमा आउनुपर्छ भनेका छौँ । तर परिवर्तन ढिला भएको छ । महिला नेतृले दलभित्र कुरा उठाउ“नुपर्छ । हामी सवै महिलाका मुद्धामा एक हुनुपर्छ । सरकारले ३३ प्रतिशत दिने त भन्यो तर कार्यन्वयन भएन् ।

भारती गिरी

भारती गिरी– अधिकारकर्मी: महिलाले चाहन्छन् भने विवाह नगरी बच्चा जन्माउन पाउनुपर्छ । उनीहरूको सन्तानले नागरिकता नपाउने ? अहिले महिला नेतृत्वमा छन् भनेर हामी खुशी हुन हुँदैन यी सवै राजनितिक आर्शिवादमा निहित हुँदै आएका छन् । महिला, दलित, जनजाति सवैमा महिला राख्छ तर महिला छुट्टै हो । महिला आर्थिकरुपमा सवल हुनुपर्छ । अहिले शान्ति कसरी ल्याउने, द्धन्द्घपिडित महिलालाई कसरी न्याय दिने ? भन्ने कुरा प्रमुख हो ।

निलम वर्मा

निलम वर्मा– सदस्य, अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल: मधेशको कुरा बेग्लै छ, त्यहाँ महिलालाई झन ठुलो विभेद छ । अङगीकृत नागरिकताको बिरोध भइराखेको छ । हाम्रा आधा छोरी भारतमा विवाह गरेर गएका छन् । आधा यता आएका छन् । उनीहरु देश छोडी आएर यहि राजनीति गरेपछि राष्ट्रप्रमुख हुन पाउनुपर्छ । महिलाका कुरा उठ्दा समानुपातिक रुपमा उठ्नुपर्छ ।