भूकम्पपीडितको अवस्था दयनीयः मानव अधिकार आयोग


प्रकाशित मिति :2016-06-19 15:51:42

महिला खबर
download (2)ललितपुर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूकम्प पीडित नागरिकहरूको आधारभूत मानव अधिकार जोखिममा रहेको जनाएको छ  ।  आयोगले आईतवार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै भूकम्प पीडितहरू अझैपनि कष्टकर र जोखिमपूर्ण अवस्थामा  अस्थायी टहराहरूमा बसोबास गरिरहेको जनाएको  हो ।

आयोगका उच्चस्तरीय टोलीले हालै गोरखा, धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा अनुगमन गरेको र  पीडितहरू अझैपनि कष्टकर र जोखिमपूर्ण रुपमा अस्थायी टहरामा बसोबास गरिरहेको भेटिएको  उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार गोरखा जिल्लाका केही पीडितहरूले सरकारले उपलब्ध गराएको पन्ध्र हजार रुपैयाँ समेत पाउन सकेका छैनन् । साथै तथ्याङ्क विभागबाट खटिएका इञ्जिनियरहरूले संकलन गरेको तथ्याङ्कमा निकै त्रुटिहरू भेटिएको आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, जिल्ला विकास समितिलगायतका निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव रहेको, भूकम्पको कारण बस्ति असुरक्षित भई स्थानान्तरण गर्र्नुपर्र्ने ठाउँका बासिन्दाको पहिचान गरी तथ्याङ्क यकीन गर्ने तथा त्यस्ता परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्ने सम्बन्धमा ठोस योजना बन्न नसकेको तथा जग्गाको स्वामित्व आफ्नो नाममा नभई आवास गुमाएका व्यक्तिको पुनस्र्थापनाको लागि जिल्लास्तरसम्म कुनै पनि कार्यक्रम नपुगेको  आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पुर्ननिर्माण प्राधिकरणबाट खटिएका ईञ्जिनियरहरूले सबै पीडितहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्न नसकेका पनि आयोगले जनाएको छ ।  आयोगका अनुसार कतिपयले क्षति नपुगेको संरचनालाई पनि क्षतिग्रस्त भनी भूकम्प पीडित उल्लेख गर्न ईञ्जिनियरहरूलाई दवाव दिएको र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कर्मचारीको अभाव रहेकोले समस्या झन बढेकोे छ ।

रसुवाका भूकम्प पीडितहरू व्यक्तिको जग्गा मासिक भाडामा लिई अस्थायी रुपमा बसोबास गरिरहेको  र जग्गाधनी तत्काल  स्थान खाली गर्न भनेपछि  त्यहाका भूकम्प पीडित समस्यामा परेको उल्लेख छ ।

भूकम्प गएको १४ महिनासम्म पनि सबै भूकम्प पीडितहरूको सही तथ्याङ्क सङ्कलन हुन नसकेको आयोगको भनाइ छ ।  जोखिमपूर्ण अवस्थामा अस्थायी टहरामा अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरू र महिलाहरू समेत बस्नुपर्ने बाध्यता रहेकोे भन्दै आयोगले त्यसबाट उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकार  सुनिश्चित  हुन नसकेको औंल्याएको छ ।

साथै लगत संकलनमा छुट भएका व्यक्तिको यथासीघ्र लगत संकलन गर्न, पीडितको सहज पहुँच हुने गरी अनुदान रकम वितरण गर्न, पुनर्निर्माण कार्यमा श्रोत साधनको अभाव हुन नदिई सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्न, गराउन, असुरक्षित बस्तिका वासिन्दाहरूको विशिष्टिकृत तथ्याङ्क संकलन गरी उनीहरूको पुनस्र्थापनाको लागि यथासीघ्र योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-रुपा थापा- अघि बढ्नु पर्छ छोरी सधै तिमीले चम्किएर त्यो किरण सरि यो सामाजिक सेवामा सारा ती मौनतालाई तोडेर

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-कल्पना नेपाल आचार्य- त्याग र समपर्णको भावमा रमाएर कति पीडा र व्यथा लुकाएर ओठमा मुस्कान छर्न तम्तयार

एक सडक बालक

-अप्सरा लावती लिम्बु- टोलाएर हेरी बसेको छ,फोहोरको डंगुरमाथी के के होलान है खानेकुरा भनेर कल्पनाले ऊ तरंगीत छ

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: