भूकम्पपीडितको अवस्था दयनीयः मानव अधिकार आयोग


प्रकाशित मिति :2016-06-19 15:51:42

महिला खबर
download (2)ललितपुर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूकम्प पीडित नागरिकहरूको आधारभूत मानव अधिकार जोखिममा रहेको जनाएको छ  ।  आयोगले आईतवार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै भूकम्प पीडितहरू अझैपनि कष्टकर र जोखिमपूर्ण अवस्थामा  अस्थायी टहराहरूमा बसोबास गरिरहेको जनाएको  हो ।

आयोगका उच्चस्तरीय टोलीले हालै गोरखा, धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा अनुगमन गरेको र  पीडितहरू अझैपनि कष्टकर र जोखिमपूर्ण रुपमा अस्थायी टहरामा बसोबास गरिरहेको भेटिएको  उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार गोरखा जिल्लाका केही पीडितहरूले सरकारले उपलब्ध गराएको पन्ध्र हजार रुपैयाँ समेत पाउन सकेका छैनन् । साथै तथ्याङ्क विभागबाट खटिएका इञ्जिनियरहरूले संकलन गरेको तथ्याङ्कमा निकै त्रुटिहरू भेटिएको आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, जिल्ला विकास समितिलगायतका निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव रहेको, भूकम्पको कारण बस्ति असुरक्षित भई स्थानान्तरण गर्र्नुपर्र्ने ठाउँका बासिन्दाको पहिचान गरी तथ्याङ्क यकीन गर्ने तथा त्यस्ता परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्ने सम्बन्धमा ठोस योजना बन्न नसकेको तथा जग्गाको स्वामित्व आफ्नो नाममा नभई आवास गुमाएका व्यक्तिको पुनस्र्थापनाको लागि जिल्लास्तरसम्म कुनै पनि कार्यक्रम नपुगेको  आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पुर्ननिर्माण प्राधिकरणबाट खटिएका ईञ्जिनियरहरूले सबै पीडितहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्न नसकेका पनि आयोगले जनाएको छ ।  आयोगका अनुसार कतिपयले क्षति नपुगेको संरचनालाई पनि क्षतिग्रस्त भनी भूकम्प पीडित उल्लेख गर्न ईञ्जिनियरहरूलाई दवाव दिएको र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कर्मचारीको अभाव रहेकोले समस्या झन बढेकोे छ ।

रसुवाका भूकम्प पीडितहरू व्यक्तिको जग्गा मासिक भाडामा लिई अस्थायी रुपमा बसोबास गरिरहेको  र जग्गाधनी तत्काल  स्थान खाली गर्न भनेपछि  त्यहाका भूकम्प पीडित समस्यामा परेको उल्लेख छ ।

भूकम्प गएको १४ महिनासम्म पनि सबै भूकम्प पीडितहरूको सही तथ्याङ्क सङ्कलन हुन नसकेको आयोगको भनाइ छ ।  जोखिमपूर्ण अवस्थामा अस्थायी टहरामा अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरू र महिलाहरू समेत बस्नुपर्ने बाध्यता रहेकोे भन्दै आयोगले त्यसबाट उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकार  सुनिश्चित  हुन नसकेको औंल्याएको छ ।

साथै लगत संकलनमा छुट भएका व्यक्तिको यथासीघ्र लगत संकलन गर्न, पीडितको सहज पहुँच हुने गरी अनुदान रकम वितरण गर्न, पुनर्निर्माण कार्यमा श्रोत साधनको अभाव हुन नदिई सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्न, गराउन, असुरक्षित बस्तिका वासिन्दाहरूको विशिष्टिकृत तथ्याङ्क संकलन गरी उनीहरूको पुनस्र्थापनाको लागि यथासीघ्र योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

सुगा

-कविता राई- आँखामा सक्कली निरीहता ओढेर बाँचिरहेछु सृष्टिभ्रम असती समयको जाँतोले किचिएर पिलिएको छातिबाट ओकलिरहेछु अप्राकृतिक लय !

‘लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण’ सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न

-महिला खबर- “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण” सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन देशभरको पच्चीस जिल्लाबाट करिब

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: